अपडेट 
२०७७ कार्तिक २७, बिहीबार २०:३०

सुनिता बराल

महोत्तरी : विपद् भन्नाले भुइँचालो, बाढीपहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, शीतलहर देखि लु सम्म बुझेका हाम्रा प्रशासनिकदेखि निर्वाचित निकायसम्मले कुनैबेला महामारी पनि आउनसक्छ भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरुका सम्पूणर् तयारी त्यतै केन्द्रित हुन्थ्यो । गत बर्ष पनि त्यस्तै विपद्ले शिक्षामा पार्ने प्रभाव कम गर्न योजना बनाउ“दै गरेको बेला अकस्मात कोभिड-१९ को महामारी शुरु भएपछि प्रदेश २ सरकार मात्रै हैन सम्बद्ध सबै निकाय अब शिक्षाक्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा अलमलमा देखिन्छन् । प्रदेशको स्थापना भएकै धेरै नभएको भन्दै माहामारीकै समयमा बाढी, डुबान, भूकम्प, चट्याङ, हावाहुरी, शीतलहरलगायतका विपद्ले शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र जोखिम कम गर्न प्रदेश २ सरकारले तयारी गरिरहेको तर कोभिडमा शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा भने प्रदेशले कुनै तयारी नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अन्य विपद्को तुलनामा महामारी ठूलो विपद् बनेर आएपछि देशभर ७ महिनादेखि शैक्षिक संस्था बन्द रहेका छन् । प्रदेश २ मा पनि महामारीमा कसरी शिक्षा क्षेत्र सुचारु राख्ने भन्ने योजना नहु“दा प्रदेश २ का ८ जिल्लाका १२ लाख ५५ हजार ६ सय ३५ विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।
कोभिड-१९ को अवस्थामा प्रदेश २ ले केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको शिक्षा योजनामै समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । विद्यालय कसरी संचालन गर्ने ? के के आचारसंहिता बनाउने ? पाठ्यक्रम कसरी बनाउने ? सिकाइ सामग्री कहाँबाट उपलब्ध गराउने र कसरी उपलब्ध गराउने ? यिनै विषयमा छलफल गर्दै सहजीकरण गर्ने भूमिकामा प्रदेश रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा माहाशाखाका प्रमुख महेन्द्र महतोले बताए ।

‘हरेक जिल्लास“ग कोभिडको सन्दर्भमा कसरी शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ’ महतोले भने, ‘बाढी र डुबान, हावाहुरी, अत्याधिक गर्मि, शितलहर, चट्याङले बेलाबखत विद्यालय बन्द हुने र पठनपाठन प्रभावित हुने गरेकाले अब भने प्रदेशले अन्य विपद्को विषयमा आपतकालीन अवस्थामा शिक्षाको आकस्मिक योजना बनाइरहेको छ ।’
कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्थामा शिक्षा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । विद्यालय बन्द भएकाले केही अनलाइन कक्षाहरु संचालन भएको र कतिपय ठाउँमा होम स्कुलको अवधारणाअनुरुप टोलटोलमा कक्षाहरु संचालन गरेको भए पनि सोचेकोजस्तो प्रभाव भने पार्न नसकिएको महतोले बताए । ‘मोवाईल टिभी, इन्टरनेटजस्ता कुनै पनि संचारको सुविधाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका बाललबलिका झनै बढी प्रभावित भएका छन्,’ महतोले भने- ‘उनीहरुलाई पठनपाठनमा सहभागी गराउन सकिएको छैन ।’

तयारी र अनुमति विनै धमाधम खुल्दै विद्यालय
शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षा विधिबाट पठनपाठन संचालन गर्ने भनेर निर्देशिका तयार गरेपछि प्रदेश २ शिक्षा विकास निर्देशनालयले ८ जिल्लाका शिक्षा इकाइ र स्थानीय तहहरुलाई विकल्प खोज्न लगायो । विकल्प खोज्ने क्रममा रेडियो, टेलिभिजनलगायतबाट भर्चुअल कक्षा तथा शैक्षिक सामग्री वितरणबाट मात्र सबै विद्यार्थी समेट्न नसक्ने बताउ“दै धनुषा, सिराहा र बाराका केही स्थानीय तहले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय नै संचालन गर्ने निणर्य गरे । यतिबेला कुनै अनुमतिबिनै प्रदेशका धेरै विद्यालय संचालन हुन थालेका छन् । तर कसरी संक्रमणबाट जोगिने लगायतका विषयमा कुनै स्पष्ट तयारी भने छैन ।

महामारीको समयमा शिक्षा कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै अलमलको अवस्थामै रहेकाले विद्यालय खोल्न कसैलाई अनुमति नभएको शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश २ का निर्देशक चुडामणि फुयाँलले बताए ।

‘शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने र शिक्षकहरुलाई गाउ“टोलमा पठाएर केही सहजीकरण गर्न सकिएला । यसरी अघि बढौ भनेर स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेका छौ’, निर्देशक फुयाँलले भने, ‘महामारीको अवस्थामा विद्यालय खोल्दा घरघरमा संक्रमण पुग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने जवाफ नभएकाले यसै गरौं भन्ने स्थितिमा प्रदेश सरकार र शिक्षा निर्देशनालय छैन’ ।
विद्यालय संचालन गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै जा“दा धेरै विद्यार्थीहरुले दूरी कायम गर्न सकेका छैनन् । केही विद्यार्थी मास्क लगाएर विद्यालय पुग्छन् भने केही विद्यालयले सामान्य ज्वरोसम्म जा“च गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

जनता मावि गौरीडा“डा महोत्तरीका प्रधानाध्यापक दिपक बरालले विद्यालयले सबैखाले सुरक्षा अपनाएर मात्रै विद्यालय संचालन गरेको बताए । ५ कक्षा माथिका विद्यार्थीको पठनपाठन अनलाइन कक्षाबाटै गरिएको र सो भन्दा तल्ला कक्षाको विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै पठनपाठन सुचारु गरिएको प्रअ बरालले बताए ।

एक अर्काको मुख ताक्दै प्रदेश, स्थानीय तहदेखि संघसंस्थासम्म :
विश्वका धेरै मुलुकस“गै नेपालमा पनि कोभिड-१९ को संक्रमण अनियन्त्रित रुपमा फैलिएको छ । फैलँदो संक्रमणका कारण विश्व स्वास्थ्य संघको सुुझावअनुसार चैतको ५ गते नै बन्द भएका विद्यालय अझै संचालन गर्न योजना सरकारस“ग छैन । विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएपछि प्रदेश २ का एक सय १५ सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टाईनमा रुपान्तरण भए । प्रदेश २ मा बनेका क्वारेन्टाइनमध्ये ७१ प्रतिशत क्वारेन्टाइन विद्यालयमै संचालन भएका थिए । क्वारन्टाइन संचालन भएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभिन्न संघ संस्थाले घरमै बसेर अध्ययन गर्न शैक्षिक सामाग्री वितरण पनि गरे । नया“ शैक्षिक सत्र शुरुभएको महिनौं दिनपछि केही निजी विद्यालय र केही सार्वजनिक विद्यालयले जुम एपबाट अनलाइन कक्षासमेत संचालनमा ल्याए । केही सामुदायिक विद्यालयले महोत्तरीमा पनि घरदैलो शिक्षा कार्यक्रम नै पनि संचालन गरे । तर यी कुनैखाले वैकल्पिक शैक्षिक गतिविधि प्रभावकारी भने देखिएनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश २ का शिक्षा संयोजक महेन्द्र महतोका अनुसार संघीय सरकारको शिक्षा नीतिलाई नै प्रदेशले अबलम्बन गरेको छ । संघीय सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको ‘वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका’ अनुसार अघि बढ्न सम्बन्धित पक्षलाई पत्रचार गरिएको महतोले बताए । स्थानीय तहहरुले पनि केन्द्र र प्रदेशको परिपत्र र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्न विद्यालयलाई पत्राचार गरेका छन् । केन्द्रले गरेको निणर्य नै नगरको योजना भएकोले अहिले भिन्न कुनै योजना नरहेको बर्दिवास नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख गणेश दाहालले बताए ।
कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि विद्यालय बन्द गरिरहँदा बालबालिकाको शिक्षादेखि समग्र हितमा जोखिम सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा ठूलो असर पर्ने देखिएको शिक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउ“छन् । विद्यालय जान बञ्चित भएपछि प्रदेश २ मा बालहिंसा, बालश्रम, बालविवाह बढेको देखिएको र मानसिक र शारीरिक असर लगायत कैयौं दीर्घकालिक जोखिम सिर्जना भएको शिक्षा र बालसुरक्षामा काम गरिरहेको संस्था लाईफ नेपालका कार्यकारी निर्देशक शुरैत ठाकुरले बताए ।

शिक्षामा काम गर्ने संघ संस्था पनि सरकारकै योजनामा रहेर काम गर्ने भएकाले फरक योजना आफ्नो संस्थाको नरहेको बताउ“छन् । प्रदेश २ मा शिक्षा र बाल सुरक्षामा काम गरिरहेको लाईफ नेपाल, आसमान नेपाल लगायतका संस्थाले पनि विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामागी्र वितरण गर्ने, रेडियो कक्षा चलाउने र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कामबाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका योजना बनाउन सघाउने र योजना कार्यान्वयन गर्न काम गरिरहेको लाईफ नेपालका निर्देशक ठाकुरले बताए ।

संघसंस्था प्रदेशकै योजना र नीतिअनुरुप काम गरिरहेका छन् भने प्रदेश पनि आफ्नो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघसंस्थाकै भर परेको देखिन्छ । प्रदेशमा शिक्षामा पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । सबै योजनाहरु संघसंस्थासंगै सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको प्रमुख महेन्द्र महतोेले बताए ।

समस्याको गाठोभित्र विद्यार्थी
कति पापी कोरोना, दियौ धेरै बेदना
स्कुल जान पाइएन, लेखाइ पढाइ भएन ।

नया“ शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि नया“ कक्षामा गएर पढ्न नपाउ“दा कक्षा ८ मा पुगेकी पूणर्िका गौतमले आफ्नो डायरीमा यसरी कविता कोरिन् । गत बैशाख २७ गते उनले आफ्नो डायरीमा लेखेको यो कवितामा उनले कोरोनाको डर र पढाइको चिन्ता सँगसँगै व्यक्त गरेकी छिन् । अन्तिम हरफमा उनले लेखेकी छिन् ।

कहिले खुल्ने हो स्कुल, कहिले खुल्ने हो बजार
काम गर्न नपाउ“दा भए सब बेरोजगार ।

जनता मावि गौरीडा“डा महोत्तरीमा अध्ययन गरिरहेकी उनी अहिले विद्यालयको पहलमा कक्षा संचालन भए पनि कोरोनाको डरले पढाइमा केन्द्रित हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘स्कुल नजाउँ भने पढाइमा पछि परिसकियो, जाउ“ भने कोरोनाको डर छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले त चिन्ता र डर नै सबैभन्दा नजिकको साथी बनेको छ’ ।

बन्दाबन्दीकै समयमा सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक परिवार कल्याण संघ महोत्तरीले बर्दिबास नगरपालिकामा एउटा सर्वेक्षण गर्‍यो । एक हजार बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षणमा १ सय ९५ बालबालिका तथा विद्यार्थीले आफूलाई तत्कालै मनोसामाजिक परामर्श जरुरी रहेको बताएका थिए । अहिले पनि विद्यालय जान नपाएका ठूलो सङ्ख्याका बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या देखिएको सामुदायिक परिवार कल्याण संघ महोत्तरीकी कार्यक्रम अधिकृत तथा मनोविमर्शकर्ता गुनु सुनारले बताइन् । ‘जति धेरै समय विद्यालय बन्द रहन्छ उत्ति नै धेरै बालबालिका विद्यालय फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्’, सुनारले भनिन्, ‘जतिसक्दो चा“डो सुरक्षित भएर ढुक्कले पढ्नसक्ने वातावरण निर्माण गरी विद्यालय संचालन हुुनुपर्दछ’ ।

कोभिड प्रभावित विकसित देशमा भने सुरक्षित तवरले विद्यालय पुनःसंचालन शुरु भएपछि केही समस्याहरु हट्दै गएका छन् । तर हाम्रो देशमा भने विद्यालय संचालन नहु“दाको क्षति कम गर्न कतैबाट पनि अझै ठोस कदम चालिएको छैन । प्रदेशलाई संविधानले उच्च शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा संचालन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको छ । तर स्थानीय तहस“ग कुनै नीति र योजना नहु“दा केन्द्र सरकारकै निणर्य बमोजिम ७ महिनाअघि विद्यालयका गेटमा लागेका ताला खुल्न नसक्दा कतिपय विद्यालय बसाइसराइ गरी छाडिएका घरजस्तै देखिएका छन् । आफ्नै बलबुतामा विद्यालय संचालन गर्ने निणर्य गरेर फाट्टफुट्ट खुल्नथालेका विद्यालयलाई पनि राज्यले केही भए जिम्मेवार विद्यालय नै हुनपर्ने बताइरहेको छ ।
७ महिनादेखि बन्द विद्यालय संचालन भएपछि अभिभावकहरुले पनि आफ्ना बच्चालाई निस्फिक्री विद्यालय पठाउन थालेका छन् । बच्चाको स्वस्थ मानसिकता र उनीहरुको सिर्जनशीलता मर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि विद्यालय खुलेपछि बच्चालाई घरमा राख्न नसकेको अभिभावक सीता केसीले बताईन् । छोरीको भविष्यको चिन्ता लागेकाले १० कक्षामा पढ्ने छोरी सुप्रियालाई सुरक्षा अपनाउदै विद्यालय पठाएको उनले बताइन् ।

आवश्यकता एकातिर, बजेट र योजना अर्कैतिर

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा ११.४६ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । यो बजेटमा पनि सधै“झै शिक्षा क्षेत्र उपेक्षित देखिन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा थप बजेट र नया“ कार्यक्रम नआउनु दःुखद् भएको महोत्तरीको भंगाहा ७ का पूर्व शिक्षक चन्द्रनारायण सिंहले बताए ।

‘यसवर्ष सरकारले कोभिड-१९ ले पारेको प्रभाव र वैकल्पिक शिक्षामा आधारीत कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो’, सिंहले भने, ‘स्वयंसेवक शिक्षक, दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रममै यसवर्षको बजेट अल्झिनु नहुने भए पनि बजेट र कार्यक्रम उस्तै आयो’ । विद्यार्थीलार्ई सहज रुपमा अनलाइन पढाउन गरिनुपर्ने कार्य, सहज इन्टरनेट, दूरी बनाएर बस्ने भौतिक व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापमा बजेट र योजना बन्न नसकेको सिंहले बताए ।

विद्युत र इन्टरनेटको सहज पहु“च पुर्‍याउने र विद्यार्थीलाई तत्काल भर्चुअल कक्षामार्फत शिक्षामा जोडिनुपर्ने शिक्षामा काम गरिरहेका अधिकारीहरु बताउ“छन् । विद्यालय संचालन गर्नका लागि गरिनुपर्ने काममा अभिभावक र विद्यार्थीमा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्ने, विद्यालयमा हेल्थ डेक्स स्थापना गर्ने, क्वारेन्टाइन राखिएका विद्यालयमा स्यानिटाइज गर्ने, निश्चित अवधिसम्म बालबालिकालाई नियमित चेक जा“च गर्नुपर्ने, मनोविमर्शकर्ताबाट बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था मिलाइनुपर्ने महोत्तरीका शिक्षास्रोत व्यक्ति सूर्यनारायण दासले बताए ।
शैक्षिक संस्था र शैक्षिक गतिविधि बन्द हु“दा विद्यार्थी र शिक्षामा परेको प्रभाव र असर कम गराउन सबैले तयारी गरेर लाग्नुपर्ने सबैजसो सरोकारवालाको भनाइ छ । विद्यालयले पनि धेरै सुरक्षा व्यवस्था आफैंले मिलाउन सक्ने भएकाले विद्यालय नै पहिले योजना बनाउन लाग्नुपर्ने बताउ“दै बर्दिवास ३ का वडाध्यक्ष राजन ढुङ्गानाले विद्यालय बन्द गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरे । ‘वडा र नगरदेखि प्रदेश र केन्द्रस“ग सहकार्य गर्दै थप व्यवस्थापन विद्यालयले गर्दैजान सक्छ,’ उनले भने, ‘जहा“ इच्छा त्यहाँ उपाय निसक्ने भएकाले विद्यालय नै संचालन गर्न नसक्ने अवस्था भने छैन । सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउ“दै विद्यालय संचालन गर्नपर्छ’ ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News