
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने भएको छ । गत बुधवार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल बेन्चले संसद विघटनको कदममा ‘संवैधानिक प्रश्न’ उठाउँदै दर्ता गरिएका एक दर्जन रिट संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश संवैधानिक इजलाशमा रहने व्यवस्था छ । वरिष्ठ न्यायाधिशहरु दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्काको रोष्टरमा नाम छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत पाँच जनाको इजलाश गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर न्यायाधीश केदार चालिसे अवकास हुनु भएपछि रोष्टरमा एकजना न्यायाधीशको सूची खाली रहेको छ ।
संवैधानिक इजलाशमा हुने तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान छ । जुन फैसला उपर पुनरावलोकन पनि हुँदैन । कानुनविद्हरु भने संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनबारे अन्तरिम आदेश दिनसक्ने बताइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचना र विरोध बढेको छ । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको भन्दै संसद विघटन गर्ने कदम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा एक दजैन बढी रिट दायर भएका छन् ।