अपडेट 
२०७७ आश्विन २४, शनिबार ०६:१७

मैले एउटै कुरा पटक–पटक लेखे र तपाईले पढे जस्तो लाग्न सक्ला तर परि स्थिती र परिवेश नफेरिएपछि मैले एउटै विषय अनेकौ पटक लेख्नु पर्ने हुनसक्दछ र तपाईले पढनु पर्नेपनि हुन सक्दछ । यस बाध्यतालाई नचाहेरपनि स्वीकार गर्ने वानी बसालौं अथवा यथास्थिवादी तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अभियानमा जुटौं ।

परिवर्तनको पक्षमा एकपाइला अघि सरौं । कारण मुलुकका झण्डै एक करोड विद्यार्थीको पक्षमा अहिले नबोलिदिने हो भने कहिले बोल्ने ? असलमा हाम्रो अभियान जागेकाहरुलाई ब्युताउनलाई हो । सुतेकाहरुलाई सजिलै ब्युताउन सकिदारैछन । जागेकाहरुलाई ब्युताउन कडा महिनेतको आवश्यकता पर्दछ । कठिन बाटो रोज्नेहरुको हविगत यस्तै हुदा रैछन् । चरैबेती…चरैबेती…. । कोभिड– १९ संक्रमण बढन थाले पछि चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा बन्दाबन्दी गरियो । स्कूल कलेज बन्द गरिए । यातायात , बाजार सबै बन्द गराइए । सरकारको निर्णयलाई सबैले स्वागत र सहयोग पनि गरे । अचेल कोरोना ग्राफ नित्य नया“ रेकर्ड बनाई रहदा पुनः मुलुकका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु खुला गरिएका छन् । उद्योग व्यावसाय संचालनमा ल्याइएको छ । लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधनहरुमा यात्रुहरुको कोचाकोच छ । मालपोत , नापी, यातायातलगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको रेलमपेल छ तर स्कूल कलेज भने अझै बन्दै छन् । निजी विद्यालय संचालकहरुका लागी ‘ अगहनी ’ मानिएको नया“ शैक्षिकसत्र संचालन हुने समयदेखि नै स्कूल कलेज बन्द गराइएका ।

लामो बन्दाबन्दीको कारण वेहाल बनेका निजी स्कूल संचालकहरु तर्क दिन्छन् – अभिभावकहरु बसमा कोचाकोच गरेर यात्रा गर्न मिल्ने , रेलमपेल गरेर ब्लुबूक रिन्यु गराउन हुने तर उनका छोरा छोरी स्कूल कलेजमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर पढन नपाउने ? निजी विद्यालय संचालकहरुको यस तर्कलाई इंकार गर्न सजिलो छैन तर शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १९ गते सार्वजनिक गरेको ‘ विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका– २०७७ ’ ले निर्दिष्ट गरेका विधि तथा प्रक्रृयालाई वेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था भने पक्कै छैन । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालाई सुपरशीड गर्ने कानूनी अधिकार न त स्थानीय सरकारसंग छ न निजी विद्यालय संचालकहरुसंग । स्थानीय सरकारको निर्देशनमा आसीन पहिलो सातादेखि क्रमश ः सिरहाका प्राय ः सम्पूर्ण विद्यालयहरु संचालन गरिएका थिएि तर त्यहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कनेलले संचालनमा आई सकेका विद्यालयहरु पुनः बन्द गराए । बन्द गराउदा प्रजिअ कनेलले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को हवाला दिए । विद्यार्थीलाई भौतिक रुपले उपस्थित गराएर विद्यालय संचालन गर्ने विद्यालयमाथि कार्यवाही गर्ने धमकी पनि उनले दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले विद्यालय संचालन गर्ने औपचारिक अनुमति दिएको छैन ।

अनौपचारिक अनुमति दिएको भए थाहा भएन तर जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाले असोज …. गतेदेखि नगरभरिका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरु संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरभरिका विद्यालयहरु धमाधम खुल्दै पनि छन् । यद्यपि विद्यालय खुल्ला गर्ने जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाको निर्णयको पछाडि निजी विद्यालय संचालकहरुको जोडबल तथा गोप्य समझौता रहेको अटकल काट्नेहरुको संख्यापनि कम छैनन् । जउमनपाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेहीलाल यादवले असोज १९ गते सार्वजनिक गरेको विद्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचनामा विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकाको दफा ३३ को उपदफा २ र दफा ११ बमोजिम विद्यालय संचालन गर्न उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ३३ को उपदफा २ मा उल्लेख छ – ‘ यस निर्देशिकामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय संचालन हुन सक्ने अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई क्रृयाकलपा संचालन गर्न बाधा पर्ने छैन । ’ निर्देशिकाको उक्त धाराको आशय – कोरोना संक्रमितको संख्या अति न्युन भएको स्थान , सबल भौतिक संरचना तथा पर्याप्त शिक्षक संख्या भएको विद्यालयमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई कृयाकलाप संचालन गर्न सकिन्छ । तर यहा“ स्वाभाविक प्रश्न उठछ – के जनकपुरका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको हिसावले सबल छन् ?

यी विद्यालयहरुसंग सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई भौतिक रुपले उपस्थित गराएर कक्षा संचालन गर्ने हैसियत छन ? सबैलाई थाहा भएको विषय हो – जनकपुरमा संचालित अधिकांश निजी विद्यालयमा खेलमैदान छैन । विद्यार्थी विश्राम स्थल , शिक्षकको सामुहिक कक्ष,अतिरीक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने खुला स्थान तथा पार्किंग समेत छैनन् । कोचाकोच गरी अध्ययन अध्यापन हुदै आएको यस्ता निजी विद्यालय संचालन गर्न जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाले कसरी अनुमति दिए ? चासोको विषय बनेको छ । फेरी विद्यालय संचालन गर्न रोजिएको धारा उपधारा पनि चाख लाग्दा छन् । विद्यालय संचालन गर्नु पूर्व संघीय सर(रको प्रतिनिधि तथा जिल्लास्थित संक्रामक रोग व्यवस्थापन समितिका प्रमुख सिडिओ साहेवसंग सहकार्य गरिएको छ कि छैन ? विद्यालय संचालन गराउन छनौट गरिएको सर्टकट पछाडिको निहितार्थ पछि उदघाटित हुदै जाला । अहिले भने जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु समक्ष एउटा यज्ञ प्रश्न खडा भएको छ – विद्यालय संचालन पूर्व स्थानीय सरकारले संचालनमा आउने विद्यालयहरुको लगत संकलन गरेको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलव पाए नपाए यसबारे चासो राखेका छन् ।

निर्देशिकाले बन्दाबन्दी कालमा निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्क स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको कानून बमोजिम तोक्न निर्देश गरेको छ । के स्थानीय सरकारले शुल्क सम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छ ? निर्देशिकाले विद्यार्थीहरुलाई पा“च वर्गमा विभाजित गरी वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण गर्न निर्देश गरेको छ । रेडियो,टेलीभिजन,अनलाईन तथा अफलाईनको पहुच नभएको झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीको लागी प्रत्यक्ष शिक्षण पद्यति नै उत्तम हो तर यसका लागी अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे अधिकांश स्थानीय सरकार वेखबर छन् । स्कूल कलेज बन्द रहेको बेला विद्यार्थीहरु फुर्सदिला भएका छन् । उनिहरु माछा मारेर , पानीमा पौडी खेलेर तथा झैझगडा गरेर समय बिताउन थालेका छन् । उनिहरुलाई घरदैलोमै पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुन्थ्यिो कि ? अन्तमा के भनौ भने कोरोना उमेर,लिंग,जातजाति तथा धनी गरीब चिन्दैन । यसै साता जनकपुरका एक ६ वर्षिय बालकको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ । विद्यालय संचालन गर्ने अनुमति दिने निकायले विद्यालयहरुको भौतिक संरचना बारे जानकारी लिनु पर्ने हो । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलव पाए÷पाएनन यस बारे खोजी निती गर्दा बेस होला । अनि विद्यालय संचालन पश्च्यात् सशक्त अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पनि उचित होला । अन्यथा विद्यालय संचालन प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छ ।

Comment


Related News