२०७७ मंसिर १९, शुक्रबार ०७:२६
आगामी बुधवार, मंसिर २४ गते अर्थात डिसेम्वर नौ, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । विश्वभर विविध कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा हुने गरेको छ र यसपटक पनि हुनेछ । तर यसपटक भने यस दिवसको आयोजनभन्दा पहिले नै नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी वहस चुलिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले गत २४ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको करप्सन ब्यारोमिटर (प्रतिवेदन) अनुसार यस वर्ष नेपाल फेरि विश्वका सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीको सूचीमा दरिएको छ ।
यतिमात्र होइन उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एसियामै एक नम्बर भ्रष्टाचारीमा सूचिकृत भएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचारमा एसिया टप । टिआईले सार्वजनिक गरेको यो पछिल्लो प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताएको उल्लेख गरिएको छ । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको थियो । यस्तै, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका नेता/कार्यकर्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलविरुद्ध खनिएका छन् । उनीहरुले संस्थाका नेपाल प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता रहेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसो त यो दिवस मनाउँदैमा उपलब्धि प्राप्त भइहाल्ने त होइन तर सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा भने दिवसहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन स्थापनासँग सम्बन्ध जोडिएको यो दिवसबारे पनि फराकिलो दृष्टिकोणको विकास आवश्यक छ । तर दुखद त के छ भने, टिआईको प्रतिवेदनलाई सकारात्मकरुपमा लिएर नेपालले भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो नगरेर सरकारका मन्त्री र पदाधिकारी, सरकारी संयन्त्र र सत्ताधारी दलसम्बद्ध खास समूह सम्पूर्ण वल लगाएर यो प्रतिवेदनको खण्डन र आलोचना गर्न तम्सिएको छ । कहाँसम्म भने सरकारले औपचारि करुपमै यस प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै यसको खण्डन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङल गत आइतवार मन्त्रालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उक्त प्रतिवदेन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको हुँदा सरकारले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक नेपाल भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ ।’ मन्त्री गुरुङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज– अनुसन्धान विनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’
अर्कोतर्फ टिआईले भने सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनामएको छ । टिआई नेपालले प्रतिवेदनलाई शंकाको नजरबाट हेरिनु गलत रहेको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन भएकाले यसप्रति शंका गर्नु नपर्ने बाएका छन् । उनी भन्छन् ‘‘राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भनेर शंका गर्नुपर्ने बिलकुलै ठाउँ छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन भइरहँदा नेपालको राजनीतिलाई यो प्रश्न सोधेर बर्बाद गर्ने, यो सोधेर राम्रो गर्ने भन्ने कुरा उसले किन सोच्छ ? नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर कुन देशलाई फाइदा हुन्छ र ? त्यो कुरा बुझ्नुप¥यो नि ।’ बरु, अध्ययनमाथि शंका गर्नेहरूलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल आफैँले प्रश्न गर्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई ढाल्ने किसिमले, अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले काम गरेको भनेर सरकारले सोच्छ भने सरकार एउटा संस्थासँग डराउनुपर्ने कारण छैन। १७ वटा देशमा अरू सबै चुप लागेर बस्ने, हामीलाई चित्त नबुझेको कारण के होला ? प्रश्न त हामीले पो गर्नुपर्ने भइरहेको छ ।’ सरकार भने यसमा टिआईको प्रविेदनमा राजनीति देख्छ र यसलाई विपक्षीको कर्तुत ठान्दछ । मन्त्री गुरुङका अनुसार, स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड् काउने प्रयास भइरहेको छ ।
उनी भन्छन् ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’ मन्त्री गुरुङको यो भनाईले निश्चय पनि एक वहसको र्जिना गरेको छ । यसको अर्थ त यो भयो कि सरकारलाई लाभ हुने फाइदा हुने कुरा जति सबै सरकारलाई स्वीकार्य हुने र आलोचना हुने हानी पुग्ने कुरा जति सबैलाई सरकारले अस्वीकार्य गर्ने भयो । प्रतिवेदन आफ्नो पक्षमा नहुँदा विश्वप्रतिष्ठित संस्था टिआईलाई आग्रहपूर्ण ढंगले विश्लेषण गरी विपक्षी कित्तामा उभ्याउन पछि नपर्ने सरकारको नियत स्पष्ट छ । सरकार यस प्रकरणबाट स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छ, हाम्राविरुद्ध केही पनि बोल्न पाइँदैन । सरकारको आलोचना गर्न पाईदैन । विगतमा अनेकौं संघ संस्था(गैेसस)को स्थापना र अनेक बाहिरिया संघ संस्थासँगको सम्बन्धका आधारमा दलीय र वैचारिक संगठन निर्माण गरी त्यसै आधारमा राजनीति गरेको भनिएको नेकपा (तात्कालिक एमाले) वर्तमान दृष्टिकोणलाई उसको विगको सिकाईको परिणामका रुपमा व्याख्या गर्दा फरक पर्ने छैन । प्रतिवेदनबाट हानी पुग्ने मनोगत कुराका आधारमा सत्ता सञ्चालकहरुले टिअआईलाई फरक विचारको संस्था हो । यसको अर्थ हो विगतमा आजका सत्तारुढले वैचारिक आधारमा नै अन्य संघ संस्थालाई प्रतिवेदन बनाउन लगाएर विगतका सरकारको आलोचना गर्ने गरेका थिए ।
यसको अर्थ हो, आज कुनै राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले सरकारको पक्षमा कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ भने त्यो संस्थालाई सरकारले वैचारिकरुपमा आफू निकट मान्ने छ । यसो हो भने निश्चय पनि यो पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो । सरकारमा भएकालाई हेक्का हुनु जरुरी छ, यस आग्रही दृष्टिकोणका आधारमा राष्ट्रका पक्षमा आवश्यक मतको निर्माण हुन सकदैन । सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ, आग्रहका आधारमा अनाहकमा आफूबाट कसैको छवि धुमिल्याउने प्रयत्न हुन्छ भने त्यसको परिणाम आफ्ना पक्षमा पनि अनुकूलरुपमा नपर्ने निश्चित छ । अरुले पनि यस प्रवृत्तिलाई सरकारको पूर्वाग्रहकै रुपमा बुझ्ने निश्चित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको एक महत्वपूर्ण सर्त हो । जहाँ सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ त्यहाँ स्वाभाविक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालको अवस्था योभन्दा पृथक छ । यहाँ सुशासनको कुरा प्रशस्त गरिन्छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सरकार शून्य–सहनशीलताको कुरा गर्न थाक्दैन । तर न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा सुधार आएको छ न त सुशासन नै कायम हुन सकेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालमा पछिल्लो दिनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ र अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले आवश्यक तत्परता देखाउनु अपरिहार्य छ । होइन भने भ्रष्टाचार नामक सर्पले नेपालको लोकतन्त्र र संघीयता दुबैलाइं डस्नेछ ।
