जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र २२, सोमबार ०६:०८

कुनै पनि देशका शासक उद्योगपति, ब्यापारी र व्यक्ति स्वयंले पनि आफनो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य चुनौति, दायित्व अथवा धर्मलाई पहिचान गरेको हुन्छ । नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रा शासकहरुले आजसम्म राष्ट्रको प्रमुख समस्याको पहिचान गरी त्यसको सामाधानको निम्ति प्रयास नै गरेनन् । प्रमुख समस्या अथवा दायित्वको पहिचान गरिसकेका शासकहरुले त्यसको समाधानको निम्ति निति बनाउँछन र कार्यक्रम ल्याउँछन । हाम्रो देशमा राजनीतिक नारा दिने काम मात्रै भएको छ । गरीबीको कहाली लाग्दो अवस्था छ, बेरोजगारीको समस्या बढदो छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनसितको तातोपानी नाका विगत ५ वर्ष देखि बन्द परेको छ । एक किसिमले यो पनि एउटा नाकाबन्दी नै हो । केरुङु नाकाको ठेगान छैन । नत त्यसबाट बढी आशा नै गर्न सकिन्छ । भारतसितको सम्बन्ध बिग्रिसकेको छ, केवल कागजमा सिमित छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अब पनि राष्ट्रवाद, सीमाविवाद र आरोप – प्रत्योरोपमात्रै केन्द्रीत रहेमा सरकरले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । हाम्रो “कोर इस्यू” सर्वाधिक महत्वूर्ण विषय”को पहिचान हुनु आवश्यक छ । विगत ५ महिना देखि कोरोना महामारीका कारण पूरै विश्व जगतको अर्थव्यवस्था तहस नहस भईसकेको छ । आमजनजिवन अस्तवयस्त छ, सरकारी सहायता विना जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न भईसकेको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिन सक्नु पर्दछ । कोरोनाको असर कहिले सम्य रहने हो ठेगान छैन । सरकारले कि त प्रत्येक व्यक्तिको अथवा परिवारको खातामा कम्तिमा पनि २५ हजार रुपैया सम्मको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्दछ अथवा बिना व्याज र बिना धितो कम्तिमा पनि एक लाख रुपैयाको ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

नेपालका जनताले सरकारको प्रत्येक घोषण, आदेश र निर्णयको पालन गर्दै आएको छ । अब जिम्ेवारी सरकारको हो । केवल राष्ट्रवादको नाराले मात्रै काम चल्दैन । एउटा भोका, बेरोजगार र गरीबको निम्ति उसको न्यूनत्तम आवश्यकता सबै किसिमको वाद भन्दा बढी सरोकार राख्दछ । शान्ति र समृद्धि बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । शान्ति, विना समृद्धि सम्भव हुदैन । यो शान्ति देशमा राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिदलहरु बीच सकारात्मक एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध तथा छिमेकी राष्ट्र एवं मित्रराष्ट्रहरुसितको सुमधुर सम्बन्धबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ । सिमाना विवाद र गरिबीलाई शान्ति र समृद्धिको निम्ति बाधक मानिन्छ । सियारलिओन, सोमालिया अफगानिस्तान, क्याम्वोडिया, नाइजेरिया, हैटी, मोजान्विक, माली र अङ्गोला लगायतका देशहरु अत्यन्त निर्धन अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण उपरोक्त देशहरुमा निरन्तरको सिमाविवाद, गृहयुद्ध तथा नागरिक नागरिकबीचको मारकाटका घटनाहरुले निरन्तरता पाउनु थियो । दश वर्षसम्म हाम्रो देशमा पनि सशस्त्र संघर्षको नाममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका गरी करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको दुःखद इतिहास छदैछ ।

एक पटक सशस्त्र संघर्ष र गृहयुद्धको पीडा भोगिसकेको देशमा पटकपटक सशस्त्र संधर्षको सम्भावना कायमै रहन्छ । २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले मुक्ति सेनाको गठन गरेको थियो । २०३१÷०३२ साल तिर तात्कालिन नेकपा माले पूर्वी तराईका केही जिल्लामा नक्सल युद्ध शुरु गरेको थियो । अहिले पनि नेकपा माओवादीका एक घटक सशस्त्र संघर्ष मै रहेको दावी गर्दैछ । राज्यको अर्बोको लगानी र खर्च बाबजुद देशमा स्थायी शक्ति कायम हुन सकेको छैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसमा सशोधनको माग गर्ने एक सशक्त राजनीतिक दल पनि राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बन्न गएको छ । युगोस्लाभिया, सोभियतसंघ, इराक, सिरिया, मोजाम्विक, सोमालिया, यमन र अफगानिस्तानले आपनmो जिडीपीको ठूलो आयतन रक्षा क्षेत्रमा खर्च ग¥यो । युगोस्लाभिया अहिले अस्तित्वमा छैन । दशहजार एउट बम राखेको सोमियत संघ पनि अब अस्तित्वमा छैन र १५ टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ । रसियाली महासंघ, लात्भिया, युक्रेन, इस्टोनिया, अजरबैजान, आरमेनिया, बेलारुस, लिथुआनिया, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिनस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जार्जिया, माल्डोभा जस्ता १५ वटा नयाँ देशहरु सोभियत संघबाट छुटिएर बनेका छन आफनो जिडीपीको ठूलो हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने राष्ट्रहरु या त विभाजित भए, गृहयुद्धका कारण कङ्गल भए ।

कम्युनिष्ट पार्टीलाई गरिब, मजदुर र सर्वधारा वर्गको भलो चिताउने राजनीतिक पार्टीको रुपमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता एवं पहिचान प्राप्त छ । यस पार्टीका नेताहरु पनि आफूलाई सोही किसिमले परिभाषित पनि गर्दछन, र दावी पनि गर्दछन । नेपालमा अहिले दुईतिहाई बहुमत सहित डब्बल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । वर्तमन सरकारको पालामा पनि नेपाली गरिब, मजदुर र सर्वहाराको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा सुधार आएन भने कहिले आउँछ ? विदेशमा काम गरिरहेका मजदुरहरु पनि स्वदेश फर्किसकेका छन । भारतमा पनि कोरोना महामारीको संक्रमण अहिले सम्म नियन्त्रण हुन नसकेका कारण भारतबाट नेपाल फर्केका लाखौ नेपाली मजदुरहरु काममा तत्काल फर्किने सभावना समाप्त भईसकेको छ । ५ महिना देखि घरमा बसी–बसी खाईरहेका जनता कसैबाट ऋणमा पाउने अपेक्षा पनि गर्न सक्दैन । किनभने लकडाउन को समस्याले सबै पीडित छन । यस्तो अवस्थामा जनताको आशा र अपेक्षाको एक मात्र केन्द्र भनेको सङ्गीय सरकार नै हो । आखिर नेपाली जनताले वर्तमान सरकारको प्रत्येक आदेश निर्णयको स्वागत र समर्थन पनि गरेका छन ।

सरकार हाम्रो हो र हाम्रो लागि पनि हो भन्ने कुराको अनुभुति जनतालाई पनि हुनु पर्दछ । सरकारले जनतालाई राहन दिन सक्नुपर्दछ । सरकारको काम जनताबाट अत्याधिक कर लिनु मात्रै होईन, जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु पनि हो । जनता द्धारा जनताको निम्ति बनाईएको जनताको सरकारले जनहितमा काम पनि गर्नुपर्दछ । सरकारले जानीजानीकन देशका जल्दा–बल्दा समस्याहरुलाई ओझेलमा राखी सीमाविवाद, नागरिकता, राजनीतिक दल फूटाउने तथा संवैधानिक परिषदमा आफनो मनोपरी चलाउने मनसायले नयाँ–नयाँ विधेयक ल्याउने काम गरेको देखियो तर आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति र पेशाकर्मीका लागि कुनै राहत लयाएन छ । जबकि गएको ५ महिनामा सरकारको एक सुत्रिय ध्यान कोरोना महामारीको संक्रमणबाट मुक्ति दिलाउनु तथा नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्नुमा केन्द्रीत हुनु पर्दथ्यो । सरकारले १० अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको दुई महिना बित्न लागेको छ तर जनतालाई राहतको अनुभूति भएन । सरकारले अहिले पनि देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयको पहिचान गर्नु आवश्यक छ जसले हाम्रो गरीबी, बेरोगारी तथा महंगीलाई रोक्न सकोस् ।