२०७७ आश्विन ९, शुक्रबार १५:४१
सरकारले जग्गा वितरणका लागि केही समयअघि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेकोमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाे बताएकाे छ।
हाल जिल्ला जिल्लामा काम गर्न आयोग मातहत रहने समितिमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको छ। यस क्रममा आवश्यकतानुसार मन्त्रिपरिषदले ७७ जिल्लामा गठन हुनसक्ने यी समितिमा एक अध्यक्ष, एक विज्ञ सदस्य र सदस्यको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी तीन बाहेक जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख पनि समितिमा रहने छन्।यी समिति दशैंअघि नै गठन गरिसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन्। मन्त्री पद्मा अर्यालअनुसार ‘केन्द्रको आयोग बनेपछि जिल्लाको आयोग (समिति) बनाउन हामी वर्कआउटमा छौं, दशैंअघि नै जिल्लामा आयोगका समिति गठन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।’
आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीका अनुसार उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष, जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृत पदेन सदस्य रहने छन्। त्यसबाहेक अध्यक्षसहित तीन जना मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्छ जुन राजनीतिक नियुक्तिबाट काम गरिन लागिएकाे हो। यी नियुक्तिहरूमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताबीच तँछाडमछाड चलेको छ। स्रोतअनुसार जिल्ला र प्रदेशबाट आएका नाम हेरेर छान्ने काम भएको छ तर विभिन्न गुटहरूको कुरा मिलेको छैन। तर मन्त्री अर्यालले भने पार्टी कमिटीले मान्छे सिफारिस नगरेको दाबी गरिन्। ‘हामीले विभिन्न तहबाट नियुक्ति गर्ने मान्छेहरूबारे बुझिरहेका छौं, पार्टी कमिटीले निर्णय गरेर पठाएको भने छैन भनिन् ।
जिल्ला कमिटीले अनौपचारिक मान्छे सिफारिस गरिरहेको रहेछ छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सुझाव लिएको छ विभिन्न मान्छेहरूसँग। तर पार्टीले निर्णय गरेर पठाएको छैन। हामीले योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले बुझिरहेका छौं।’ जिल्लामा बन्ने यी समितिले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सहयोग गर्ने काम गर्नेछन् ।
