२०७७ कार्तिक २१, शुक्रबार ०७:०६
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार दुई वटा रिट दायर गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले केहि दिन अगाडि आह् वान गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले रिट दायर गरेका छन् । मन्त्री यादवले आफ्नो वारेश भएर अधिबक्ता सुनिल कुमार चौहानले रिट दायर गरेको जानकारी दिए । प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसलाई रोकाउन रिट दायर गरएको मन्त्री यादवले बताए । रिटमा प्रहरीले निकालेको भर्ना आहुवान बदर गराउन तथा अबिलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन पनि भनिएको मन्त्री यादवले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको छ ।
यस्तै, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि विज्ञापन गराउन परमादेशको माग गरिएको छ । मन्त्री यादवकै तर्फबाट बिहीबार सर्वाेच्चमा संघीय सरकारबिरुद्व अर्काे रिट पनि दायर गरिएको छ । संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार ्रदेशलाई दिइएको भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन ले प्रदेशको उक्तअधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको मन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार प्रहरीले कुनै अपराधीलाई पक्राउ गरेपनि मुद्दा सरकारी वकीलको कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानको माग रिट मार्फत् गरिएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर यो रिट दायर गरिएको छ । दुबै रिट उपर सर्वाेच्चले आगामी कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले प्रदेशको अ
