अपडेट 
२०७७ आश्विन २७, मंगलवार ०६:०५

नेपाल सरकारले अगाडी सारेको भूमि बैंकको सैद्धान्तिक अवधारणालाई समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको रुपमा यसरी दावी गरीरहेको छमानौ देशको भूउपयोगनीतिमा व्यापक परिवर्तन हुँदैछ । अब्बल, दोयम, सीम र चाहारको रुपमा वर्गीकरण गरिएको पम्परागत् वर्गीकरणको ठाउँमा कृषिक्षेत्र, आवासीयक्षेत्र, व्यावसायीक्षेत्र, औद्योगिकक्षेत्र, खानी तथा खनिजक्षेत्र, वनक्षेत्र, नदी, खोला र सिमसारक्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक र पुरातात्विकक्षेत्र, र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र गरी दसवटा क्षेत्रमा परिमाजित वर्गीकरण गरेको देखेर सरकारले भू उपयोगनीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नथालेको भान पर्नसक्छ ।

अझ कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने जस्ता प्रावधानहरुले सरकारले भू उपयोग नीतिमा प्रगतिशील बाटो समाएको जस्तोपनि देखिन्छ । यद्यपि सरकारको यस नीतिप्रति सत्ताधारी पार्टीभित्र नै समर्थन र विरोधको कित्ताबन्दी देखिएको छ । यसलाई एउटा पक्षले यसलाई नवउदारवादी र अर्कोले समाजवादसम्मत भनिरहेको छ । भूमिबैँकको अवधारणाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले उत्साहपूर्वक‘भूमिबैंकको समाजवादी मोडेल’ भनेर लेख नै लेखिन । उनको विचारमा भूमिको खण्डीकरण रोक्नु, भूमिको चकलाबन्दी मार्फत कृषिक्षेत्रको उपयोग बढाउनु, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणतर्फ अभिप्रेरित गर्नु, वास्तविक किसानहरुलाई उत्पादनमा प्रेरितगरी राज्यले व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भूमिबैंकको मूख्य ध्येय रहेको र यसै कारण यो समाजवादी भूउपयोगको मोडेल नीति हो । यद्यपि एकातिर भूमिको चकलाबन्दीको कुरा गर्नु र अर्कोतिर विगतको निर्णयहरुलाई खारेज गरी कित्ताकाटको नयाँ निर्णय गरेर भूमाफियाहरुलाई प्रोत्साहित गरेको भनि भूमिव्यवस्था मन्त्री विविधप्रकारको आरोप र आलोचनाको केन्द्रमापनि छिन् ।

भर्खरै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएको भूमिबैकंको प्रावधानमा कृषि योग्य जग्गाबाँझो न राख्ने उद्देश्यले आफूले खेती गर्न नचाहने ठूला किसानहरुको जग्गा शूल्क दिएर वा लीजमा लिएर भाडामा अन्य किसानलाई दिने, सरकारीस्वामित्वको उपयोगमा न आएका जग्गाहरु भाडामा लगाउने र नदी–नालाबाट उकासिएका जग्गाहरु उपयोग गर्ने नीतिलाई मूख्य मानेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा रहने भूमिबैंकको नीति मार्फत बाँझो जमीन राख्नेलाई जरिवाना र कार्वाही गर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको सरकारको दावी सकारात्मक देखिएको छ । तर शूल्क तिरेर वा लीजमा जग्गा लिएर खेतीगर्न चाहनेलाई दिलाउनुले सरकार साना किसान र कृषिमजदूरको हितभन्दापनि ठूला किसानको जग्गाको संरक्षकको रुपमा बढी देखिन्छ । सरकारले कोरोना महामारीको कारण विदेशबाट देशमा भित्रिएको श्रमशक्तिलाई वैकल्पिक रोजगारको रुपमा कृषितर्फ आकर्षित गर्नलाईपनि यो अवधारणा ल्याइएको तर्क गर्दैछ । तर वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित श्रमशक्ति जसरी फेरी विदेशिने प्रयासमा देखिन्छ, त्यसले सरकारको अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । अर्कोतिर सत्ता र नोकरशाहीमा दलालपूँजीपतिले सृजना गरेको आर्थिक लोभीपनले राज्यले सिर्जना गरेको अवसरसम्म गरीबवर्गको पहुँचको चुनौती उत्तिकै छ ।बरु अस्पष्ट नियम र कार्यविधिको अभावमा यसको फाइदा दलालपूँजीपति र नोकरशाहवर्गले उठाउने सम्भावना नै बढी छ ।

के सरकारले ल्याएको भूमिबैंक समाजवादी भूउपयोग नीतिभित्र पर्छ ? त्यस्तो देखिँदैन । वस्तुतः समाजवादमा भूउपयोगको नीति जग्गामा श्रमजीविवर्गको स्वामित्व कायम गर्नु र उनिहरुलाई ज्यालाको निम्ती कामगर्ने मजदूरभन्दापनि उत्पादनको हिस्सेदारमा परिणत गर्नु हुनेगर्छ । यसैकारण समाजवादीसत्ता स्थापित भएपछि समाजवादी सरकारले ठूला किसान र जमिन्दारवर्गको जग्गा बिना मुआब्जा कब्जा गरी सानाकिसान तथा खेतीगर्न चाहने गरीब श्रमजीविवर्गबीच सामुहिकी वा सहकारितामा वितरण गर्ने गर्छ । समाजवादको मूल उद्देश्य नीजिस्वामित्वको अन्त तथा उत्पादनका साधनहरुमा श्रमजीविवर्गको साझास्वामित्व कायम गर्नु हुनेगर्छ । बुर्जूआ लोकतान्त्रिक राज्यमा ठूला किसानहरुको जग्गा बिना मुआब्जा कब्जागर्न कठिन छ । तर यस व्यवस्था अन्तर्गतपनि कदाचित कुनै सरकारल आफूलाई समाजवादोन्मुख भन्छ भने उसले कानून बनाएर ठूलाकिसानलाई आफै खेती गर्न वा जग्गा सरकारको जिम्मा लगाउन बाध्य गर्न सक्नुपर्छ । ठूलाकिसान अथवा जमिन्दारहरुको जग्गा शूल्कतिरेर वा लीजमा लिएर अन्यलाई वितरण गर्नुले प्रकारान्तरमा निजीपूँजी र निजी स्वामित्वलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हुनेछ र यो समाजवादी उद्देश्यको विपरीत देखिन्छ । समाजवादी होस वा पूँजीवादी, हरेक राज्यले उपयोगगर्ने भूमि नीतिका आफ्नै शैली र कारण हुने गर्छन् ।

समाजवादीराज्यको भूमिनीतिको उद्देश्य निजीस्वामित्वको अन्त र राज्य मातहत सामूहिकस्वामित्वको स्थापना हो । त्यसैगरी पूँजीवादीराज्यको भूमिनीतिको उद्देश्य स्वतन्त्र अर्थतन्त्र मातहत निजीपूँजी र निजीस्वामित्वलाई संस्थागत गर्नु हो । पूँजीवादमा संस्था भनेको नाफा कमाउने बजार हुन्छ, त्यसैले निजीपूँजी र स्वामित्वलाई संस्थागत गर्नु भनेको बजारलाई कायम राख्नु हो । आफूलाई समाजवादोन्मुख भन्ने केही प्रगतिशील लोकतान्त्रिक राज्यहरुमा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । यस्तो राज्यमा व्यक्तिको प्रेरणा र प्रयासलाई एउटा सीमासम्म छूट हुन्छ र कतिपय आर्थिक संशाधनहरुमा व्यक्तिगत र राजकीय संयुक्तस्वामित्व कायम रहने गर्छ । तर यो एउटा अत्यन्त जोखिमपूर्ण प्रणाली हो । अहिलेसम्मका प्रयोगहरुले यस्तो राज्य प्रायः पूँजीपतिकै पक्षमा गएको पाइएको छ । वर्तमान युगमा नवउदारवादी पूँजीवादले यस्तै यस्तै प्रणाली अपनाएर कल्याणकारी राज्यको भ्रम छर्नेगरेको पाइन्छ । पूँजीवादी राज्यमा व्यक्ति आफ्नो स्थायी सुरक्षाको निम्ती उत्पादनका साधनहरुमा स्वामित्व कायम गर्न चाहन्छ । पश्चिमा पूँजीवादी देशहरुमा व्यक्तिगतस्वामित्वको आधारमा ठूलो फार्म (चकला)को रुपमा खेतीगर्ने गरिन्छ । भूस्वामीले श्रमशक्ति बाहेक अन्य उत्पादनका सबै साधनहरुमा विनियोजन गर्छ । श्रमशक्ति भने मजदूरहरुलाई ज्याला दिएर प्राप्त गरिन्छ । पूँजीवादमा खेती बाँच्नका लागी वा सामाजिक हितको निम्ती होइन, आर्थिक लाभको निम्ती गरिन्छ ।आर्थिक लाभको निम्ती जग्गामा आर्थिक लगानी गरिने हुनाले जग्गामा आर्थिकमूल्य प्रतिस्थापित हुन्छ र प्रतिस्पर्धाको कारण जग्गाको मूल्य महँगो हुँदै जान्छ । यसैकारण गरीववर्गको निम्ती खेती र जग्गाको स्वामित्व दुबै, पहुँचबाट बाहिर हुनजान्छ र उनिहरुको जग्गासंगको सम्बन्ध ज्यालामा आधारित खेतीहर मजदूरमात्रमा सीमित रहन्छ ।

जग्गामा व्यक्तिगत स्वामित्वको श्रृङखला केही खुकुलो भएको केही पश्चिमा नवउदारवादी कल्याणकारी राज्यहरुपनि अन्ततः पूँजीवादीराज्य नै भएकोले यहाँपनि पूँजीपति र निजीस्वामित्व नै निर्णायक हुने गर्छ । यस्तोमा गरीब श्रमजीविवर्गको शोषण र उत्पीडनमा खासै फरक पर्दैन । नवउदारवादी पूँजीवादी राज्यहरुले सार्वजनिक, निजी र साझेदारी जस्ता भ्रमपूर्ण आर्थिकनीति सारेर आफूलाई कल्याणकारी राज्यको भ्रम सिर्जना गरेपनि श्रमजीविवर्गमाथीको शोषण झन्झन् विकराल हुँदैगएको छ । फ्रान्स, इटाली, ब्रिटेन र अमेरिकामा बेलाबेलामा मजदूर र उत्पीडितसमुदायको आक्रोश बेलाबेलामा सरकारसंग हिंसक झडपमापरिणत भइरहनु यसैको परिणाम हो । नवउदारवादको यो शोषणपद्धति भूमीउपयोग नीतिमा पनि देखिने गर्छ । शोषणको अन्यरुप जस्तै भूस्वामित्वको यस असमान र विभेदकारी स्थितिबाट उत्पन्न जनआक्रोश मत्थर पार्न पूँजीवादी राज्यहरुले समेत भूमिसुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी सार्ने गर्छन् । भूमिसुधारका यी कार्यक्रमहरु पहिलो नजरमा यथास्थितिमा प्रगतिशील देखिएपनि भूस्वामित्वको स्थितिमा धनिवर्गको हात माथी नै रहुनुले स्थितिमा खासै परिवर्तन आएको हुँदैन । इरानमा अयातुल्लाहको नेतृत्वमा इस्लामी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सरकारले ठूलाकिसानहरुबाट जग्गा किनेर खेतीगर्न चाहने किसानहरुलाई जिविका चल्नेजति जग्गा वितरण ग¥यो ।

वितरित जग्गाको मूल्य सम्भावित वार्षिक उत्पादनमूल्यको दसगुणा तोकियो । २५वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य नतिरेसम्म जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरिेने प्रावधान राखियो । भूस्वामित्वबारे यस्तै यस्तै व्यवस्था जापानलगायत कयौँ देशमा गरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा भूस्वामित्व अनिवार्यरुपमा निजी स्वामित्वको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालमा आर्थिकमूल्यको रुपमा जग्गाको स्वामित्वको प्रश्न सुगौलीसन्धी पछि ब्रिटिस भारतको सरकारसंगको सम्बन्धपछि विचार गर्न थालिएको पाइन्छ । जतिबेला राणा शासकहरुले नेपालको जंगल दोहन गर्न ब्रिटिस सरकार र भारतीय जमिन्दारहरुलाई भाडामा दिनथाले । त्यसरी नै भारतीय किसानहरुलाई तराईको जङ्गलफँडानी गरेर खेतीयोग्य बनाउन र खेतीगरेर कूत बुझाएसम्म स्वामित्व कायम रहने व्यवस्था गरे ।सुगौलीसन्धीभन्दा पूर्व शाहवंशीशासन र त्यसभन्दापनि पहिलेका शासनहरुमा किसानहरुका निम्ती जग्गाहरुको आर्थिक मूल्य न्यून र गौण जस्तै थियो, किनभने त्यतिबेला जग्गाहरु प्रायः राजा, जमिन्दार, राजाका भारदार, पुरोहित र सेनाका अधिकारीहरुको स्वामित्वमा थियो र किसानहरुसंग कुत बुझाएर खेती गर्ने अधिकार मात्र थियो । उनिहरु खेत बेच्न सक्दैनथे ।

किसानहरुले खेत बेच्नपाउने अधिकार क्रमशः०७सालको स्वतन्त्रतापछि नै देखिन थालेको हो । राजनीतिक चेतनाको विकासले जग्गामा किसानहरुको अधिकारको प्रश्नमा किसानसंघर्षहरु तिव्र हुँदैगएपछि ०१७ साल र त्यसपछिका राज्यहरुले जग्गामा किसानहरुको मोहियानीहक कायम गर्ने लगायतका भूमिसुधारका कार्यक्रम ल्याउन बाध्यभएको हो । तर विगतमा भएका भुमिसुधारका कुनैपनि प्रयासहरुले श्रमजीविवर्गलाई ज्यालापाउने मजदूरबाट भूमि उत्पादनको साझेदारमा परिणत गर्न सकेको छैन । अहिले ठूलाकिसानहरुसंग मुआबजादिएर वा लीजमा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई जग्गा वितरण गर्ने वर्तमान सरकारको भूमिबैंकको अवधारणापनि यस्तै यस्तै खालको योजना हो । समाजवादी कोणबाट हेर्ने हो भने निजीस्वामित्वलाई कायम राखेर गरिने भूमिसुधारका जुनसुकै विधि अपनाएपनि त्यसमा पूँजीवादी तत्व कायम नै रहन्छ । यस विधिमा जग्गा पाउनेमा पनि किन, बेच, नाफा जस्तो पूँजीवादी प्रेरणा कायम नै रहन्छ । यसले एकातिर आफै खेती नगर्ने जमिन्दार वा ठूलाकिसानलाई जग्गाको मूल्य तिरेमा उसको पूँजीको हैसियतमा फरक पर्ने छैन, अर्कोतिर स्वामित्वको क्षेत्रमापनि खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन । समाजवाद यसभन्दा भिन्न र अग्रगामी प्रणाली हो, जस्मा निजी स्वामित्वलाई नियन्त्रण गर्दै अन्तमा पूर्णतः समाप्त पारेर सम्पूर्ण समाजलाई एउटा निश्चित दिशामा डो¥याउँछ, जहाँ सम्पूर्ण समाजको हित जोडिएको हुन्छ ।

तपाँईले विचार गर्नु भयो भने अहिले मन्दिर, गुठी वा कुनै सार्वजनिकसंस्थाको जग्गा होस वा समाजका कमजोरवर्ग र दलितसमुदायको जग्गाहरुमा भूमाफियाको षडयन्त्र र उत्पीडन तथा भ्रष्टाचारको कारण जग्गामा प्रतिस्थापित आर्थिक मूल्य र निजीभूस्वामित्व नै हो । जग्गाको आर्थिकमूल्य हटाईदिने हो भने वा जुनसुकै प्रकृतिको जग्गाभएपनि यस्को खरिद–बिक्रीमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाईदिने हो भने भ्रष्टाचार, कमजोरवर्ग तथा दलितप्रतिको उत्पीडनमा एक हदसम्म कमी आउने देखिन्छ । कम से कम भूमाफियाको उत्पीडनबाट त अवश्य नै जोगिन्छ । अहिले भूमाफिया र त्यसको इशारामा सक्रिय भ्रष्ट नोकरशाह देशव्यापी चुनौतीको रुपमा देखिएको यथार्थ सबैको सामू नै छ । भूस्वामित्वको क्षेत्रमा आपसी सम्बन्धमा तीखो संघर्ष अथवा कमजोरवर्ग माथीको उत्पीडन ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राचीन र मध्ययुगीन साँस्कृतिक आधारहरुले आर्थिक स्तरीकरण कायम गरेको छ । विशेषगरेर तराई मधेशमा, जहाँ भूमिको आर्थिकमूल्य उच्च हुनेगर्छ । हाम्रा पारम्परिक सम्बन्धहरु जाति र धर्मको आधारमा निर्मित छन् । त्यसैले यहाँ आर्थिक शोषणमा स्वाभाविकरुपमै जाति र धर्मको पनि हिस्सेदारी हुनेगर्छ । शासनसंग नजिक रहने उच्चजातिका हरुसंग बढी जग्गा हुनु र दलित लगायत श्रमजीवि वर्ग र समुदायको ठूलो हिस्सा भूमिहीन हुनु यसैको परिणाम हो ।

भूस्वामित्वको यसै स्थितिको कारण समाजको ठूलो भूमिहीन हिस्सा तथा निम्नवर्गमाथी उच्चवर्गको आर्थिकशोषण कायम रहन्छ । जोसंग जग्गा छ, उसले थोरै जग्गा हुने वा भूमिहीनलाई अनेक किसिमबाट शोषण गर्छ र अनेक उपाय गरेर भूस्वामित्व वृद्धिको प्रयास गरिरहन्छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा आपसी सम्बन्धहरु व्यक्तिगत हुन्छन् । धनवृद्धिका व्यक्तिगत प्रयास र प्रतिस्पर्धा विपरीतवर्गमा आर्थिक शोषण बढाउँछ । यस्को विपरीत सामूहिक र सामाजिक स्वामित्वको समाजवादी प्रयासहरुले निजीस्वामित्व र त्यसैले पूँजीवादी श्रृङखलाहरुलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्यहरुमा एकैपटक सम्पूर्णभूमिको स्वामित्व राज्यको जिम्मा लगाउन कठिन देखिन्छ । यस्तोमा समाजवादलाई लक्ष्य बनाउने राज्यले भूमिमाथीको पूँजीवादी सम्बन्ध कमजोरपार्न जग्गालाई गाउँको जिम्मा लगाउनु तात्कालिक विकल्प हुनसक्छ । तर पूँजीवादी सम्बन्धहरुको समापनको अन्तिम विकल्प समाजवाद नै हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा सार्न खोजेको भूमिबैंकको योजना पहिलो नजरमा प्रगतिशील र किसानको हितमा देखिएपनि भूस्वामित्वको दृष्टिले ठूला किसानहरुको संरक्षक र नवउदारवादी कार्यक्रम नै देखिन्छ । यसले भूस्वामित्वको अर्थमा गरीबकिसानहरुलाई उत्साहित गराउने देखिँदैन ।

बरु यसले पूँजीपतिहरुलाई अनेक निहुँमा ग्रामीण जग्गाहरुमा पहुँचको बाटो सहज पार्ने देखिन्छ छ । उल्लेखनीय छ, यसप्रकारका योजनाहरु फिलीपीन्स लगायत कयौँ अल्पविकसित र गरीब देशहरुमा विफल भइसकेका छन् । समाजवादी मोडेल सोच्ने हो भने आफूलाई पूँजीवादी सम्बन्धहरु भन्दा विपरीत उभ्याउनसक्नु पर्छ । होइनभने भ्रममात्र सिर्जना हुनेछ ।

Comment


Related News