२०७७ मंसिर १३, शनिबार ०७:३२
वैश्विक महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ नियन्त्रण तथा संक्रमितहरुको व्यवस्थापन गर्न विश्वका अन्यान्य देशसंगै नेपाल सरकारले पनि चैत १० गतेदेखि मुलुकमा बन्दा–बन्दी लागू गरेको थियो । कोभिड संक्रमणको गति सिथिल हुन नपाउदै बन्दा बन्दी आंशिक रुपमा खुला गरिएको छ । सडक तथा हवाई यातायात आन्तरिक रुपमा खुला छ । स्कूल कलेज पनि खुलेका छन् । प्लस ११ र १२ को परीक्षा सम्पन्न भई सकेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि थाती रहेका परिक्षाहरुको समय सारिणी सार्वजनिक गरी सकेको छ । संक्रमितको संख्या तथा मानवीय क्षति दिनानुदिन बढदै गरेको वर्तमान अवस्थामा पनि विद्यालय संचालन गर्नु अतिआवश्यक थियो । कारण चालु शैक्षिक सत्र खेर जाने अवस्था सृजना भएको थियो । कोभिड नियन्त्रणका लागी भरपर्दो औषधि बन्न नसकेको अवस्थामा यस महामारीको निराकन कहिले होला भन्ने सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा मुलुकका कर्णधार भनिने बालबालिकाको भविष्यसंग समझौता गर्नु उचित थिएन । मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी बन्दै छ ।
मुलुकका विभिन्न उमेर समूहका झण्डै ७० लाख विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा लिन बाट वंचित थिए । ३ वर्षदेखि ६ वर्षको उमेरमा बाल बालिकाको ७० देखि ८० प्रतिशत मानसिक विकास भई सक्छन् । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको अध्ययन अनुसार २०७६ मा ११ लाख ३१ हजार ९१ बाल बालिका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा नामांकन गराएका थिए । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा नामांकन गर्ने बाल बालिका यिनै उमेर समूह ( ३–६ वर्ष ) का हुन्छन् । जसको ७० देखि ८० प्रतिशत मानसिक विकास हुन्छ । यसरी झण्डै साढे ११ लाख बाल बालिका प्रारम्भिक शिक्षाबाट वंचित छन् । मानसिक स्वास्थ्यका जानकारहरुका अनुसार – ६ वर्षमुनि दिने शिक्षा ७ वा ८ वर्षकमो उमेरमा दिदा फलदायी हुन सक्दैन । यसको वैज्ञानिक कारणहरु पनि छन् । मुलुकका लाखौं बाल बालिका विद्यालय जानबाट वंचित रहेका तथा सरकारले यस्ता बालबालिकाकालागी कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकिरहेको वेला नेशनल कैम्पेन फर एजुकेशन नेपालले सार्थक कार्यक्रम ल्यायो । विपदको वेला वैकल्पिक सिकाई सहजीकरणको लागी रेडियो मार्फत वहस पैरवी गर्ने गराउने । स्थानीय पिपुल प्रमोट सेन्टर धनुषाको सहयोगमा बाल बालिका लक्षित उक्त कार्यक्रम अत्यन्तै सकारात्मक रहेको सरोकारवालाहरुको कथन छ ।
बालबालिकाको रुचि, पहुच तथा क्षमता अनुसार उनिहरुकै भाषामा शिक्षाका लागी वहस पैरवी गर्दा लक्षित वर्ग खुसी नहुने कुरै छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य घोषित गरेको छ तर संविधान लागू भएको पा“च वर्ष बित्ती सक्दा पनि अधिकांश अभिभावक संविधान प्रदत्त यस अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरु समेत यस संवैधानिक अधिकारको जानकार छैनन । कार्यक्रम मार्फत हामीले आम नेपाली जनताले पाएको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा लगायतका मौलिक हक अधिकार बारे सुसुचित गराउने तथा सरोकारवालाहरुलाई यसकालागी जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
आह कोभिड, वाह कोभिड
कोभिड १९को आगमनले विश्वलाई थर्कमान बनायो । कडौरो व्यक्ति संक्रमित भए । लाखौं मृत्युवरण गरे । अर्थतनत्र धाराशायी भयो । कडोरौ बेरोजगार बने तर यस विपदाले केही जनाको ढुकुटीमा उल्लेख्य बृद्धि गरायो । यातायात, पर्यटन, शिक्षा, छापाखाना, पत्रपत्रिक लगायतका क्षेत्र धाराशायी भए भने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा निर्माताहरु रातारात मालामाल भए तर सबभन्दा बढि लाभान्वित भने जनप्रतिनिधीहरु भए । कोभिड आगमन भएको झण्डै एक वर्ष बिती सकेको छ । विभिन्न देशहरुमा खोप निर्माण गर्ने, परिक्षण गर्ने तथा व्यापारीकरण गर्ने रणनिती बनाउदै छ तर यकिन भन्न सकिने अवस्था अझै पनि छैन । हाम्रा नेताजीहरु भने पार्टी जोड्ने र फोड्ने खेलमा लागेका छन् । कमिशनको खेलमा लागेका छन् ।
झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकार कोभिड व्यवस्थापन भन्दा पनि पार्टी तथा नेता व्यवस्थापनमा लागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेस चोखिया खाने दाउमा छन् । ज्योतिषले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने साईत जुराए यता काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कहिले नेकपा फुट्ला अनि आफू प्रधानमन्त्री बनुला भने सपना देखि रहेका छन् । प्रदेश २को अवस्था पनि यस भन्दा फरक छैन । भेन्टिलेटरलाई फैशन भन्ने सामाजिक विकास मन्त्रीसंग स्पष्टीकरण लिईएन । स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता बारे सबै मौन छन् । त्यसैले मलाई भन्न लाग्यो – आह कोरोना , वाह कोरोना …।
