जनकपुर टुडे

२०७७ आश्विन २२, बिहीबार ०६:२१

दक्षिणी एसियामा अवस्थित यी दुवै देश बीचकोसम्बन्ध सदियौं पुरानो छ । विभिन्न काल खण्डमा दुबै देश बीचको सम्बन्धलाई कतिले बिगार्न खोजे पनि बिग्रेको देखिएन । नेपालले भारत पाकिस्तान तथा भारत चीन सँगको सामरिक युद्ध ताका पनि बडो संयमता देखाएको प्रमाण छ । यस्ता संकटपूर्ण अवस्थामा समेत कतिपयले दुवै देश बीचकोसम्बन्धसंग खेलवाड गर्न खोज्दा सफल हुन सकेन । मलाई लाग्छ, बिश्वका कुनै यस्ता छिमेकी देशहरू छैनन् जहाँ एउटा देशले अर्को देशको प्रजातंत्र बहालीमा एक अर्कालाई भित्र वा बाहिरबाट सहयोग गरेको होला । भारतमा कुनै सरकारबाट अप्रजातांत्रिक क्रियाकलाप भयो भने त्यहाँका राजनेताहरू नेपालमा शरण लिई संघर्ष गरेको तथा नेपालमा पनि केही त्यस्ता कार्यहरू हुँदा नेपाली राज नेताहरू भारतमा बसी संघर्ष गरेको इतिहास साक्षी छ । यस्ता राजनैतिक सम्बन्ध मात्र होइन, जनता–जनता बीचको सम्बन्ध पनि विश्वमा उदाहरणीय रहेको अनेकौं प्रमाणहरू छन् ।

दुवै देश बीचको खुल्ला सिमानाले गर्दा एक अर्काको देशमा आवत–जावत गर्न शतप्रतिशत छुट छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? दुबै देश बीचको धार्मिक सम्बन्ध अन्यन्तै पुरानो छ । यी दुई देशबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक सम्बन्धले गर्दा नै आज पनि नेपालका लाखौं चेलीबेटी भारतमा तथा भारतका लाखौं चेलीबेटीहरू नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर बसेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय नेताहरूद्वारा दुवै देशको सम्बन्ध बिगार्नबाट पछि नपर्ने व्यवहारहरू देखाउने गर्छन् जो अति निन्दनीय छ । यस सम्बन्धलाई अलि अग्र पंक्तिमा आएर हेर्दा नेपालका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले पनि भारतमा अध्ययनरत छन् । लाखौं मजदूरहरू भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा कार्यरत छन् । भारतका हजारौं मजदूरहरू नेपालमा काम पाएका छन् । अहिले पनि व्यापारिक स्तरलाई हेर्दा नेपाल– भारतको असन्तुलित व्यापार घाटा रहेपनि दुबै देश त्यसलाई निरन्तरता दिन पछि हटेको देखिँदैन । नेपाल क्षेत्रफल तथा जनसंख्यामा सानो भएपनि यसको आत्मा बिशाल छ । त्यस्तै भारत पनि बिशाल छिमेकी देश हो जसको क्षेत्रफल तथा जनसंख्या नेपाल भन्दा कैयौं गुणा बढी छ ।

यसरी अन्तरराष्ट्रिय कानून अनुसार देश सानो ठूलो भएपनि दुवै एक अर्काको लागि एउटा असल मित्र हुन् । दुबै विश्वका सार्वभौग देशहरू छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ दुबैलाई बराबरीको मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । तसर्थ एक–अर्काको बीचमा एउटा असल मित्रवत व्यवहार प्रदर्शन हुनु पर्छ । तर कहिले काँही म ठूलो त सानो, म ठूलो दाइ, तिमी सानो भाइ जस्ता शब्दहरू एक–अर्कालाई चोट पु¥याउने खालका कामहरू रहेको देखिन्छन् । यस्ता व्यवहार दुबै मध्ये कसैबाट पनि प्रदर्शन हुनु कुनै पनि देशको हीतमा रहेको देखिँदैन । नेपाल भारत बीचमा कहिले पनि सीमा सम्बन्धी ठूलो विवाद देखिएन । साना–तिना विवाद भए पनि दुवै देशको आपसी बार्ताबाट समाधान भएको अनेकौं उदाहरणहरू छन् । अहिले पनि नेपालीहरू भारतीय सेवामा बसेर भारतीय सीमा सुरक्षामा खटि रहेका छन् । आफ्ना ज्यानको परबाह नगरेर भारतको पक्षमा लड्ने शपथ खाएका छन् । नेपालीहरू एकदम इमान्दार तथा लडाकु जात रहेको हुनाले नै भारत बाहेक अन्य यूरोपियन देशहरूमा समेत यस्ता काममा संलग्न छन् । यिनीहरूका बहादुरीको इतिहास विश्व प्रसिद्ध रहेको देखिन्छ । भारत–चीनको बीचमा सन् १९६२ तिर युद्ध हुँदा भारतीय पक्षबाट आफ्ना गौरवपूर्ण बहादुरी देखाएर काम गरेको इतिहास साक्षी छ । यस्तै भारतको पाकिस्तानसँग विभिन्न युद्धमा कहिले पछि हट्ने काम गरेका छैनन् ।

यस्ता युद्धमा कथंकदाचित बीर गति पाए पनि सजिलै सहर्ष स्वीकार गर्न पछि हट्दैनन् । यी दुवै देशको बीचमा एक देशको सेनापति अर्को देशको मानार्थ सेनापति रहने व्यवस्था परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको उदाहरण अन्य देशसँग बिरलै भेट्छ होला । यस्ता सामरिक सम्बन्ध भए पनि दुवै देशको बीचमा सामान्य खटपट हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यस्ता गहिरो सम्बन्धले गर्दा दुवै देशको बीचमा कुनै किसिमको अमिलोपना भविष्यमा पनि आउँदैन भने शतप्रतिशत विश्वास तथा आश गर्न सकिन्छ । हुन त नेपाल–भारत बीचमा देखिएका यस्ता साना विवादहरू समाधान हेतु दुवै–देशको सहमतिमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को गठन भएको कुरा सर्वविदितै छ । यस समूहले प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, पानी–बिजुली, मानव संसाधन, सिमाना, सन् १९५० को सन्धि, व्यापार–वाणिज्य, शिक्षा, कला, संस्कृति, विकास र संस्थाहरूको स्थापना, मौसम परिवर्तन, कृषि, उद्योग, लगानी, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रबिधि लगायत सबै विषयलाई समेटेर गहिरो अध्ययन गरिएको थियो तर अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमंत्रीले प्रस्तुत गर्ने मौका दिएका छैनन् । यो रिपोर्ट भारत–नेपाल सम्बन्धमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने र समस्या समाधानमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने आशा गरिएको थियो तर भारतीय सरकारको उदासिनताले अहिले सम्म रिपोर्ट विज्ञ समूह कै हातमा छ जो धेरै समस्या तथा शंका उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

अहिले अति संवेदनशील कुरा नेपाल भारतको सामुने खडा भएर आएको कालापानी, लिपुलेक, लिपियाधुरा सीमा विवाद रहेको देखिन्छ । यस विवादको इतिहासतिर जाँदा दुवै देशहरू मध्ये कसैको नक्शामा यी ठाउँहरू समावेश भएका थिएनन् । नेपालको नक्सामा नभएपनि यसका ऐतिहासिक प्रमाणहरूबाट यी ठाउँहरू नेपाल कै हो भने प्रमाणित हुन आउँछ । तर स्मरणीय कुरो के छ भने सन् १९६२ को भारत–चीनको युद्धताका भारतले सन् १९५० को सन्धीको हबाला दिइ एक तर्फी सैनिक क्याम्प खडा गरे । पछि युद्ध अन्त हुँदा पनि ती जग्गाहरू भारतीय सरकारले खाली गरेन । नेपाली राजदरबार तथा समकालिन राजनेताहरूले पनि त्यति चासो लिएन वरू आ–आफ्ना कुर्सी कसरी बचाउन सकिएला भने कुरातिर लागे । अहिले नेपालमा गणतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित छ । जो पूर्णरूपेण जनताको अभिमतबाट निर्माण हुन्छ । दुबै देशका संसदहरू सार्वमौम छन् । देशको सर्वोच्च निर्णय लिने ठाउँ संसद नै हो । दुबै देशका प्रधानमंत्रीहरू लगभग दुई तिहाइ बहुमत पाएर एउटा बलियो सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि देशमा जनताको अभिमत सर्वोपरी मानिन्छ । देशमा जुन पार्टीको सरकार भए पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद भित्र निहित हुन्छ । संसदको निर्णयलाई उलंघन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । नेपालले गणतंत्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यासमा एउटा छोटो अवधि मात्र खर्चेको छ जबकि भारतमा यस्ता गणतन्त्रात्मक प्रणालीको अभ्यासको अवधि निकै लामो भै सकेको छ । तसर्थ दुबै देशको बीचमा आएको सीमा विवाद भारतले चाहेमा कुनै ठूलो समस्या रहेको देखिँदैन । कतिपय विद्वानहरूको भनाइ के छ भने दुबै देशको नक्शामा समावेश भै सकेका कुरालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला । यस्ता प्रश्नको जबाब निकै सजिलो छ । नक्सा जहाँबाट पास भएको छ त्यसैलाई घटपढ गर्ने अधिकार समेत छ नि त ! त्यसैले यसलाई दुबै देशका बुद्धिजीवी, पत्रकार, कुटनैतिक तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाट दुबै देश बीचमा रहेको सुमधुर सम्बनधलाई बिगार्ने खालको मन्तव्यहरू आउनु हुँदैन । भारतीय मिडियाहरूले नेपाल बारे विभिन्न किसिमको अनर्गल प्रचार प्रसार गरेको देख्दा अलिकति हेपाहा प्रकृतिलाई उजागर गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? भारतीय सेना प्रमुख तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित केही जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले नेपाल आफ्नो नक्सा निकाल्नुको पछाडि प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा चीनको हात रहेको भनेका छन् । यसरी मिथ्या कुराको प्रचार प्रसारबाट कुनै समाधान निस्कन सक्दैन । यसलाई बार्ताको माध्यमबाट समाधानको बिकल्प खोज्नुको सट्टा शीतद्वन्द्ध बढाएर कसैको हीतमा देखिँदैन । नेपाल निरन्तर रूपमा कुटनैतिक बार्ताद्वारा हल गर्ने कुरालाई सयौं चोटी दोहर्याइ सकेका छन् । भारततिरबाट भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेतले यस समस्यालाई हामी दुबै देशले बार्ताद्वारा समाधान गर्छौ ।

दुबै देशको बीचमा सकारात्मक कुरा आइरहेको बेला कसैबाट पनि आगोमा घिउ थप्ने काम हुनु हुँदैन । होला अहिले भारत–पाकिस्तान तथा भारत– चीनको बीचमा चलेको द्वन्द्धको कारणले नेपाल– भारतको वार्ता छायाँमा परेको हुन सक्छ तर बार्ता हुँदैन भन्ने कुरा छैन । सामरिक द्वन्द्धलाई पनि समाधान गर्ने अन्तिम बाटो वार्ता नै हो भने यो द्वन्द्ध मलाई त्यति ठूलो लाग्दैन । अर्कोतिर भारतीय मेडियाहरूले नेपालको आन्तरिक शासन प्रणाली कुन विचारधाराबाट चलेको छ त्यस बारे पनि विभिन्न किसिमका अनर्गंल कुराहरू उठान गरेका छन् । नेपालमा अहिले लोकतांत्रिक प्रणालीबाट चलेको सरकार हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार हुँदैमा साम्यवादी तौर तरिकाबाट राज्य सत्ता संचालन गर्ने हो भने बुझाइ ठीक लागेन । भारतमा पनि यस्ता पार्टीहरू छन् । बिगत तथा बर्तमानमा भारतीय साम्यवादी दलहरू पनि राज्यको शासन गरेकै छन् । के उनीहरू चीन परस्त भएन । नेपालमा साम्यवादीको सरकार बन्दैमा चीनतिर बढेको भूतलाई कसरी हटाउने विचारणीय पक्ष रहेको छ । नेपालमा पनि जनताद्वारा निर्मित संविधान छ । पार्टीहरूलाई संवैधानिक मान्यता छ ।

कुनै पार्टीले बहुदलीयतालाई खत्म गरी एकतंत्रीय शासन प्रणाली लाद्न खोज्छ भने विरोध वा समर्थन गर्ने नेपाली जनताको काम हो । विचारधारा बारे यस्ता प्रचार गर्नु सान्दर्भिक देखिएन । दुबै देशको बीचमा सिर्जित विवाद सल्टाउन दुबै देशले आ–आफ्ना पक्षका प्रमाणहरू जुटाई बार्ताको देबुलमा बस्ने बाहेक अर्को बिकल्प देखिँदैन । हुन त सन् १८१६ को अंग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धीमा कालीनदी पूर्वको जमीन नेपाल कै हो भने किटान भै सकेको हुनाले भारतको लागि यस भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ र ? यति मात्र कहाँ हो र ? त्यहाँका बासिन्दाहरूले तिरेको जग्गाको कर, सो क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनताको भनाइ आदि कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिई पारस्परिक बहस गर्दा समस्या नसुल्झिने कुरै छैन । हुन त साठी वर्ष देखि भारतीय सेनाले डेरा जमाइ बसेको भए पनि चीन तिरबाट भारतीय सुरक्षाको कारणले नेपालले नबोल्नु भनेको जमीन कब्जा गर्नु उचित देखिएन । अहिले त्यस नेपाली भूभागमा नेपालको स्वीकृति नलिई सडक निर्माणकार्य समेत गरेको देख्दा नेपालको ध्यान आकर्षित हुनुलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन । यस सम्बन्धमा पटक–पटक नेपालले भारतको ध्यान आकर्षित गर्न खोज्दा भारतीय पक्षको उदासिनताले समस्या यहाँसम्म आइ खडा भएको देखिन्छ । जस्तो सुकै समस्या भएपनि विवाद समाधानको लागि कुटनैतिक बार्ता भन्दा अन्य बिकल्प रहेको देखिँदैन । यसलाई भारतीय पक्ष समेतले राम्ररी अध्ययन गरी समयमै बुझि दिए नेपाल भारतमा बस्ने एक सय तेतीस करोड जनता बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझै अगाडि बढाउन मद्दत भेट्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

लेखक : त्रिविका सेवा निबृत सह–प्राध्यापक तथा नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोषका निवर्तमान सभापति हुनुहुन्छ ।