२०७७ आश्विन ७, बुधबार १५:५४
विद्यालय तहको भर्ना एक हप्ताभित्र सम्पन्न गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकम्मिक कार्ययोजनामा विद्यालय भर्ना हुन बाँकी र स्थानान्तरित विद्यार्थीलाई असोज महिनाको दोस्रो सातासम्म भर्ना गराई सक्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । जस अनुरुप असोज महिनाको पहिलो साताभित्र शिक्षकहरू कार्यस्थलमा पुगिसक्नुपर्ने, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र दोस्रो साताभित्र विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगि सक्नु पर्नेछ । उक्त आकम्मिक कार्ययोजनाअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले लिने शूल्कसमेत असोज महिनाको दोस्रो सातासम्ममा नै पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्नेछ । मन्त्रालयलद्वारा जारी विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शूल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ भनिएको छ जसअनुसार विद्यालयहरूले आगामी एक हप्ताभित्र सम्बन्धित स्थानीयतहरूबाट आफूले लिने शूल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबिच अभिभावकहरूले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकै आधारमा विद्यालयहरूले साधारण अवस्थामा जस्तो पूर्ण शूल्क लिन नमिल्ने बताएका छन् । संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीका अनुसार संक्रमणकालीन शूल्क निर्धारण गर्नुपर्ने आजको अवश्यकता हो। यस्तो बेलामा मासिक शूल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शूल्क लिनै मिल्दैन ।
बोर्डिङ स्हकुलरूले शूल्क निर्धारण गर्दा लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा अभिभावक पनि परेका छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरताक साथ सोच्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
