२०७७ आश्विन १०, शनिबार ०६:०६
‘गाउ“–गाउ“मा सिंहदरवार ’ को उद्घोष गर्दै आएको तीन तहको सरकार स्कूले बालबालिकाको सहयोगी भन्दा पनि समस्याको रुपमा देखा परेको छ । तीन तहबीच समायोजन तथा सहकार्य हुन नसक्दा संघीय सरकारलाई तीन महिनाभित्र दुई– दुई पटक ‘ बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरुको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका – २०७७ ’ ल्याउनु पर्यो । पठन पाठन अवरुद्ध भएको ६ महिना बित्न लागे पनि शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयन हुने÷/नहुने अन्यौल कायमै छ । नया“ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको एक महिनानबित्दै चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा बन्दा बन्दी सुरु भएको थियो । यसबाट मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो ।
खासमा शिक्षा,स्वास्थ्य,यातायात तथा अर्थतन्त्र भने सर्वाधिक प्रभावित भए । आकस्मिक बन्दा बन्दीबाट सृजित समस्याहरु व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयासहरु भए । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा डो–याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक निती ल्याए । तर मुलुकका झण्डै एक करोड विद्यार्थीहरुको अध्ययन अध्यापन बारे तीनै तहका सरकार खासै चिन्तित देखिएन । पछिल्लो पटक भाद्र १९ गते शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ‘ बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा दूर तथा खुल्ला शिक्षालाई औपचारिकता प्रदान गर्दै शिक्षणका बैकल्पिक साधनहरुको पहुच भएका न भएकाहरुको पहिचान गरी विद्यार्थीहरुलाई पा“च वर्गमा विभाजित गर्यो । अनि वर्ग अनुसार विद्यार्थीहरुको सहज पहुचको आधारमा असोज १ गतेदेखि पठन पाठन सुरु गर्ने निती ल्यायो तर तीनै तहका सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा संघीय सरकारको निती असोज दोश्रोसातासम्म पनि कार्यान्वयन तहमा जान सकेको छैन ।
संघीय सरकारले असोज पहिलो साता शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा उपस्थित हुने , दोश्रो सातासम्म नाकांकन गर्ने , विद्यार्थीहरुको लगत खडा गर्ने अनि निर्देशिकामा उल्लेखित वर्ग अनुसार अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ गर्ने उल्लेख उर्दी जारी गर्यो । स्थानीय सरकार ( पालिकाहरु ) अ–आफ्ना पालिकास्थित शिक्षा समितिलाई परिचालन गरेर अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटिई रह्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले असोज ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । जसमा स्कूल कलेज संचालन गर्न निषेध गरिएको थियो । मुलुकमा जारी संक्रामक ऐन–२०२० अनुसार कोभिडको प्रभाव जारीनै रहेकोले स्कूल कलेजसंगै सार्वजनिक भेलामाथि रोक लगाएको थियो । पछिल्लो पटक ल्याइएको नया“ ग्रेडिंग प्रणालीको पाठ्यक्रम अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा १ हजार २४ घन्टा अर्थात् वर्षको २०५ दिन कक्षा संचालन गर्नु पर्ने प्राब्धान छ । तर बन्दाबन्दीका कारण करीव १४० दिनमात्र बाकी छ । बाकी बचेको आधा समयमा पाठ्यक्रम सकाउन सकिन्न । यसका लागी पाठ्यक्रमलाई संस्लेषित गर्ने , अनलाईन,अफलाईन, रेडियो,टिभीलगायतका बैकल्पिक सिकाईका लागी संघीय सरकारले विषयवस्तु तयार गर्ने तथा उक्त विषयवस्तु प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारलाई पालिकाहरुसंग समन्वय गर्ने तथा छोटो अवधिका तालिमहरु संचालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले संस्लेषित पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न सकेको छैन । रेडियो,टिभी वा अनलाईन अफलाईन पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न सकेको छैन । गरेको भए पनि स्थानीय तहसम्म आई पुगेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ले माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहसंग साधन श्रोत तथा दक्ष जनशक्तिको आभाव छ । प्रदेश सरकार आफ्नो मातहातमा नरहेको स्कूल शिक्षालाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । बालबालिकालाई मुलुकको कर्णधार भनिएको छ । मुलुकमा गरिने भौतिक विकासको उपभोक्ता यिनै बालबालिका हुन् । मानव विज्ञानले भन्छ – ६ वर्षसम्म बालबालिकाको ७०देखि ८० प्रतिशत मानसिक विकास भई सक्छ । ६ वर्षसम्म दिनु पर्ने शिक्षा ७ वा ८ वर्षमा दिइयो भने त्यो फलदायी नपनि हुन सक्छ । फेरी हाम्रो संविधान तथा अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा संघी समझौताहरुले पनि बालबालिकाको पढन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर तीनै तहका सरकार संवैधानिक,अन्तरराष्ट्रिय तथा ैतिक दायित्वबाट विमुख भएको देखिएको छ । बालबालिकाको पक्षमा वहस–पैरवी गर्ने संघ संस्थाहरु चुप्प छन् ।
अभिभावक डराएका छन् । विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्न थालेको छ । तर्फ निर्देशिकाले न्तर्गत जिल्लास्थित शंकट नहुने बताए । स्कूल संचालन गर्ने तयारी तुहियो । पालिकाको तयारी ामलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केहि हदसम्म मा पनि सर्वाधिक प्रभावित मा विद्यार्थीहरुलाई ल्याएको पढने विद्यार्थीहरुको लागी समस्याको रुपमा विद्यार्थीहरुका लागी नारासाथ ल्याइएको तीन तहको सरकार अचेल
