
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले किसानको उखुको मूल्य तुरुन्त भुक्तानी दिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै भुक्तानी दिएर उखु खरिदकर्ता उद्यमीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने र उखु किसानको उखु लिएर बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न अनुरोध गरिएकाे छ ।
उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, बेचविखन गर्ने र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको आयोगको ठहर छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अङ्गिकार गरेको व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले मानवअधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक क्षेत्रको रहेको हुँदा निजी क्षेत्र यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ साथै, पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्व रहने भएको हुँदा यसतर्फ सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ ।’
चिनी उत्पादक कम्पनीबाट विगतका वर्षदेखि नै उखुको भुक्तानी नपाएको, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको र उखु किसानले सरकारसँग विगतमा गरेको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै गएकाे मङ्सिर २७ गतेदेखि सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका उखु किसान काठमाण्डौमा आन्दोलनमा छन् ।