२०७७ मंसिर ९, मंगलवार ०७:१५
गीतामा कृष्णले भनेका छन् — एकोऽहम् द्वितीय नास्ति । (म मात्रै हुँ, अरुकोही होइन) । वास्तवमा यो सत्ताको अहम् हो र यस्को सामू हरेक सत्य, नैतिकता र अनुशासन पराजित हुने गर्छन् । कुरो यत्ति मात्र हो सत्ता कुन वर्गको हो ? जस्को सत्ता हुन्छ, त्यसको सत्य, नैतिकता र अनुशासनको मापदण्ड त्यसै अनुसार हुनेगर्छ र त्यस विपरीतका सबै ती मापदण्डका सामू व्यर्थ हुनेगर्छन् । यो मापदण्ड सत्ताभित्रका पक्ष–विपक्ष सबैमा लागू हुन्छ । हामीले भोग्ने लोकतान्त्रिक सत्ताको सत्य निरपेक्ष ‘भोग’मा आधारित नेतृत्वमा निहित छ । अतः यस सत्तामा जनहित र जनतान्त्रिक प्रक्रियाको जतिसुकै राग अलापिएपनि र ढाँचा खडा गरिएपनि त्यो सबै सत्तामा पुग्ने बाटा मात्र हुन् । सत्य त भोगको निम्ती सत्ताशीर्षमा पुग्नु मात्र हो । राज्य होस वा पार्टी, साना–ठुला जस्तोसुकै भएपनि, सबै पदहरु सत्ताका प्रतीक हुन् । यी पदहरुमा पुग्ने सबैले सत्तासुख भोग्छ । सत्ता भोग्छ भनेको सत्ताको निम्ती निर्धारित सांसारिक भोग विलास, आर्थिक सुविधा र भौतिक सुख भोग्नु हो ।
त्यसैले कुनै राजनैतिकदलहो सामान्य कार्थकर्ता वा नेता, जो पद न पाएसम्म आर्थिकरुपमा बदहाल हुन्छ,पद पाउने बित्तिकै उसको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै जान्छ र कदाचित उसले पदमा निरन्तरता पायो भने उसको वर्गोत्थान नै हुने गर्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा नवधनाढ्य वर्गको उदय यसैको परिणाम हो । तपाँई राणाकालदेखी नै यस्को समीक्षा गर्नसक्नु हुन्छ । राणाकालमा राणाजीहरु, जमिन्दारवर्गहरु र व्यापारीहरु मात्र धनि थिए । तर राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा लागेका केही राजनीतिकर्मीहरु पदमा गएपछि उनिमध्ये कयौँ नवधनाढ्यमा परिणत भए । पञ्चायतकालमा मध्यम र निम्नमध्यमवर्गको एउटा चाटुकार हिस्सा जो ०१७ सालभन्दा पहिले नेपाली काँग्रेसको निकट थियो, तर पछाडी परेको थियो, उनिहरुले पञ्चायतलाई सधाए र उनिहरुपनि नवधनाढ् यमा परिणत भए । तीसवर्षको पञ्चायतकालमा नेपाली काँग्रेसको मूख्य नेतृत्व र उसको समर्थकवर्ग आर्थिकरुपमा पछाडी धकेलिनु स्वाभाविक नै हो ।
तर जनताको अथक संघर्षबाट भयभीत नेपाली राजतन्त्रले आफ्नो सत्ता जोगाउन नेपाली काँग्रेससंग सम्झौता गरेर बहुदलिय व्यवस्था स्वीकार्न तयार भयो । निरङकुश पञ्चायती राजतन्त्र अन्त भएपनि नयाँ बहुदलिय व्यवस्थामा पनि राजतन्त्र नै प्रमुख थियो । यो सत्ताबाट निःसृत हुने ‘ भोग’को आकर्षण नै थियो कि यस बहुदलिय राजतन्त्रलाई नै नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका वामपन्थीहरुले पनि जनताको राज्य भने । तपाँईले बहुदलियकालको शुरुमा राजासंग सम्झौता भएको बेलाको फोटोमा नेताहरुको अनुहार सम्झनोस – ख्याउटे, आँखा र गाला भित्र धसेका, चप्पल लगाएका । यथार्थ के थियो भने पञ्चायती व्यवस्थासंगको लामो राजनीतिक संघर्षमा कयौँ नेता र कार्यकर्ताको घरमा त चुलोपनि अर्काको भरमा बल्ने स्थिति थियो । त्यतिबेला जिल्ला र स्थानियको के कुरा गर्नु ! पार्टीका केन्द्रियस्तरका नेताहरुसमेत मोफसलबाट काठमाँडौँ बैठकमा भागलिन जानका निम्ती समर्थक र कार्यकर्ताहरुबाट जम्मा गरिएको चन्दामा गाडीभाडाको व्यवस्था गरिन्थ्यो ।
तर यो सत्ता र सुखभोगको आकर्षण नै थियो कि जनतानाममा आएको बहुदलिय व्यस्था सम्झौता भएकोपक्ष राजा र राजनीतिकदलको सुखभोग बाहेक अरुको निम्ती यो सपनाको सुख मात्र रह्यो । यस पटक वर्गोत्थान हुनेमा नेकासंगै नवधनाढ्य हुने पालो एमाले लगायत सत्तामा भागीदारी गरेका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरुको पनि थियो । र यो सत्तासुखकै आकर्षण थियो कि वैदेशिक पूँजीपतिहरु र ती पूँजीपतिहरुको स्वार्थरक्षाको निम्ती उनिहरुको देशको शासकवर्गले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नसके । यो आर्थिक सुखभोग र निजी स्वार्थपूर्तिको लालसा नै थियो कि देश र जनताको हितलाई उपेक्षा गर्दै कयौ सन्धि र सम्झौताहरु भए । त्यतिबेलाका नेका होस वा एमाले नेतृत्वको सरकार, मिडियामा चर्चित करौडौँको घोटालाकान्डहरु, मन्त्रालयहरुमा हुने भ्रष्टाचार र कमीसनखोरीका खुलेआम घटनाहरु त्यसैका परिणाम थिए । र यो बहुदलियकालमा सरकारमा खुलेआम भ्रष्टाचार र राजनैतिक अनैतिकता अवसरहरु नै थिए कि ०४७सालदेखी ०६२सम्मको कुनैपनि सरकारले नौमहिनाभन्दा बढीको कार्यकाल पूरा गर्नसकेन् ।
यो बिक्न तयार चरम अवसरवादिता नै थियो कि नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिहरु राजनैतिक र कूटनैतिक आचारसंहितका सबै अनुशासन र मर्यादालाई तोड्दै नेपालको आन्तरिक मामिलाहरुमा खुलेआम चलखेल गर्न थाले । हुन त नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक प्रभाव ब्रिटिस भारतकालदेखी नै हो । तर बहुदलियकालमा भने यो चरम स्थितिमा थियो । उत्कर्ष के थियो भने नेपालको राजनीतिमा छिमेकी देशहरुका राजदूतहरु तथा एजेन्सीहरुले खुलेआम वर्चस्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका थियो । नेपाली राजनीतिमा व्याप्त अवसरवादिताको कारण वैदेशिक प्रभावको चरमोत्कर्ष नै थियो । नेपाली राजनीतिमा वर्गोत्थानमा यी वैदेशिकशक्तिहरु र वैदेशिक पूँजीपतिहरुले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा केही इमान्दार राजनीतिकशक्ति र कार्यकर्ताहरु हुन्छन्, जो जनतासंग भएको धोकाप्रति असन्तुष्ट हुन्छ र नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको कारक बन्ने गर्छ ।
बहुदलिय राजनीतिको नाममा जनतासंग भएको धोका र जनआक्रोशको परिणाम नै माओवादी जनयुद्ध थियो । हुन त माओवादी जनयुद्ध नेपाली राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तनको वाहक बन्यो । राजतन्त्र राजनैतिकरुपमा पराजित भइसकेको छ । देश संघीय गणतन्त्रमा परिणत् भइसकेको छ । विगतमा ‘लोककल्याण गर्ने सदिच्छामा राजाले प्रजालाई सम्विधान बक्सेको’ भन्दाभिन्न यस पटक सम्विधानमा नेपाली जनताले आफै घोषणा गरिएको भनिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालका नेताहरु यसलाई जनताको राज्य भनिरहेका छन् । तर यस्मा न्यूनांशमात्र सत्यता हो । किन यस सम्विधान र व्यवस्थामा घोषणा र ढाँचामात्र जनतान्त्रिक देखिन्छ । होइनभने लाभ त उही पुरानै शासकवर्ग र केही नयाँ धनाढ्य वर्गले भोग्दै छ । यस्को कारण भनेको यो गणतन्त्रपनि निर्णायक स्थितिमा आएको होइन । योपनि जनयुद्धकारीशक्तिहरु र बहुदलियकालमा राजनीतिमा वर्चस्व जमाएर बसेको राजनीतिक शासकवर्ग, पूँजीपतिवर्ग र वैदेशिकशक्तिको परिणाम हो ।
त्यसैले यसपटक पनि राजनैतिक सम्झौतमामा सामेल पक्षहरुले सत्ताको लाभ लिइरहेका छन् । विगत जस्तै एकपटक फेरी सत्ता र भोगको लालसाले नयाँ राजनैतिकशक्तिलाई पतित बनाई दिएको छ । पुरानाहरु त पहिले नै पतित भइसकेका थिए, त्यसैले उनिहरुको के कुरा गर्नु ! यस पटक देशको राजनैतिक ब्यानर पूरै फेरिएपनि चरित्र भने पुरानै छ । यस पटकभने वर्गोत्थान हुनेमा माओवादी जनयुद्धकारीहरुको ठूलो हिस्सा जो यस व्यवस्थामा घरजम गरिरहेको छ, त्यसको छ । यसै वर्गोत्थानको प्रवाहमा संघीय राजनीतिमा मधेश आन्दोलनबाट नयाँ राजनैतिक दलको रुपमा उदाएकाहरु पनि छन् । मधेश आन्दोलनबाट विकसित भएका यी राजनैतिक शक्तिहरुले आफूहरुकै कारण संघीयता मूर्त भएको दावी गर्छन् । हुन त अनुहार हेर्ने हो भने मधेश आन्दोलनबाट विकसित राजनैतिकशक्तिहरुमा अधिकांश बहुदलिय राजनीतिमा अवसर न पाएका अथवा पाएपनि पछिल्लोपंक्तिका नेका र एमालेका कार्यकर्ताहरु नै हुन् ।
केही गजेन्द्र नारायणको सदभावनास्कूलबाट पनि छन्, तर उनिहरुमध्ये राजेन्द्र महतोबाहेक प्रायः सबै अझै पछाडी नै देखिन्छ । यद्यपि नवधनाढ्य बन्ने प्रवाहमा सबै समानरुपमा प्रयासरत् छन् भन्ने कुरा प्रदेशनम्बर दुईमा उनिहरुको सरकारमा उनिहरुको भूमिकाबाट सहजै बुझिन्छ । नेका र एमालेका अधिकांश नेताहरुको वर्गोत्थान त बहुदलिय कालमै भइसकेको हो । तपाँई ध्यान दिनु भयो भने गणतन्त्रको चौधवर्षमा आर्थिकरुपमा उदाउने पालो माओवादीमध्येका सरकारीपक्ष र मधेशकेन्द्रित राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुको छ । वस्तुतः वर्तमानमा दलालपूँजीपतिको वर्चस्व रहेको नेपाली राजनीति एउटा यस्तो पगाल्ने सुनौलो भाँडो हो, जस्मा जुनसुकै व्यवस्था आएपनि, त्यो नपग्ली सुखै छैन । तपाँईले सुनको बाला भएको बुढो बाघको कथा सुन्नु भएको होला जस्ले आफू असक्त भएको नाटक गरेर सुनको बाला देखाएर मानिसहरुलाई आफ्नो नजिक बोलाउँछ र खाने गर्छ । नेपाली राजनीतिको हरेक परिवर्तनमा यही भैरहेको छ ।
सत्ता नामक सुनको बाला नजिक पुगेर सबै, वैदेशिक स्वार्थ र दलाल तथा नौकरशाही पूजीपति वर्गको शिकार बन्दै हुँदै गइरहेका छन् । निजी स्वार्थ र भोगविलासको लालसा यति तिव्र छ कि सत्ता र राजनीति पूर्णरुपमा अवसरकोअनैतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत भइसकको छ । अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीको लक्ष्य सत्ताप्राप्ति र हरेक राजनीतिज्ञको लक्ष्य प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति हुने गर्छ । भन्नु होला यहाँ दिइएको क्रम मर्यादाक्रम अनुसार मिलेन नि ! यस्को कारण हो, प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक र राजनैतिक प्रभावका अवसरहरु र कार्यकारी अधिकारका अवसरहरु धेरै हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिमा शिर्ष राजनीतिज्ञहरुमा प्रभावशाली सकिँदैगएपछिमात्र राष्ट्रपति हुने चाहना पलाउने गर्छ । सम्विधानले पनि त मर्यादामा राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा माथी राखेपनि अधिकारसम्पन्न त प्रधानमन्त्रीलाई नै बनाएको छ । यसरी नै सबै मन्त्रालयहरु समान भएपनि केही मन्त्रालयहरुलाई मालदार मन्त्रालय भन्ने गरिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, उनिहरुलाई त्यस वापत सुविधापनि बढी हुने गर्छ । उदाहरणको रुपमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लिनसकिन्छ । यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानिय विकास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, जलश्रोत मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय आदिलाई मालदार मन्त्रालयभन्ने चलन छ । अवसर त अन्य मन्त्रालयमा पनि छ, तर यी मन्त्रालयहरु मन्त्रीहरु प्रभावशाली मानिन्छन् ।कानूनमन्त्री र विज्ञान मन्त्रालयकापनि मन्त्री नै हुने गर्छन्, तर राजनीतिक प्रभावका दृष्टिले न्यून महत्वका हुनेगर्छन् । राजनीतिक प्रभावको न्यूनाधिक्य कतै लेखिएको हुँदैन, मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत भन्नलाई सबै समान नै हुन्छन्, तर यो ऊँच नीच किन भएको हा ? मन्त्रालयमा हुने जनसम्पर्क र आर्थिक कारोबारको कमी र बेसीमा यस्तो भएको हो ।र तपाँईले ध्यानदिनु भयो भने आर्थिक घोटाला र विवादमा फस्ने तथा तिव्र गतिमा वर्गाेत्थान हुने नेताहरुमा यिनै बढी आर्थिक कारोबार हुने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, यिनीसंग निकटका कर्मचारीहरु, नेता तथा कार्यकर्ताहरु हुने गर्छन् ।
कुनैपनि राजनैतिक व्यवस्था र राजनीतिज्ञलाई पगाल्ने सुनको बाला भनेको यी आर्थिककारोबार र यसबाट निःसृतहुने कमीसन र भ्रष्टाचारको खोलो नै हो, जस्को मुहानमा दलाल तथा नौकरशाह पूँजीपतिवर्गहरु बसेका हुन्छन् । राजनैतिक दलहरु वैचारिकता तथा जनप्रतिबद्धताबाट पलायन गरेपछिको राजनीतिमा अर्थालाभभन्दा बाँकी नै के रहन्छ ? यस्तोमा राजनैतिक ब्यानर जुनसुकै भएपनि उनिहरुका सबै क्रियाकलापहरुको उद्देश्य निजी स्वार्थको संरक्षण र विकास मात्र हुन्छ । विरोधीको आलोचनामात्र होइन, पार्टीभित्रका अन्तसंघर्षहरु अवसरकै निम्ती हुने गर्छन् । अहिले सत्ताधारी नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्षलाई तपाँई उदाहरणको रुपमा लिनसक्नु हुन्छ । सरकारी नेकपाका पहिलो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी अध्यक्षको पद र प्रधानमन्त्रीको पद दुबै छाड्न न चाहनुको पछाडी सत्तामा वर्चस्वको प्रश्न नै हो । किनभने उनले बुझेका छन्, पार्टी अध्यक्षको पद त्यागियो भने अर्का अध्यक्षले पार्टी अनुशासनको डन्डा चलाएर काबू गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको पद छाडियो भने सत्तामाथी वर्चस्व गुम्न सक्छ ।
त्यस्तै साँढे दुईवर्षपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद आफूलाई हस्तान्तरण गर्ने गोप्य सम्झौताकै आधारमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसंग माओवादी एकताकेन्द्रको एकता गराएका हुन् र ओलीले सम्झौता उल्लंघन गरेर नै विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको हो । अहिले प्रचण्डले पार्टी अनुशासन र पद्धति बचाउन ओलीमाथी पद्धति भङ्गको आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपनि यो सत्तावर्चस्वको खेल नै हो । अर्कोतिर एकल प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएर साझा प्रस्तावका पक्षधरहरु वस्तुतः ओलीको हात माथी रहोस चाहनेहरु नै हुन । पहिलो नजरमा प्रचण्डको पक्ष पार्टी पद्धतिसंगत देखिएपनि विचारको हकमा यो समूहपनि शून्य नै छ । किनभने यो एकता वैचारिक भिन्नतालाई पछि विचार गर्नेगरि तत्काल सत्ताको अवसर छोप्नलाई नै भएको हो भन्ने तथ्य एकताको दस्तावेजबाट नै बुझिन्छ । आगामी दिनमा सरकारी नेकपा एक रहन्छ वा विभाजित हुन्छ, यस्ले सत्तावृत्तमा रहेका राजनीतिक दलहरुको समीकरणमा हेरफेर हुनसक्छ, तर समग्र राजनैतिक चरित्रमा भने फरक पर्ने छैन ।
जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनमा नवधनाढ्यवर्गको निम्ती वर्गोत्थानका सम्भावनाहरुको द्वार बन्द हुँदैन, राजनैतिक ढाँचा जुनसुकै भएपनि चरित्रमा फरक आउँदैन । तर यस्को निम्ती जनवर्गहरुले निरन्तर सचेत दबाब कायम गर्नसक्नु पर्छ । नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरुमाथी अन्धविश्वास हो । हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा जनता संघर्षमा ज्यान होम्छ, तर निरन्तर दबाब बनाउन नसकेर हरेक पटक धोका खाँदै गरेको छ । आशा गरौँ ‘सत्तासत्यम्, द्वितीय नास्ति’को स्थिति ‘जनता सत्यम्, द्वितीय नास्ति’मा परिणत् हुनेछ । र यो जनवर्गहरु एकीकृत सचेत प्रयत्नमा मात्र सम्भव छ ।जनवर्गहरुको एकता भनेको श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायबीचको एकता हो ।
