जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र २४, बुधबार ०६:१३

सञ्जय मित्र : सम्भाषणमा मात्र नभएर धेरैले लेखेरै दाबी गर्छन् कि वास्तवमा देश संघीयतामा गएको चाहिँ मधेस आन्दोलनले गर्दा हो । देशको वर्तमान संरचना मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हो । संघीयता, समावेशिता तथा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम मधेस आन्दोलनबाट भएको हो । तर्क र दाबीमा सत्यता पनि होला । तर अहिले आएर सबैतिर आलोचना हुन थालेको छ । मानिसमा निराशा आउन थालेको छ । यो निराशा र आलोचना दुवै हतारमा गरिएका छन् भन्ने पनि ठीक हो । देशमा आएको समावेशिता तथा संघीयताको अहिले नै मूल्यांकन गरिहाल्ने समय भने आइनसकेको कुरामा सहमति जनाउन सकिन्छ । हाम्रो देशमा व्यवस्था र सरकार छिटै परिवर्तन हुने गरेको केही दशकको यथार्थको कारण मानिसमा छिटै जेको पनि मूल्यांकन गरेर निष्कर्ष निकालिहाल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको हुनुपर्छ । हतारमा हामी निर्णय गरिहाल्छौँ ।

वास्तवमा संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रको मूल्यांकन गरिहाल्ने समय अहिले आइसकेको छैन । यस कुरामा पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने काम समाजका अग्रज तथा बुद्धिजीवीहरुको हो । सामाजिक अभियन्ता तथा अगुवाहरुले आफ्नो असन्तुष्टि तथा व्यक्तिगत कमजोरीलाई व्यवस्थासित जोडेर हेरेका छन् । यस प्रवृत्तिले पनि केही हदसम्म असन्तुष्टि बढाउने काम गरेको छ । यसको अर्थ यो कदापि होइन कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले अत्यन्तै राम्रा काम गर्दै गएका छन् । र, यसको अर्थ यो पनि कदापि होइन कि हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिहरु एकदमै खत्तमै छन् । जनप्रतिनिधिहरु हाम्रै समाजबाट छानिएर गएका हुनाले हाम्रा प्रतिबिम्बहरु नै हुन् । यस कारण समाज जस्तो छ, जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै छन् । जब जनप्रतिनिधिहरु बाहिर ग्रहबाट आएका प्राणी होइनन् भन्ने बुझ्छौँ तब हामीले यो पनि सजिलै बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कमी कमजोरीहरु जहाँ पनि छन् । हो, नागरिकले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार्नु छ र जनप्रतिनिधिले कमी कमजोरी सुधार्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नु छ ।

यसरी जिम्मेवारी सबैको काँधमाथि रहेको छ । संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने अभिभारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा तीन तहको सरकारको मात्र होइन, सबै वर्ग तथा समुदायका नागरिकको पनि हो भन्ने बुझ्न ढिलो ग¥यौँ भने हामी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काम गरिरहेका छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आरोप प्रत्यारोपलाई त्यागेर र छलछामलाई छाडेर यदि सही अर्थमा यस प्रदेशका नागरिक अगुवा तथा राजनीतिकर्मीहरुले संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्रको लागि योगदान दिएको ठान्दछन् भने आत्ममूल्यांकन गर्नु परेको छ । आत्ममूल्यांकन प्रदर्शनमुखी नहुन पनि सक्छ वा प्रजातान्त्रिक संस्कार अपनाएर सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्छ । स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुन थालेको छ र प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्ष पूरा भएको छ । सरकारहरुको मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने उपयुक्त समय यही हो । स्थानीय तहमा र प्रदेशको सरकारले आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैँले गर्ने उपयुक्त समय त हो नै साथै सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने असली समय पनि हो ।

अहिलेको मूल्यांकनको आधारमा बाँकीको समयमा अझ राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ । वास्तवमा गत निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने अब निर्वाचन फेरि आउन थालेको छ । अब बितेको समयभन्दा आउन थालेको समय केही कम रहेको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्न सक्छ । र, अब जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्र होइन सम्बन्धित दललाई पनि स्थानीय तहमा अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बाटो देखाउन सक्छ । जहाँ जुन दलले नेतृत्व गरेको छ, त्यहाँ सोही दलले आफ्नो कमजोरी थाहा पाउने हुन्छ । यसैले हरेक दलले आफ् नो नेतृत्वमा रहेको स्थानीय तहको काम कारबाही तथा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको काम कारबाहीप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रदेशमा रहेको सबा एक सय स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम कुन स्थानीय तहले गरेको छ त ? कामको मूल्यांकन गर्ने आधारहरु तय भएकै छन् नभए त्यसमा थपघट गरेर संशोधन गरौँ र प्रदेशका हरेक स्थानीय तहको काम कारबाहीको पारदर्शी किसिमले मूल्यांकन गरौँ । हरेक स्थानीय तह आफैँमा एउटा पूर्ण सरकार हो तर प्रदेशको स्थानीय तहका सरकारहरुमा सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्ने तथा अझ राम्रो कामको लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने उद्देश्यले तुलनात्मक मूल्यांकन पनि आवश्यक छ ।

यसबाट प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तह वा सबैभन्दा कमजोर काम गर्ने स्थानीय तह छुट्याउन सजिलो हुन्छ । काममा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुले बाँकीको समयमा आफूलाई अगाडि ल्याउन अझ मिहिनेत गर्ने छन् । प्रदेशमा विकासको लागि नयाँ अवसरहरु पनि देखिने छन् । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा यो एउटा राम्रो प्रवृत्तिको विकास पनि हुने छ । अझ सम्भव हुन्छ भने प्रदेशले अति राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन दिन एक मुष्ठ थप अनुदान पनि पुरस्कारको रुपमा दिँदा राम्रो हुन्छ । र, जुन स्थानीय तह सबैभन्दा पछाडि देखिन्छन्, तिनीहरुलाई एक ठाउँमा राखेर सबैभन्दा राम्रो देखिएकोबाट अनुभव आदान प्रदान गर्ने, कमजोर कार्य सम्पादनका कारणहरु पहिल्याई निवारण गरिदिने, विकासका सूचकांकहरुमा सुधार ल्याउन सहयोग गरिदिने काम गर्न सकिन्छ जसले अन्ततः प्रदेशको विकासमा र यस प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा नै सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले गरेको मूल्यांकन यदि वैज्ञानिक र पारदर्शी हुन्छ भने मूल्यांकनका हरेक आधारमा प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजान सक्छन् । यस प्रकारका उपलब्धिहरु केवल देखावटी मात्र हुनु भएन । व्यावहारिक पनि हुनु आवश्यक छ । वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा प्रदेशमा जननिर्वाचित दलहरुको अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तहमा मुख्य गरी तीन दलको नेतृत्व देखिन्छ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेजस्तै यस प्रदेशका नागरिकले जिम्मेवारी दिएका प्रमुख दलहरुले पनि आफ्ना कार्यकर्ताको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहहरुको र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको गरी दोहोरो मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । हरेक दलले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम फलानो स्थानीय तहले गरेको छ भनेर पार्टीले मूल्यांकन गर्दा पार्टीबाट निर्वाचित अन्य स्थानीय तहको सरकारलाई पनि अझ राम्रो काम गर्न दबाब पर्छ । उदाहरणको लागि नेकपाको नेतृत्वमा कतिवटा स्थानीय तह छन् ? ती स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तह कुन हो ? यसै गरी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा कतिवटा स्थानीय तह छन् र ती स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तह कुन हो ।

जसपाको नेतृत्वमा कतिवटा स्थानीय तह छन् र तीमध्ये सर्वोत्कृष्ट चाहिँ कुन हुन् । सबै स्थानीय तहमध्ये सर्वोत्कृष्टको छनौट गर्ने मात्र होइन कि सर्वोत्कृष्टबाट सुरु गरी सबभन्दा कमजोर कार्य सम्पादन भएको स्थानीय तहसम्मको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । कुन कुन आधारमा मूल्यांकन गरियो भन्ने आधार र त्यसका प्राप्तांकहरु पनि सार्वजनिक भए सर्वसाधारणले थाहा पाउने मात्र होइन, सञ्चार माध्यमलाई तिनीहरुको निरीक्षण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अन्य स्थानीय तहको तिनै सूचकांकहरुलाई विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ । यति मात्र होइन, अन्य प्रदेशका स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि उदाहरण बन्न पुग्दछ । असल परिपाटीको विकास हुन्छ । स्वस्थ आलोचनाको पनि विकास हुन्छ । काम गर्न खोज्नेलाई कामको आधार पनि तय भएको अनुभव हुन्छ र मूल्यांकनको सूचकांकतिर जहिले पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान गइरहन्छ । सबै दल राम्रा छन् । सबै दलको नीति तथा सिद्धान्त राम्रो छ ।

सबै दलको गठन असल नियतले भएको हो । सबै दलले अन्ततः जनताकै सेवा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सबै दलले निर्वाचनका माध्यमबाट सरकार बनाउने र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुका साथै देशको विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँछन् । जनताको मन जित्ने काम गर्ने दृष्टिकोण राख्दछन् । अरुले राम्रो गरेन, हामीले राम्रो गर्छौँ भन्दछन् । यी सब स्वाभाविक कुरा हुन् तर यिनीहरुको परीक्षणको आधार भने तय गर्नुपर्दछ । अब सिद्धान्तलाई पूजा गरेर मात्र होइन कि व्यावहारिक दृष्टान्त दिएर आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र, नीति तथा सिद्धान्तको फलानो बुँदाको आधारमा फलानो काम यसरी र यस कारण गरिएको हो । यसबाट नागरिकलाई तथा देश वा प्रदेशलाई यस किसिमको लाभ पुगेको छ । साथै, आफ्नो पार्टीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी कुराहरुलाई उठाएका थिए र अहिलेसम्मको अवधिमा यति कुरा पूरा गर्न सकेका छौँ र अब बाँकी अवधिमा यी कुराहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । यस प्रदेशको फलानो स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ र अब त्यस स्थानीय तहलाई पनि सबल बनाउन हामीले यस प्रकारका कामहरु गर्ने वातावरणको निर्माण गरेका छौँ ।

देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काममा आफ्नो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यी यी क्षेत्रमा यसरी चुकेका छन् र यी यी क्षेत्रमा यसरी निकै राम्रो गरेका छन् । र, सम्भव भएसम्म कसैलाई गाली नगरी सभ्य भाषामा यो पनि भन्न सकिन्छ कि फलानो स्थानीय तहमा काम गर्न मुख्य चुनौतीहरु के के छन्, ती चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर समाधानको उपाय र विगतमा गरिएका प्रयासको बारेमा पनि आवश्यक देखिए सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । उपलब्धि र कमजोरी दुवै सर्वसाधारणले जान्न पाउनु पर्छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको समुच्य मूल्यांकन भएको पनि हेर्ने जनचाहना रहेको छ । प्रदेश सरकार तथा प्रदेशका प्रमुख दलहरुले जनताको चाहनालाई पूरा गर्ने विश्वास रहेको छ ।