जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र २३, मंगलवार ०६:०८

नेपालमा दलितसमुदायबाट पहिलोपटक मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन् — हीरालाल विश्वकर्मा । वि.सं. २०३१ सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा उनि शिक्षा सहायकमन्त्री भएका थिए । पञ्चायत व्यवस्थाले आफूलाई प्रजातन्त्र भनेपनि यथार्थमा यो एउटा निरङकुश राजतन्त्रात्मकव्यवस्था थियो, जस्मा मन्त्रीहरुको हैसियत राजाको भारदार बाहेक अरु हुँदैन्थ्यो । एक त निरङकुश राजतन्त्र, त्यसमापनि हिन्दु धार्मिकराज्य, र त्यसमापनि दलितसमुदायबाट मन्त्रीको नियुक्ति । शायद राजा र उनका नीतिकारहरुले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउनका निम्ती हीरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकाथिए ।

त्यतिबेला यसको खुब चर्चा भएको थियो । पञ्चायतीसत्तामा रहेका अभिजात्यहरुले हीरालालको बारेमा अनेकौँ उपहासात्मक कथापनि जोडेका थिए ।यस्ता कथाहरु अहिलेपनि पश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालमा सुन्न पाइन्छ । वि.सं. ०४५ सालमा दैलेखका एकजना मित्रले उनको बारेमा यस्तै एउटा कथा मलाई सुनाएका थिए । मन्त्रीभएपछि हीरालाल विश्वकर्मा जुम्ला भ्रमणमा गएका थिए रे ! प्रशासन तथा सामाजिकस्तरमा मन्त्रीको स्वागतमा फूलमाला र पञ्चेबाजाको व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्री हीरालाल हेलीकप्टरबाट ओर्ले पछि उनको स्वागत गरियो । दमाईहरु दमाहा र अन्य बाजा बजाउँदै थिए । मन्त्रीको पछाडी हिँडने एकजनाले ट् याम्कोबजाईरहेका एकजना दमाईलाई भने रे – “पहिले यिनीपनि तिमी जस्तै थिए । तिमी जस्तै ट् याउँ ट्याउँ गर्थे । अहिले यिनी मन्त्री भयाका हुन्, तिमी चाहीँ ट्याम्को ट्याउँ–ट्याउँ बजाई रहू ।” यो कथा सुनाउँदा मेरा ती गौतम थरका मित्र कुने जबर्जस्त हँस्यौली सुनाए झैँ हा–हा गरेर जोडले हाँसेका थिए । निगाहमा पाएको मन्त्रीपद कस्तो हुँदो हो त ! त्योपनि राणा, ठकुरी, बाहुन जातिको रजाँई रहेको मन्त्रीमण्डलमा राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्थामा दलितसमुदायबाट एकजना सहायकमन्त्रीको हैसियत कति होला, त्यसको कल्पनागर्न गाह्रो छैन ।

यस्तोमा उनको बारेमा हँस्यौली बन्नु अस्वाभाविक होइन । तत्कालीन व्यवस्थाले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउन टोकेनको रुपमा दलित, आदिवासी र मधेशीबाट एक–एकवटा मन्त्री बनाउने गरेको देखिन्छ । तर ऐतिहासिक र धार्मिकरुपमा समेत ‘सेवामात्र’ को अधिकार पाएका दलितबाट मन्त्री बन्नु हमेशा शासनगर्ने धार्मिकअधिकार सम्झनेहरुका निम्ती रमाइलै थियो ।विश्वकर्मा मन्त्री भएपनि अधिकार त उही हो र यसले सामाजिक संरचनामा कुनै प्रभाव पर्नेवाला छैन भन्ने उनिहरुले बुझेका थिए । त्यहाँ त अभिजात्यहरु कै शासन थियो । समय बदलिएको छ । युग फेरिएको छ । तर दलितहरुको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा खासै अन्तर आएको छैन । विविध राजनैतिकआन्दोलनहरुले राजनैतिकरुपमा सामान्य उपरी परिवर्तन गरेपनि सामाजिक रुपमा दलितहरु अहिलेपनि अधिकारविहीन नै छन् । प्रायः हरेक सम्विधानले दलितभेदभावलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय मान्ने गरेको छ । तर धरातलमा भइरहेका व्यवहारसंग तुलना गर्ने हो भने दलित अधिकारको सन्दर्भमा सबै सम्विधान आफैमा एउटा हँस्यौली बन्न पुग्छ । सामाजिकस्तरमा समेत केही अपवादलाई छाडने हो भने राजनैतिक आन्दोलनहरु, शिक्षाहरु र धार्मिक सुधारका चेतनाहरु यस्ता हँस्यौली देखिन्छन्, जस्मा आत्माहीन भेदभावका क्रूर इतिहासको निरन्तरता लुकेको छ ।

नेपालमा पूर्वको तुलनामा पश्चिममा दलितभेदभाव बढी देखिन्छ । दुईवर्ष पहिले म एउटा कवि गोष्ठिमा भागलिन रोल्पा गएको थिएँ । फर्किने बेलामा म बझाङ्गका एकजना युवा कविसंगै गाडीमा काठमाँडौसम्म यात्रा गर्ने मौका पाएँ । काठमाँडौमा उनी राम्रै घरजम र बन्दव्यापार गरेर बसेका छन् उनी जातिले दमाई छन् । तर वेशभूषाले उनलाई कुनै गरीब पारम्परिक दमाईसंग तुलना गर्न सकिँदैन । उनले आफ्नो परिचय दिएनन् भने उनलाई प्रायः सबैले कुनै उपल्लो जातकै मान्नेछ । काठमाँडौमा उनि नाउँ चलेका प्रगतिशीलकविको रुपमा चर्चित छन् । किशोराअवस्थादेखी वामआन्दोलनमा लागेको तथा शहरी माहौलमा बसेको हुनाले उनले प्रायः आफ्नो जात बिर्सिने गर्छन् । तर जब जब उनि आफ्नो गाउँ जाने गर्छन्, त्यहाँ जरो जमाएर बसेको वर्णवादी र पुरानो जमिन्दारी र बाबुसाहेबी विरासतले उनलाई आफ्नो हेय जातिय परिचय याद दिलाउने गर्छ । मेरा ती दलित प्रगतिशील युवाकविले आफ्नो दुखेसो सुनाए । कम्युनिस्ट विचारबाट ओतप्रोत उनले शुरुमा गाउँमा दलितप्रति गरिने भेदभावको विरोध समेत गरे । उपल्लोजातका बाबुसाहेबसंग मुखामुखपनि गरे र उनीहरुको व्यवहारको प्रतिरोधपनि गरे । तर एकपटक जब उनीमाथी घातक हमला भयो, उनले भागेर गाउँ बाहिर जङ्गलमा ढुङ्गामाथी सुतेर जाडोको रात बिताउनु प¥यो र बिहानीपख अँध्यारोमै भागेर सदरमुकाम आएर ज्यान जोगाउनु प¥यो । पश्चिमनेपालमा दलित भेदभाव विरुद्धको प्रतिरोध लगभग शून्य स्थितिमा छ ।

तुलनात्मकरुपमा पूर्वमा दलितभेदभाव विरुद्ध तुलनात्मकरुपमा प्रतिरोधका इतिहास पाइन्छन् । राजनैतिकरुपमापनि राज्यसत्ताको अभ्यासमापनि तुलनात्मकरुपमा दलितहरु सक्रिय देखिन्छन् । तर सामाजिक संरचना तथा परिणामको दृष्टिले हेर्दा स्थितिमा खासै भिन्नता देखिँदैन । दुई–चार जना अपवादबाहेक सामुदायिकरुपमा दलितहरुको एतिहासिक निर्धनता र भूमिहीनता जहाँको त्यहीँ छ । शहरीक्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा कमभएपनि ग्रामीणक्षेत्रमा दलित उत्पीडन जहाँको त्यहीँ छ । दुई–चार जना नेताहरु सत्तामा रहेपनि उनको हैसियत हीरालालभन्दा भिन्न छैन । सामाजिक स्तरमा यथास्थिति कायम छ । यसको ताजा उदाहरण विगत केही महिनादेखी एकपछि अर्कोगरी दलितहरुमाथी भएका हमला र भेदभावलाई उदाहरणको रुपमा लिनसकिन्छ । धनुषामा कोरोनाकालमा सीमामा भोकले छटपतिएर मर्ने शम्भू सदा होस वा जनकपुरको अस्पतालमा चिकित्सकले उपचार नगरिदिएर पखाला लागेर डीहाइड्रेसन जस्तो सामान्य रोगमा पनि छटपटिएर मरेको राजू सदा होस ।

उपल्लोजातकी केटीसंगको प्रेमप्रकरणमा मारिएको जाजरकोटको नवराज विश्वकर्मा र उनका साथीहरु होउन्, वा गाउँमा भूमाफियाहरुको आक्रमणमा परेर मारिएका सप्तरीका त्रिभुवनराम होस वा रौतहटमा निरञ्जन रामको हत्या र उनलाई हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विजयरामको प्रहरी हिरासतमा यातनाबाट मृत्यु भएको घटना होस ।यी त हत्याका प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै भए ।यस प्रकारका हत्या, बलात्कार र उत्पीडनका घटनाहरु आजभोली पत्र–पत्रिका, रेडियो, टीभी र सामाजिक सञ्जालमा नियमितरुपमा समाचार बनीरहेका छन् । यसमध्ये केही घटनाहरुमा प्रशासनले सक्रियता देखाएपनि सामुदायिकस्तरमा निर्धन दलितहरु राजनैतिक पहुँचको अभावमा न्यायिक परिणामसम्म थोरै पुग्ने गर्छन । अहिले सूचना सञ्चारको तीव्र पहुँचको कारण घटनाहरुबारे त्वरित गतिमा प्रसार हुनेगरेपनि दलितहरुमाथीको उत्पीडन र शोषण र शक्तिशालीवर्गका भूमाफियाहरुको हमला भने निरन्तर जारी नै देखिन्छ । नेपालमा कानूनीरुपमा नयाँ मुलुकी ऐनले २०२० सालमा पहिलो पटक दलितभेदभावलाई दण्डनीय मान्यो । तर न त त्यतिबेला दलितमाथीको शोषणमा कुनै कमी देखियो, न त बहुदलियकाल र न त अहिलेका गणतन्त्रमा धर्मनिरपेक्ष समाजवादोन्मुख सम्विधानले नै यथास्थितिमा खासै परिवर्तन आएको छ ।

संसदमा तुलनात्मकरुपमा विगतभन्दा बढी दलित प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति, विद्यालयमा सहशिक्षा आदि सामान्य परिवर्तनहरु त्यतिबेला उपरी मात्र देखिन्छन्, जतिबेला गाउँमा दमाईहरुले सीनो फाल्न मनागरेको निहुँमा उनिहरुमाथी आक्रमण हुन्छ । मन्दिरहरुमा उनिहरुको प्रवेश अहिलेपनि वर्जित नै छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र सांसद नै भएपनि दलित सांसदहरुले घरभाडा न पाएको रोइलो प्रदेशनम्बर दुईका प्रदेश सांसदहरुले गरेको घटना ताजै छ । यस समग्र परिस्थितिहरुलाई हेर्दा देशमा भएका सबै राजनैतिक परिवर्तनहरु दलितहरुको निम्ती उपरी मात्र साबित भएका छन् र यसले सामाजिकस्तरमा आधारभूतरुपमा परिवर्तनको माँग गर्छ । यस अर्थमा हामी सबै कटघडामा उभिएका छौँ । हामीले मञ्चहरु बाट अथवा कथा, कविता लगायत साहित्य र दर्शनमा दलितहरुलाई समान दर्जा दिने जतिसुकै बहस गरेपनि आफ्नै घरमा दलितलाई सहज पहुँच दिलाउन सकीरहेका हुँदैनौँ । यस्को कारण हामीभित्रको ब्राह्मणवादी वर्णव्यवस्थाको औचित्यसंग लडन नसक्नु नै हो । दलितहरुको उत्पीडन र उनिहरुको निरीहताको निम्ती सामुदायिकस्तरमा उनिहरुको निर्धनता तथा अर्थ–राजनैतिक–सामाजिक पहुँचको अभाव हो । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने प्रायः सबै राजनैतिक परिवर्तनहरुमा दलितहरु ठगिएकै छन् । प्रायः सबै राजनैतिक व्यवस्थामा एक–दुईजना सत्तामा टोकेन प्रतिनिधित्व गरिरहेकै हुन्छन् ।

तर ती प्रतिनिधिहरु दलितभन्दापनि सत्तास्वार्थका औजार बनेर आफ्नै वर्ग र समुदायलाई भ्रमित गरिरहेका हुन्छन् । कदाचित कसैले सत्ताको धोकाधडीको विरोध गरे उनलाई बाहिरको बाटो देखाइन्छ र सत्ताविरोधीको ट्याग लगाएर दुरुत्साहित समेत गरिन्छ । पञ्चायतकालको हीरालालको चर्चामाथी नै गरियो । बहुदलियकालमा छविलाल विश्वकर्मा र संघीय लोकतान्त्रिककालमा खडगबहादुर विश्वकर्मा मन्त्री भएकै हुन् । खड्गबहादुर विश्वकर्मा हाल विप्लव नेतृत्वको नेकपामा वरिष्ठ नेता हुन् । यसरी के देखिन्छ भने एक–दुई जना मन्त्री भएर नीतिको अभावमा दलित समुदायको यथास्थितिमा परिवर्तन हुने देखिँदैन । दलितमाथीको उत्पीडनको एउटा कारण दलित आन्दोलनभित्रको अवसरवादितापनि हो । उदाहरणको रुपमा गतहप्ता रौतहटजिल्लाको गरुडामा प्रहरी हिरासतमा यातनाबाट मृत्यु भएका विजयरामको घटना हो । अहिले मौका पाउने बित्तिकै पूर्व दलित सांसद विश्वेन्द्र पासवान आमरण अनसन बस्न आईपुगे भने रामप्रित पासवान लगायतका दलितनेताहरुले त्यहाँ विरोधआन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका देखिए । तर के दलितहरुको शोषण र उत्पीडन विजयरामको हत्या भएर मात्र भएको हो ? के यो हाम्रो समाजमा हमेशा भइरहेको होइन ?

यस्तो हो भने उनिहरुले दलितहरुमाथी उत्पीडन गर्ने राजनीति र उत्पीडक सत्ताविरुद्ध निरन्तर संघर्ष र आन्दोलन सञ्चालन गरिरहनु पर्दैन ? वर्तमान सम्विधान एकातिर जातिय भेदभावलाई दण्डनीय बनाउँछ र अर्कोतिर सनातनधर्मको नाममा वर्णवादीव्यस्थाको संरक्षणको कुरापनि गर्छ । दलितहरुको उत्पीडन र शोषणको मूलकारण यही वर्णाश्रमी सनातनधर्म होइन ? यस्तो हो भने उनिहरुलेयस सम्वैधानिक व्यवस्था विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्नु पर्दैन ? उनिहरु दलितउत्पीडनका विरुद्ध हुन् भने उनिहरुले यस वर्णाश्रमी व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने शासकवर्गसंग हात कसरी मिलाउन सक्छन् ? तर यस्तै भईरहेको छ । सत्ताभित्रका यी दलित नेताहरुले राजनैतिक स्वार्थको कारण राजनैतिक दलहरुको विरोध गर्न सक्दैनन् । दलितहरुको अर्को समस्या दलित समुदायभित्र रहेको वर्णाश्रमी चेतनापनि हो, जस्ले एकातिर धार्मिकचेतना र कर्मकाण्डबाट मुक्त हुनदिएको छैन भने अर्कोतिर दलितसमुदायभित्रपनि ठुलो र सानो जातिको विभाजनरेखा कोरि दिएको छ । यस अतिरिक्त दलितहरुभित्रको संकीर्णतापनि उनको मुक्तिमा अवरोध बनिरहेको छ, जस्ले उनिहरुलाई दलितसमुदायभन्दा बाहिरका शुभचिन्तकहरु प्रति विश्वास गर्नबाट रोक्छ । दलितनेताहरुले जतिपटक धोका दिएपनि दलितसमुदायले आफ्नो नेताको रुपमा उनिहरुलाई नै पत्याउने गरेको रुढ प्रवृत्तिपनि देखिन्छ । उनिहरु जस्तै गैरदलित उत्पीडितहरुको साथ दलितमुक्तिमा सहयोगी हुने तथ्य आत्मसात् गर्नमा दलितआन्दोलनभित्रको एकलकाटेपना बाधकको रुपमा देखिएको छ । माक्र्सवादले दलित उत्पीडनलाईपनि वर्गीयउत्पीडनको एउटा रुप मान्दछ ।

दलितउत्पीडनको मूलकारण उनिहरुको ऐतिहासिक निर्धनता र राजनैतिकपहुँचको अभाव हो । यस आधारमा उनिहरुको पक्षमा उभिनेहरु उनका सच्चा शुभचिन्तक हुन् भन्ने बोध आवश्यक छ । यसकारण दलितहरु बीच अधिकारकोनिम्ती संघर्षको आधारमा एकता तथा अन्य उत्पीडित समुदाय र वर्गसंगको हातेमालो नै सही बाटो हो । हो, अहिलेसम्मको राजनैतिक परिवर्तनहरुमा दलितहरुले धोका खाएका छन् । तरपनि यस बाहेक उनिहरुको निम्ती अर्को बाटो देखिँदैन । किनभने उनिहरुलाई धोका दिनेमा वर्गरुपान्तरित भएका दलित नेताहरुपनि थिए र छन् । उनिहरुले केपनि बुझ्न आवश्यक छ भने धोकाखाने उनिहरुमात्र छैनन्, अरुपनि छन् । त्यसैले उत्पीडित वर्ग र समुदायबीचको एकता बाहेक अर्को विकल्प हुनसक्दैन । लेनिनले ठिकै भएका थिए — ‘संसारका उत्पीडित वर्ग र जातिहरु एकजूट होउ’ ।