२०७७ मंसिर २६, शुक्रबार ०७:४६
जनकपुरधाम । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न महिनौ लाग्ने बाध्यता हटेर गएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । प्रदेश २ सरकारले ल्याउने कुनैपनि ऐन, कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गराउन यस अघि संघीय सरकारको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका मुद्रण विभागको सहयोग लिदै आएको थियो । तर प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले २ कार्तिकमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशन निर्देशिका २०७७ पारित गरेपछि संघीय सरकारको सहयोग लिनुपर्ने वाध्यता हटेर गएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश मुद्रण छापाखानाको स्थापना गर्ने जनाएको छ । तर प्रदेश मुद्रण छापाखानाको स्थापना भएको अवस्थामा आफुहरुले नै ऐनहरु राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिए । प्रदेश अनुसन्धान व्युरो, प्रदेश एफ एम रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धि ऐन, प्रदेश जनलोकपाल ऐन, गाउँसभा, नगरसभा, कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धि ऐन, प्रदेश सञ्चार सम्बन्धि ऐन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्ैले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको अधिकृत महतोले बताए । त्यसैगरि, प्रदेश आर्थिक ऐन, प्रादेशिक सडक, स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन पनि प्रदेश सरकारले आफै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको महतोले बताए ।
यस अघि कुनै पनि ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गराउनलाई मुद्रण विभागको सहयोग लिनुपथ्र्याे, कानुन अधिकृत महतोले भने,‘ त्यसका लागि यहाँका प्रदेश सरकारकै कर्मचारीलाई काठमाण्डु गएर गराउनुपर्ने बाध्यता थियो । फेरि प्रकाशित गराउनलाई एक सप्ताहदेखि महिनादिन सम्मको समय लाग्ने गरेको छ । अव त्यो समस्या हटेको छ ।’ अव ऐनहरु प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएलगतै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गरेको कानुन अधिकृत महतोले बताए । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४० वटा विधेयक पारित गराएर प्रमाणीकरण समेत गराइसकेको छ । विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरण भएको ऐन कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । प्रमाणीकरण भइसकेको ऐन कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले असहयोग गर्दै आएको छ । संघीय सरकारको असहयोगले ऐन कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भएको छ ।
