जनकपुर टुडे

२०७७ आश्विन २७, मंगलवार १५:१९

सरकारले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाउने योजना बनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताउनुभएको हो । इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभएको थियो । खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुरू हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युतको परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन रहेका कारण बैठकममा कार्यदलका तीन सदस्य मात्र सहभागी थिए । बैठकले ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सह(सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह(सचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।