२०७७ पुष ११, शनिबार ०६:४९
शिक्षा विकासको मूलाधार हो । हामी र हाम्रो देश गरिब हुनुको मुख्य कारण अशिक्षा हो । शिक्षामा राजनीति पुरानो रोग हो । भनौभने क्रोनिक रोग । शिक्षक नियुक्तिमा राजनीति । सरुवा बढुवामा राजनीति । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा चरम राजनीति । राजनीतिक दलसम्बद्ध छात्र, शिक्षक र कर्मचारी संघ संगठनको नाममा राजनीति । हुदा हुदै नेपालको संविधान–२०७४ ले विद्यालयतह ( बालविकासदेखि १२ कक्षासम्म ) को जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । जनप्रतिनिधि बन्न शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएको छैन तर माध्यमिक स्तरका शिक्षक बन्न न्युनतम स्नातक चाहिने । अनि औठा छापहरुले यिनै स्नातकहरुमाथि हुकुमी शासन चलाउने । समग्रमा भनौं भने शिक्षामा राजनीतिकरण भयो तर शिक्षा राजनीति मुद्दा बन्न सकेन । राजनीतिक दलहरु अ– आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्ण साक्षर अभियान,गुणस्तरीय शिक्षा,जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा जस्ता लोकप्रिय शब्दावलीहरुको प्रयोग गरे तर दुर्भाग्य सत्ताधारी र विपक्षी दुबै दलले घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न सकेन वा गर्न चाहेन ।
विज्ञहरुका अनुसार– सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो – शिक्षा राजनीतिक मुद्दा बन्न नसक्नु । शिक्षाको लागी राष्ट्रिय अभियान(एनसीई ) नेपाल धनुषाले हालै आयोजन गरेको ‘ शिक्षा राजनीतिक मुद्दा हो ्रयास गर्न नसकेको आरोप पनि सहभागीहरुको थियो । प्रदेश– २ नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव राजनीति दलहरु शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको स्वीकार गर्छन । राजनीतिक दलहरु चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको उनले स्वीकार गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागी १ अर्ब ५० करोड ८७ लाख अर्थात् कुल वजेटको १० दशमलब२३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यो शिक्षाको लागी विनियोजित रकम हो । विनियोजित रकम अपर्याप्त भए पनि थोरै भने छैन । यस रकमलाई सदुपयोग गर्न सकेको भए , कोरोना कालमा पनि गुणस्तरीय बैकल्पिक शिक्षा दिने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यिो ।
तर दुर्भाग्य यसो हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान–२०७२ ले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार पाएका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा शिक्षा सम्बन्धी विज्ञहरुको आभाव छ । जनप्रतिनिधिहरु विकासको अर्थ– सडक,विजुली,पोखरी सौन्दर्यीकरण,सार्वजनिक दालानआदिलाईमात्र बुझेको छ । शिक्षा नियमावलीले स्थानीय तहलाई स्थानीय भाषामा स्थानीय विषयवस्तुलाई समाहित गरेर पाठ् यक्रम निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छ तर प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये महोत्तरीको बर्दीवास नगरपालिकावाहेक अन्य कुनै पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको सूचना प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सांसद रामसरोज यादव विद्यालयस्तरको शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिईनु पर्ने तर्क राख्छन् । उनको कथन छ – विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिदा जिल्ला भित्रकै विद्यालयहरुमा समेत एकरुपताआउन सकेको छैन ।
त्यसैले विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दछ । कार्यक्रममा सहभागी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुले भौतिक संरचना तथा शिक्षक आभावका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । शंकटमोचन देवशरण उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य बलराम साहका अनुसार उनि प्रार्चाय रहेको विद्यालयमा कक्षा ६देखि १२सम्ममात्र पठन पाठन हुन्छ । जसमा कुल २ हजार २ सय विद्यार्थी छन् तर शिक्षक ३३ जनामात्र छन् । अर्को तर्फ जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाभित्रै संचालित एक विद्यालयमा छात्र अनुपातमा चार दोब्बर शिक्षक छन् । शिक्षक नियुक्ति तथा पायक पर्ने सुविधा सम्पन्न स्थानमा सरुवा गर्ने गराउने विषयमा राजनीतिकरण भएपनि शिक्षक दरबन्दी मिलान भने राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेन । जसको खामियाजा भौतिक संरचना र शिक्षक आभावको पिडा भोगी रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्यहरु भोगी रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय धनौजीका शिक्षक कर्मचारीहरु गत आषाढदेखि तलवसमेत पाएका छ्रनन् । धनौजी माविका शिक्षक विजयकुमार मण्डलका अनुसार कोभिड–१९को क्रममा विद्यालयमा क्वारेन्टाईन राखिएको थियो । क्वारेन्टाईनमा बस्नेहरुले ३०÷३५ थान डेस्क बेंच भांचि दिएका थिए । अनेकौ झ्याल ढोकामा क्षति पुर्याएका थिए । अचेल विद्यालय संचालन भएको छ तर गाउ“पालिकाले अझै पनि डेस्क बेंच र झ्याल ढोकाको मर्मत संभार गरेको छैन । क्वारेन्टीनहटाइएपनि विद्यालयलाई निर्मलीकरण गरेको छैन । ‘ कल्पना गर्नौस । दशैं तिहार र छठसमेतमा तलव खान नपाउने कर्मचारीहरुको अवस्था के होलापोखरी सौन्दर्यीकरणलगायतका शिर्षकमा जिल्लामा तीनै तहका सरकार वार्षिक करौडो खर्च गर्छ तर विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा शिक्षक मिलानलगायतका विषयलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । अर्थात् शिक्षा राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । कोभिड–१९को कारण झण्डै ६ महिना स्कूल कलेज बन्द भए ।
लामो बन्दा बन्दीमा विद्यार्थीहरुको पढन पाउने अधिकार सुनिश्चित होस भनेर शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ ल्यायो । पहिलो निर्देशिका प्रभावकारी हुन नसकेपछि भदौ १९ गते पुनः अर्को निर्देशिका ल्याइयो । कातिक २० गते विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढांचा ल्याएर भौतिक रुपले विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन अध्यापन सुरु गरिएको छ तर अझै पनि विद्यालय संचाल भगवान भरोसे भई रहेको छ । एनसीई नेपाल धनुषाका अध्यक्ष कमलेश कुमार मण्डल गुणस्तरीय शिक्षाको लागी शिक्षालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु पर्ने बताउ“छन् । उनी हाकाहाकी भन्छन् – अहिलेसम्म शिक्षामा राजनीति भयो अब शिक्षालाई राजनीति मुद्दा बनाईनु पर्दछ । शिक्षा राजनीति मुद्दा बन्न सके सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा सुधार हुनुका साथै ड्रपआउटको समस्या पनि समाधान हुने छ ।
