
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव असंवैधानिक कदम र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक समर्थनले देशमा उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई गम्भिर रुपमा लिएको वताएका छन ।
परिषदले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संगठनले यस कदमलाई घोर स्वेच्छाचारी र राजनितिको सामान्य मर्मको पनि बोध गम्यता नभएको कदमको रुपमा लिएको तथा संविधानले कुनै पनि तरिकाले परिकल्पना नगरेको यस परिस्थितिलाई संविधान भन्दा माथि उठेर गरिएको यो कार्य अधिनायकवादको पर्यायको रुपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । जारी विज्ञप्तीमा यस प्रकारको अधिनायकताको कुनै पनि तरिकाले संगठनले स्विकार नगर्ने उल्लेख गर्दै निरन्तर रुपमा संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडि र भैसके पश्चात पनि यस संविधानको औचित्यता प्रति प्रश्न खडा गर्दै आएका र निरन्तर रुपमा संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
परिषदका संयोजक विकास कुमार ठाकुर द्धारा जारी विज्ञप्तीमा राज्यको र सताको यस प्रकारको स्वेच्छाचारिताले देशको र नेपाली राज्य शताको मनोभावनालाई प्रतिविम्वित गरेको राज्यको मनोविज्ञान र राजनितिक वृतलाई गिद्ध आँखाले नियालि रहेको उल्लेख गर्दै आउने परिस्थितिको पनि अनुमानित निचोड निकालीसकेको साथै यस अवस्थामा राज्य र सरकारबाट चालिएको यस कदमको घोर भर्तस्ना समेत गरिएको छ ।
त्यसैगरि विज्ञप्तीमा टिकापुर घटनामा निर्दोष राजवन्दिहरुलाई आफनो राजनितिक अभिष्ट पुरा गर्न हेतु गरिएको न्यायिक अत्याचारको पनि घोर भत्र्सना गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्न समेत जोडदार माग गरिएको छ । परिषदले यस्तो विषम परिस्थीतीमा सम्पुर्ण सदस्यलाई तत्पर र तयार रहन निर्देशन समेत दिएको छ ।