
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसँग आगामी आर्थिक वर्षमा (२०७८/७९) मा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोजना माग गरेको छ ।
आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका आयोजना अनलाइनमार्फत माग गरेको हो । यसका लागि आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेशका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरिसक्नुपर्ने छ । आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार आज सूचना जारी गरिए पनि सम्भवतः भोलिबाट आयोजना माग गर्ने सफ्टवेयर सक्रिय हुनेछ र आयोजनाको तयारी गरेका स्थानीय तह तथा प्रदेशले तुरुन्तै अनलाइनबाट आयोजनाका लागि आवेदन पठाउन सक्नेछन् ।
आयोजना माग गर्दै प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्नेछ । यस पटक विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिने तयारीमा आयोग छ । स्थानीय तह आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले उसैलाई विशेष अनुदानमा जोड दिनु सान्दर्भिक भएको आयोगका सदस्य शाहीले बताए ।
ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन र आयोजना कार्यान्वयनक प्रभावकारिता बनाउन अनलाइनबाट आयोजना माग गरिएको आयोगले भनेको छ । आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी सर्त, फाइल, कागजात योजना आयोगको वेभसाइटमा राखिएको छ । आयोजनामा दोहोरोपन नहोस् र जथाभावी आयोजना माग नहोस् भनेर हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई आयोगले प्रयोग नाम (युजर नेम) र पासवर्ड प्रदान गरेको छ । सोहीअनुसार आयोजना माग गर्न पाउनेछन् ।
प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगर पालिकाले सातवटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् । गत वर्ष विशेष अनुदानमा मात्र झण्डै ३२ सय आयोजनाका लागि अनलाइनमार्फत प्रस्ताव परेको थियो ।