२०७७ मंसिर १५, सोमबार ०७:३५
जनआन्दोलन–२ को सफलता पश्चात नेपालको राष्ट्रीय राजनितिमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढेको छ । विगत १५ वर्षमा उत्तरी छेमेकी चिनको प्रभाव र हस्तक्षेप पनि निकै त्तिब्र गतिमा बढेको छ ।
सरकारको गठन, विधटन र सत्ताधारी दल भित्रको विवाद मिलाउनमा समेत उसको भुमिका बढदै जानु चिन्ताको विषय हो । हामीले उत्तरी छिमेकीलाई जतिसुकै भरपर्दो र सहयोगी मित्र राष्ट्र ठाने पनि यथार्थमा यो हाम्रो देशमा आफनो प्रभाव र हस्तक्षेप मात्रै बढाएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङ्गले नेपाल भ्रमण गरेको १५ महिना पुरा भएको छ । चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न २० वटा समझदारी र सम्झौताहरु भएका थिए तर ती समझदारी र सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा भन्ने आउन सकेका छैनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले चीनसित भएका सन्धि—सम्झौताहरुलाई आफनो ठूलो उपलब्धिको रुपमा प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसित सन्धि—सम्झौता हुन् स्वयंमा राम्रो कुरा हो यसले हाम्रा दुईपक्षीय सम्ब्न्धलाई बलियो बनाउने गर्दछ तर भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो अर्थहीन हुन जान्छ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले आफनो अघिल्लो कार्याकालमा पनि आफनो चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिक रुपमा सफल तथा उपलबिध्मुल्क घोषित गरेका थिए तर गएको ५ वर्षमा ती उपलब्धिहरु नेपाली जनताको नजरमा आउन सकेका छैनन् ।
ठुलो तामझामका साथ सन्धि, सम्झौता गर्ने, कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, सर्वसाधारण का अगाडि वाचाा पनि गर्ने तर त्यस अनुरुप कार्यान्वयनमा चुक्ने नेपालका सरकार हरुको प्रवृतिलाई निरन्तरता दिनमा ओली सरकारले रेकर्ड नै बनाएको छ । उत्तरी छिमेकी चीन सितको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हितमा तथा नेपाली राष्ट्रियताको निम्ती सहयोगीको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका देशका विचारकहरु विशलेषकहरुको विगतहरुले एक वर्षमा उत्तरी छिमेकीको नेपालप्रतिको व्यवहार तथा मानसिकता बारे सुक्ष्म विशलेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालको उत्तरी सिमानाको अतिक्रमण,राष्ट्रीय राजधानी काठमान्डौंको सिन्ङ्गदरबार नजिक नेपाली सुरक्षाक्रर्मीसित भएका मारपिटका घटना, एटीयम कान्ड र हयाकिङ्ग जस्ता घटनाहरुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सवालमा समेत उत्तरी छिमेकेले अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरुलाई उछिनेर अगाडि बढी सकेको छ । नेपालको प्रत्येक राजनितिक परिवर्तनमा दक्षिणी छिमेकी भारतको सहयोग समर्थन र सदभाव रही आएको छ । जनआान्दोलन २ लाई सफल बनाउनमा पनि नेपलाका आन्दोलनकारी सात दल र माओवाादीले भारतको नया“दिल्लीमा नै १२ बुन्दे सम्झौता गरेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुदा“ भारतले सबै पक्ष र वर्गको चाहना एवं भावनालाई समेत सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएको थियो तर नेपलाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई बाह्य हस्तक्षेपको रुपमा तथा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहारको रुपमा विश्लेषण गरे । नेपालको संविधान त नेपालीजनताको निम्ती मात्रै कार्यान्वयनमा आउने हो । मित्रराष्ट्रले सुझाव र सल्लाह मात्रै दिने हो । तर आफुलाई समस्यापरेको बेलामा छिमेकी राष्ट्राहरु सित सहयोगको अपेक्षा राख्ने र सहयोग लिने तर तिनका सुझावलाई हस्तक्षेपको रुपमा हेनु।भरसक असल मित्रता होईन किनभने जून देशको संविधानसभाका तीन चौथाई सदस्य एक स्वरले संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका थिए तिनको निर्णय क्षमता माथि कसैले पनि प्रश्न अथवा शंका उठाउन सक्दैन ।संविधान जति बढी उदार, लोकतान्त्रिक एवं सहिस्णु हुन्छ त्यसको आयु, सफलता रस्वीकार्यताको प्रतिशत पनि त्यति नै बढी हुने गर्दछ । हतार हतारमा संविधान जारी गरेर अव त्यसमा कमी कमजोरी औल्याउने काम भईरहेको छ । यो त प्रस्ट रुपमा संविधानको निर्माण गर्ने दलहरुको असफलता हो । नेपालको संविधार जारी भए पछि के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा निर्वाचित भए २०७२ सालको अन्तयतिर उनी चीन भ्रमणमा गएका थिए । ओलीले पहिलो पटक चीनसंग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।भारत माथिको निर्भरतालाई कम गर्न अभवा समाप्त गर्ने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको थियो । यस सम्झौतालाई नेपालमा ऐतिहासिहक सफलता र उपलव्धिको रुपमा विश्लेषण गर्न काम हुदै आएको छ ।
जवकि गाएको ५ वर्षमा एउटा सिनको सम्म भाच्न सकिएको छैन् । धि.स. २०७२ सालको बैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तातोपानी नाकालाई सुचारु संचालन गर्न चीन सरकारले कहिल्यै उत्सुक्ता देखाएन् । चीन जस्तो सम्पन्न देशको निम्ती तातोपानी नाकाको सुचारु संचालन कुनै ठुलो कुरा थिएन् तर चीनको लागि नेपाल महत्वपूर्ण होईन भन्ने कुरालाई बुझन हामी जति शीघ्रता गर्नेछौ त्यो हाम्रो हित्तमा हुनेछ । चीनबाट नेपालले वार्षिक करिब दुई खर्व रुपियौ बराबरको सामान आयात गर्दछ भन्ने नेपालबाट सवा अर्व रुपैयाको सामान चीनमा जान्छन । यदि यही आयतनमा दुईपक्षीय व्यापार भइरहने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको भगवान नै मालिक हुनेछ । अहिले भईरहेको व्यापारमा पनि नेपाली व्यापार हरुले भोगिराख्नु परेको अप्ठयारा, अवरोध र उपेक्षाको फेहरिस्त लामो छ । कोरोना महामारीको बहानामा पनि चीनले नेपाल सितको नाका बन्द गरेको छ तर यस विषय परस्थिितीमा पनि भारतले खाधान्न र औषधि लगायतका प्राय सबै जसो सामग्रीहरुको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । चीनको हस्तक्षेप र उपेक्क्षलाइ पनि सहयोग तथा सदभावको रुपमा लिने तर भारतको सहयोग र सदभावलाई पनि हस्तक्षेप तथा उपेक्क्षको रुपमा विश्लेषण गर्नेहरु नेपालको भलो हेर्न चाहिरहेका छैनन् ।
नेपाल र नेपाली जनताको बृहतर हित , आर्थिक विकास , समृद्धि तथा सीमानाको पूर्ण सुरक्षाको निम्ति दतचित भएर लाग्ने राजनीतिक दल, नेता, विचारक , विश्लेषक एंवं प्रवद्ध जनतानै साचो अर्थमा देशका सच्चा नागरकि हुन । विगत एक वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनवाट पनि हाम्रो भूभागलाई मिचने काम भएको छ । नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्युनिष्टहरु स्वभाविक रुपमा नै चीनका समर्थक हुन्छन तथा चिनिया पक्षवाट सीमा अतिक्रमम भएको उनीहरु मान्न सक्दन्ैन । प्रमुख प्रतिपश्री नेपाली कांग्रेशले त हुम्ला जिल्लाको लिमी क्षेत्रमा नेपाल तिर २ किलोमिटिर सम्म्को भू– भाग चीनले कब्जा गरी त्यसमा एक दर्जन जति घर वनाएको आरोप लगएको छ । केही महिना अघिपनि गोरखा जिल्लाको सीमावर्ति रुई गाउ“को भूभागलाई उुसले कव्जा गरेको आरोप नेपाली का“ग्रेसका एक जना वरिस्ठ नेताले लगाएका थिए तर त्यति वेला पनि सरकारले चीनकै वचाउ गरेको थियो । सगरमाथाको उचाईबारेको विवाद पनि सृजना गरिएको छ । चीनको सरकारी संचार माध्यम सीजीटीएन ले त केही अघि सगारमाथा आफनै देशमा भएको आशयको सामाचार प्रसारित गरेको थियो ।
सगारमाथाको उचाईवारे विश्वव्यापी मान्यता (८८४८ मीटर लाई) पनि अस्वीकार गर्दै चीनले ४४४३.४४ मीटर, जुनकी कथित रुपमा चीनको क्षेत्रमा भएको दावी उसले गर्दै आएको छ , त्यसलाई उसले नेपाललाई स्विकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । चीन सित सिमाना जोडिएका सोलुखुम्बु ,संखुवासभा, सिन्धुपालचोक , दोलखा , रसुवा, गोरखा दार्चुला र हुम्लामा पनि सिमाना विवाद रहेको आशयमा समाचारहरु प्रकाशित हुदै आएका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनसित करिब हाम्रो १४०० कि.मि भन्दा पनि लामो सिमाना रहेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले जानीजानी अथवा भूलवस नै भएपनि हाम्रो भुभाग कब्जा रहेको छ भने त्यो हामीले पाउन पर्दछ । दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकारले जसरी पश्चिमी सीमालाई समेटर नया“ नक्सा जारी गरी संसदवाट पारित गराएको छ । त्यसरी नै उत्तरी सिमाना लाई पनि सुरक्षित राख्न नेपाल र भोट वीच भएको सन्धीलाई आधार मानेर नया“ नक्सा जारी गर्नु पर्दछ । सीमा स्तमभहरु सुरक्षित हुनुपर्दछ । विगत १५ वर्ष देखि नेपाल चीन सीमा बैठक हुन सकेको हैन त्यसलार्य पनि शुरु गर्नु पर्दछ। गएको एक वर्षमा चिनिया राजदुतले सताधारी दलका वरिष्ठ नेताहरुको निवासमै पुगि नेकपा भित्रको अन्तरकलहलाई समाप्त गर्न दवाव दिनु, एमसिसि सम्झौताको वारेमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नु ठाडो हस्तक्षेप हो ।
नेपाल र नेपालीको हितमा कुन देशसित सम्झौता गर्न हो , नगर्ने हो त्यो निर्णय लिने सार्वभौम अिधिकार नेपाली लाई भएकोले यस तथ्यको अनादर अपहेलना गरी अमेरिकी सहयोग कुन शर्तमा लिन हुने र कुन शर्तमा नहुने भन्ने सुझाव दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजधानी काठमाण्डौं सिंहदरवारमा नेपाली सुरक्षाकर्मी माथी हातपात चिनिया हस्तक्षेपको प्रमाण हो । कहिले एटिएम कान्ड , कहिले हैकिङ्क काण्ड त कहिले होटेलमा नेपाली सित मारपिट लगायात घटना भइरहनुले कतै यिनिहरु नेपालमा आफूलाई विशेष दर्जा प्राप्त अतिथि हानीरहेका त छैनन्? भने प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो । कुनै एक छिमेकी माथिको निर्भरतालई कम गर्न अर्को छिमेकी माथी निर्भर रहनु स्वाबलम्वन र आत्मनिर्भरता होईन । भारतसित हाम्रो व्यापार घाटा छ तर यसको अर्थ चीनसितको व्यापार घाटा बढाएर भारतसितको निर्भरता कम भएको ठान्नु बुद्धिमानी होईन ।अब त चीन पनि नेपालमा सुक्ष्म स्तरमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । सरकारको गठन, विघटन तथा सरकार टिकाउन र सन्धिसम्झौताको वारेमा समेत आफनो निणर्य हाम्रो मुखमा कोच्याउन थालको छ । यस हस्तक्षेपको अन्तय हुनपर्दछ ।
