२०७७ आश्विन २, शुक्रबार ०६:११
सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका दृष्टिले पछिल्ला दिन निकै कहालीलाग्दो बनेको छ । नेपालमा परम्परादेखि नै समाजिक न्यायका दृष्टिले निकै समस्याको अनुभव गरिँदै आइएको हो । नेपाली समाज प्रायः सामन्तवादको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस प्रभावको उपस्थितिमा अनेकथरि समस्या उत्पन्न हुने गरेको अनुभव नयाँ होइन । २०४६ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछिका दिनमा निश्चय पनि धेरैजसो समय नेपाली कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गरेको हो ।
यस अवधीमा पनि समाजलाई सामन्तवादी चरित्रको प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिएन । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक सुरक्षाको ‘ च्याम्पियन’ दावी गर्ने कांग्रेसले यस अवस्थाका लागि जिम्मेबारी लिनै पर्छ, यसमा शंका छैन । तर दुखको कुरा त के छ भने सँधै नै सामन्तवादको अवशेष फाल्ने भन्दै यसै नाममा राजनीति गर्ने नेपाली कम्युनिष्टहरुले पनि सामन्तवादको जरो उधिन्न सकेनन् र त्यसैमा लटपटिए । विगतको कांग्रेस सरकारको भन्दा कम्युनिष्टहरुको वहुमतको सरकार रहेको वर्तमानमा सामन्तवादको नयाँ संस्कार फस्टाएको छ र सामाजिक न्याय धरापको अवस्थामा पुगेको छ भन्दा विमति हुन सक्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, दलित– दमन । हो, पछिल्लो समयमा सामाजिक न्यायको कसीमा सबैभन्दा पिछडिएको वर्ग दलित एकपटक पुनः कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् । सामन्तवादी चरित्रबाट सर्वाधिक प्रभावित वर्ग मानिएका दलितहरु नै अहिलेको कम्युनिष्ट शासनमा अत्यधिक प्रताडित बनेका छन् । कस्तो विडम्बना, जुन पार्टीले जुन मुद्दामा जसका लागि राजनीति गर्यो आज त्यसले ती सबै कुरा विर्सेर त्यही भुइँमान्छेका विरोधीहरुलाई सघाइरहेको छ, तिनैको स्वार्थको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ।
यहाँ स्पष्ट ढंगले दलितमाथिको दमनको मुद्दाका बारेमा कुरा गर्न खोजिएको छ । रुकुम पश्चिमको घटना कसैबाट लुकेको छैन । दलित युवकले ठकुरी युवतीलाई प्रेम गरेको कुरा समाजलाई सह्य भएन र ती युवकलगायतका व्यक्तिको हत्या गरियो । यो कुरा कसरी विस्मृतिमा राख्न सकिएला ? तर यस घटनालाई मिडिया र नागरिक समाजले विस्मृतिमा राखेन । जोडदार ढंगले मुद्दा उठाइयो । फलतः यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो र देशभरि नै दवावका कार्यक्रम आयोजन गरिए । संघदेखि प्रदेश सरकार र सघीयदेखि प्रादेशिक संसदको ध्यानाकर्षण भयो । दोषीहरु कानुनको अधीनमा ल्याइए । यो घटना प्रायः सबैलाई थाहा भयो । तर त्यस घटनापछि मधेशमा आठजना दलितको हत्या भयो ? कतिलाई यी घटनाबारे थाहा छ ? मिडियाले कति र कसरी कभरेज गर्यो ? देशका सरकार र संसदलाई यसबारे कति जानकारी छ ? नागरिक समाजको चिन्ता र आन्दोलनको विषय बन्यो त ? यी सबैको संयुक्त उत्तर अपेक्षाकृत सन्तोषजनक छैन । यसो हुनुको आखिर कारण के हो त ? यसका अनेक कारण हुन सक्छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण शायद हत्या हुनेहरु दलित थिए, उनीहरु मधेशी थिए र हत्यामा शायद समाजका उपल्ला वर्गका व्यक्तिको संलग्नता छ । यसो हो भने निश्चय पनि यसलाई सामन्तवनदको अवशेष मान्न सकिन्छ, जसबाट मिडिया, प्रशासन र नागरिक समाज पनि कुनै न कुनैरुपमा प्रभावित छन् भन्दा फरक पर्दैन । हत्या हुनेमा तीनजना रौतहटका, दुईजना सप्तरीका, तथा धनुषा, रुपन्देही र कैलालीका एक÷एक जना छन् । हत्या हुनेमा दुईजना महिला छन् । उनको वलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । यी सबै घटना प्रायः विस्मृति–ओझेलमा छन् । प्रायः कुनै पनि घटनाका दोषी कानुनी प्रक्रियाको दायरामा आउन सकेको पाइएको छैन जो दुखद छ । त्यसो त प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दोषीलाई कार्यवाही गर्ने सन्दर्भमा सघीय सरकारको हस्तक्षेपको कुरा उठाएका छन् । के संघ सरकारमाथिको यो आरोप साँच्चै सत्य हो या मन्त्रीले प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता ढाकछोप गर्नमात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ? निश्चय पनि भविष्यले यसको उत्तरको खोजीनीति गर्ने नै छ ।
तर सत्य जे सुकै भए पनि हाललाई लोकतन्त्र र वहुलवादी समाजको अवधारणाले पराजय भोग्नु परेको भने सत्य हो, यसमा शंका छैन । पछिल्लो समयमा सरकारहरु कानमा कपास कोचेर बसिरहेको अवस्थामा ढिलै भए पनि मिडियाले यस सम्बन्धमा कुरा उठाएपछि अहिले अचानक सबैको ध्यान यसतर्फ आकर्षित भएको छ । प्रदेश दुईको सरकारको ध्यान पनि अब यी घटनातर्फ मोडिएको छ । स्मरणीय छ, हत्या भएका आठजनामध्ये छ जना प्रदेश दुईका छन् । यो तथ्यांकले प्रदेश दुईको सामाजिक अवस्थाको विषमतातर्फ पनि संकेत गर्दछ । प्रदेश दुईमा हत्या भएकाहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मिडियाहरुमा कभरेजपछि प्रदेश सरकार केही सक्रिय भएको पाइएको छ जो सन्तोषको विषय हो । आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा दलित समुदायमाथि भएका आपराधिक घटनाहरूको छानबिन गर्न बुधवार एक छानबिन समिति गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठक जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको थियो । कस्ता अचम्म, विगतमा शायद यदाकदामात्र बैठक बस्ने यो समितिले हत्याका यी घटनाका बारेमा अनुगमन गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन ।
मिडियाले उठाएपछिमात्र समितिले कान ठड्याएको छ । जे होस ढिलै भए पनि एक सार्थक प्रयास भएको छ । अहिलेलाई प्रदेश सरकारको प्रशंसा नै गरौं । तर प्रश्न उठ्छ, के मन्त्री यादवको संयोजकत्वको यो समितिले इमानदारीपूर्वक समयमै कामलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्छ त ? निश्चय पनि सीमितताहरु धेरै छन् । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकले घटनाको छानबिन गरी अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा नेकपाका सचेतक सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनितादेवी मोची, प्रमिलादेवी दास र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य सचिव छन् । घटनाहरूको छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ । तर समितिको संरचनाको विश्लेषण गर्न हो भने केही प्रश्न भने खडा हुन्छन् । के यसको छानवीनका लागि १५ दिनको म्यादमात्र पर्याप्त हुन्छ ? यस्तै के यी हत्याको छानविनका लागि समितिमा अधिकांश दलितलाई नै राखिने कुरालाई फरक ढंगले विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? के समितिका सदस्यलाई छानवीनको अनुभव छ
