२०७७ कार्तिक २०, बिहीबार १८:५१
प्रदेश २ सरकारले नेपाल प्रहरीले केही दिन अगाडि आह्वान गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले आफ्नो वारेस अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहानमार्फत रिट दायर गरेका हुन् ।प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको मन्त्री यादवले बताए । रिटमा प्रहरीको विज्ञापन बदर गराउन र अविलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन पनि माग गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको छ ।यस्तै, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि विज्ञापन गराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।
मन्त्री यादवकै तर्फबाट बिहीबार सर्वाेच्चमा संघीय सरकारविरुद्व अर्काे रिट पनि दायर गरिएको छ ।संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन ले प्रदेशको उक्त अधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।उनका अनुसार प्रहरीले कुनै अपराधीलाई पक्राउ गरेपनि मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान खारेजीको माग गरिएको उनले बताए ।राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर यो रिट दायर गरिएको छ । दुबै रिट उपर सर्वाेच्चले आगामी कात्तिक २६ गते पेशी तोकेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले प्रदेशको अधिकार कटौती नगर्न आदेश दिएको थियो ।
