२०७७ आश्विन १३, मंगलवार ०६:२३
प्रदेश नम्बर २को सरकारले प्रदेशभित्र सार्वजनिक महत्वर्को विषयमा जाँचबुझ गर्न अदालतले पाए सरहको अधिकार दिने गरी जाँचबुझ आयोगको गठन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेशगरेको छ । तर जतिबेला प्रदेशसभाको सरकार र सांसदहरुको प्रभावकारिता स्वयं प्रश्नको घेरामा छ, त्यतिबेला विधेयकमा भनिए जस्तै यस जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा जाँच गर्ने, ‘कुनै व्यक्तिलाई लिखत प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार बाहिरका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट सूचना तथा प्रमाण झिकाउन सक्ने, आवश्यक भए शंकास्पद स्थानमा तलाशी लिने, आयोगको काममा बाधा पु¥याए जरिवाना र सजाय गर्ने र जाँचमा दोषी देखिए सजायको निम्ती सिफारिस गर्ने’ जस्ता प्रावधानहरु कति प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा खडा हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको निम्ती अहिले सबभन्दा ठूलो चुनौती कयौँ मामिलाहरुमा केन्द्रिय सरकारबाट गरिने उपेक्षा र प्रदेशमा केन्द्रीय सरकार मातहतका निजामति र प्रशासनिक उच्चाधिकारीहरुले भित्रीमनले स्वीकार्ने प्रश्न नै हो । भर्खरै प्रदेशमा हाजिर हुन आएकी सचिव डा.सम्झना काफ्लेलाई हाजिर हुन नदिएको प्रकरणमा प्रदेश कृषिमन्त्रीले सचिव पठाउँदा केन्द्रले प्रदेशसंग सल्लाह गर्ने नगरेको तथा अनावश्यक सरुवा समेत गर्ने गरेको गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले पनिकम से कम प्रदेशनम्बर २ पक्कै केन्द्रीय सरकारको लो प्रोफाइलमा परेको छ र सम्बन्धहरुमा असन्तुलित छन् भन्ने बुझिन्छ । यस विषयमा प्रदेशका मूख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुले पटक पटक असन्तुष्टि पोख्दै आएकै छन् । प्रदेशनम्बर २ मा सरकार गठन भएपछि केन्द्रियसरकार मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीहरुले प्रदेशका आन्तरिकमामिला मन्त्री, जो प्रदेशमा गृहमन्त्रीका समानार्थी हन्छन्, त्यसलाई सम्मान दिएपनि क्रियात्मकताको दृष्टिले मान्यता नदिएका प्रसङ्गहरु कयौँ पटक दोहोरिएको छ ।
प्रजिअहरुले आफूहरु केन्द्रियसरकारको निर्देशनमा चल्ने निकाय भएकोले प्रदेशको निर्देशन मान्न बाध्य नरहेको तथा जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूहरुको रहेको भनेर राखेको धारणालाई अनुचित मान्न सकिँदैन । र यस्तो हो भने प्रदेशसरकारको आन्तरिकमामिला मन्त्रालयको औचित्य नै रहँदैन, कम से कम प्रदेशमा जिल्लाको सुरक्षाको दायित्वको प्रश्नमा । सम्भवतः प्रदेशले यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशमातहतको प्रहरीको अवधारणा ल्याएको देखिन्छ । जिल्लाहरुमा सुरक्षाको जिम्मेवारी र व्यवस्थापनको पूर्ण दायित्व केन्द्रीयसरकारबाट नियुक्त प्रशासनिक निकायको नै हुन्छ भने प्रदेशको स्वायत्तताको अवधारणाको अर्थ रहँदैन । यस्तो स्थितिमा प्रदेशसभा र सरकार अधिकतम् केन्द्रीयसरकारको विस्तारमात्र हो । र प्रदेशलाई अधिकतम् विकासनिर्माणको काममा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको सम्वन्वयात्मक भूमिकामा मात्र सीमित गर्छ । तहगत् सरकार भनेको त निश्चित दायरामा नै भएपनि एउटा यस्तो संस्था हो, जस्ले व्यवस्थापिका,, कार्यपालिका, न्यापालिका र सुरक्षाको अधिकार र दायित्व वहन गर्छ । देशका अन्य प्रदेशहरुमा संघीयसरकारमा रहेकै पार्टीको सरकार रहेकोले त्यति विवाद देखिएको छैन । तर प्रदेशनम्बर २मा फरक पार्टीको सरकार रहेकोले यहाँ प्रादेशिक ‘सरकार’को अधिकार प्रयोगको क्रममा विवाद र असन्तुष्टि ेखिएको छ ।
उदाहरणको रुपमा आन्तरिकमामिला मन्त्रालयलाई सारिएपनि यस्तो प्रायः सबै मन्त्रालयहरुमा देखिन्छ । सम्विधानमा जे सुकै व्यवस्था भएपनि प्रदेशहरुलाई केन्द्रीयसरकारले सम्भवतः आफू मातहतको बुझिदिनु र प्रदेशले कहिलेकाँही प्रादेशिक स्वायत्ततालाई पूर्णस्वायत्तताको अर्थमा बुझिदिनुले पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । जे भएपनि, केन्द्रीयसरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र दायित्वको प्रश्नमा सरकार गठनदेखी नै निरन्तर विवाद रहँदैआएको छ । यसले प्रदेशसरकारको भूमिका र जनताबीच प्रभावकारितामाथी जनस्तरमा प्रश्न खडाहुनु स्वाभाविक नै हो । प्रदेशसरकारले यसभन्दा पहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको तथ्याङक संकलन र परम्परागत सार्वजनिक– नीजी–साझेदारी शैलीको योजना सम्बन्धी प्रकाशनलाई कामको रुपमा मान्न सकिन्छ । यद्यपि सरकारको कार्यशैलीमा जस्तो अराजकता, अनुभवहीनता तथा अर्थलोलुपता देखिएको छ, त्यसले आयोगको नीतिनिर्माणको पक्षलाई औपचारिक मात्र बनाउँछ । यस आयोगमा अहिलेसम्म उपाध्यक्षबाहेक अन्य सदस्यपदहरु रिक्त नै छन् । तर सरकारले गठनगरेका प्रदेश लोक सेवाआयोग त गठनहुनु अतिरिक्त अरुकेही छैन ।
वस्तुतः प्रदेशसरकार, सरकारसञ्चालनको आकांक्षामा प्रभावकारिताको व्यवस्था नै नगरी एकपछि अर्को आयोगगठन गर्दैगैरहेको छ । प्रदेशसरकारको बोधको निम्ती यी आयोग सहित प्रदेशमातहतका निकायहरु गठनगर्न आवश्यक हुन्छ, तर्क कसैले गर्नसक्छन् । यस्तो होपनि, गर्नुपनि पर्छ । तर गठन गरिएका निकायहरु जनताबीच प्रभावकारी हुनसकेनन् भने यसप्रति जनतामा अविश्वास र उपहासको भाव जन्माउँछ, जस्ले प्रदेशसरकार र प्रकारान्तरमा संघीयप्रश्नहरु प्रदेश मात्रै होइन, संघीयसरकारको निम्तीपनि उत्तिैकै महत्वराख्छ । यस्तै स्थितिको बीच प्रदेशसरकारले जाँचबुझ आयोगको विधेयक ल्याएको छ ।ं यहाँ उल्लेखनीय के छ भने सरकारले विगतमा ल्याएका मुस्लिम, प्रहरी, दलित, पत्रकारको हकहितसंग सम्बन्धित विधेयकहरु राजनैतिक झमेलाका कारण पारित हुने प्रतीक्षामा थन्किएका छन् । यी सबै विधेयकहरु कदाचित पारित भए भने यिनीहरुको प्रभावशालिताको प्रश्न यथावत नै रहने छ । र यस्तो भएनभने अन्य निकाय जस्तै यी सम्भावित आयोगहरुपनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र हुने छन् । प्रदेशसरकारले केन्द्र र प्रदेशबीच निर्धारित एकल र संयुक्त अधिकार र दाियत्वको अनुपालनको निम्ती राजनैतिक र कानूनीरुपमा सक्रिय हुनुपर्छ ।
हुन त यस्को निम्ती प्रदेश सरकारपनि नैतिक, इमान्दार तथा जनहितप्रति समर्पित हुनुपर्छ, जस्को प्रदेशसभामा अभाव देखिन्छ । प्रदेशसरकारका मन्त्रीहरु कार्यशैली र चरित्र पटक पटक विवादितमा भईरहनु, प्रदेश सरकारमा खुलेआम भ्रष्टाचारबारे मुख्यमन्त्रीबाटै स्वीकारोक्ति, र दबाबमा परेको गुनासो, मन्त्रीहरुले गैरकानूनी कामगर्न दबाब दिने गरेको सचिवहरुको आरोप र यसै कारण मन्त्री सचिवबीचको हातहालको स्थिति, तथा निकटताको आधारमा बजेटको विनियोजन, आदिलाई उदारणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसरी नैतिक तथा राजनैतिक इमान्दारीको स्तरमा कमजोर ठहरिनुले पनि केन्द्रीयसरकारले उपेक्षा गरेको हो भन्ने बोधपनि आवश्यक छ । अब अन्तिम प्रश्न रोचक छ । कदाचित प्रदेश सरकारले ल्याएको जाँचबुझ आयोग गठन भयो भने के साँच्चै यस्ले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नसक्छ ? जब प्रदेश सरकारको केही बाहेक अधिकांश भ्रष्टाचार र अर्थलोलुपतामा डुबेका छन् भने यस सम्भावित आयोगले अपराध लुकाउने बाहेक अरु के गर्नसक्छ ? जसरी केन्द्रीयसरकार मातहतका निकाय र आयोगहरुमाथी आरोप लाग्ने गर्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने छ भने संघीय राज्यसंरचना प्राविधिक ढाँचा मात्र होइन । यस्मा जनताको अथक त्याग, तपस्या, संघर्ष र बलिदानबाट विकसित जनअपेक्षा र भावनाहरु छन् । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले तय गरेका जनतन्त्र र संघीयताका एजेन्डाहरु छन् । यी एजेन्डाहरुप्रति सम्पूर्ण राजनैतिकढाँचा समर्पित हुनुपर्छ ।
राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु जनताका यिनै एजेन्डा पूर्तिगर्ने औजारहरु हुन् । तर केन्द्र होस वा प्रदेश सबैतिर दायित्वनिर्वाहमा इमान्दारिताभन्दा औपचारिकता बढी देखिन्छ । यसैकारण राज्यका संयन्त्रहरु जनहितभन्दापनि शासकहरुको स्वार्थपूर्तिको हतियार बनेको छ । संघ होस वा प्रदेश दायित्वभन्दापनि अधिकारका प्रश्नहरुप्रतिराख्ने एकल दृष्टिकोणले दुईतर्फी समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्तोमा संघ होस वा प्रदेश जनअपेक्षाप्रति इमान्दार नभै समस्या समाधानको प्रयासपनि औपचारिकमात्रहुनजान्छ । केन्द्रले प्रादेशिक अधिकारहरुमा हस्तक्षेप गरेको तथा प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको आरोप प्रदेशसरकार तथा प्रदेशमा सरकारीपार्टी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । तर यी आरोपहरु मौखिक मात्र हुन । यसबारेमा प्रदेशसरकार वा जसपाले संघीयसंसद वा समस्यासमाधान समितिहरु वा न्यायपालिकामा औपचारिक विरोध जनाएको वा संघीयकार्यमा अवरोध सृजना गरेको देखिँदैन । यद्यपि जसपाले आफ्ना अमूर्त राजनैतिक एजेन्डाबारे हल्ला र संघीय सरकारको निरन्तर आलोचना गर्दैआएको छ । एउटा अधिकारसम्पन्न प्रदेशसभा र सरकारको निम्ती प्रतिपक्षी दल र संघीयतावादी राजनैतिकदलहरुको भूमिकापनि आलोच्य छ ।
प्रदेशसभामा उनिहरुको सरकारप्रतिको आलोचनात्मक भाषापनि औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ । आखिरमा आर्थिकएजेन्डामा सरकार र प्रतिपक्षीहरु एउटै कित्तामा हुने गर्छन् । अधिकारप्राप्तिको जुनसुकै संघर्षमा संघर्षकर्ताहरु इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने बोध आवश्यक छ । यो सबैमा लागू हुन्छ । त्यसै कारण विधेयकहरुको चाङ्ग लगाउनुको साटो, भएको आयोग र निकायहरुको प्रभावकारितामा इमान्दारीपूर्वक बल दिनु र यस्को निम्ती केन्द्रीय सरकारसंग जिम्मेवार, इमान्दार र प्रभावकारी प्रयास जरुरी छ । यसोभन्नुको तात्पर्य नयाँ विधेयकहरु ल्याउनु नै हुँदैन भन्ने होइन, आवश्यक विधेयक ल्याउनु पर्छ । प्रश्न प्रभावकारिताको हो र त्यो भएन भने सबै औपचारिक र देखाउनका निम्ती मात्र हुनजान्छन् भन्ने हो । प्रदेशसभाले मनन गरे राम्रै हुनेछ ।
