२०७७ पुष १४, मंगलवार ०७:५७
हिन्दी साहित्यमा प्रसिद्ध व्यङग्यकार शरद जोशीको एउटा नाटक छ : एक था गधा उर्फ अलादाद खाँ । यस नाटकमा शासनको प्रतिकको रुपमा नबाब भन्ने पात्रलाई उभ्याइएको छ । नाटकको एउटा दृश्यमा उसले भन्छ —‘….हजारौँ मानिसहरुको यो भीड एउटा ऐना हो, जस्मा एउटा तस्वीर बनाएर राख्नु छ ।….मानिस निरर्थक छ, तिमीहरु सबै गधा छौ, जस्को कर्तव्य मेरै तस्वीर बोक्नु छ, ..र मेरो काम तिमीहरुलाई तस्वीर बोक्न विवश र जोशमा राख्नु हो र जस्ले विद्रोह गर्छ त्यसको दमन गर्नु हो, भलै त्यो चिन्तक होस वा कोतवाल, कलक्टर वा कवि वा गधा वा अलादाद ।‘ नाटकमा कोतवाल, चिन्तक, हाकिम शासनका अङ्गहरु हुनभने अलादाद र गधाले आममानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
नबाबको यस अभिव्यक्तिमा फासीवादी शासकीय प्रवृति र शासकभित्र आम श्रमजीवि मानिसप्रतिको दृष्टिकोण नग्नरुपमा प्रस्तुत भएको छ । एउटा यस्तो शासन जस्मा जनता वा श्रमजीविमानिसहरुको भूमिका राज्यसत्ता जतिसुकै अन्यायी भएपनि, त्यसले बनाएको कानून पालन गर्नुमा र राज्यसत्ताको गुणगानमा जिन्दगी व्यतित गर्नु हुनेगर्छ । एउटा गधा जस्तो, जस्को मालिकले जतिसुकै कोर्रा लगाएपनि भारी बोक्न उ हमेशा तयार रहन्छ र जतिसुकै दुःख दिएपनि जब मालिकले उसको सामुन्ने घाँस राख्छ उसले मालिकतिर मायालू आँखाले नै हेर्छ । गैरजनवादी शासनको रुप जस्तोसुकै भएपनि, लोकतन्त्र र समाजवादको दावी जस्तोसुकै गरेपनि त्यसका शासकले आम जनसमुदायप्रति यस्तै दृष्टिकोण राख्छन् । नाटकमा कोतवाल, हाकिम र चिन्तक जस्तै शासनबाट पारितोषिक, वृत्ति र सम्मानको अपेक्षा राख्ने विद्वान र विद्वत् समाजले कथा, कविता, निवन्ध, नाटक, इतिहास, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रलेखेर तथा शासकका पुस्ताहरुको वर्णनमा विरुदावली गाएर शासकको एउटा मनोहारी छवि वा तस्वीर खडा गर्छ ।
कोतवाल अर्थात् सुरक्षातन्त्र र हाकिम अर्थात् प्रशासनतन्त्रले त्यस मनोहारी शासकीय तस्वीरको जनसमुदायबीच प्रचार गर्छ, आममानिसलाई त्यो तस्वीर बोक्न बिवश गर्छ र बोक्न नचाहनेलाई दमन गर्छ । तस्वीर, छवि, अनुहार त राम्रा विचारको प्रचारको निम्तीपनि चाहिन्छ । तर विचारसंग जोडिएका अनुहारहरु मानवीय सघर्षको बीचबाट जन्मन्छ । यस्ता अनुहारहरु सम्झँदा तपाँईलाई मानवीय मुक्तिको निम्ती कुनै संघर्षशील विचारको सम्झना हुन्छ । माक्र्स, लेनिन, माओ, चे ग्वेभारा, अब्राहम लिङकन, मन्डेला, गान्धी, मार्टिन लूथर किङ्ग, पुष्पलाल, बीपी कोइराला, यिनीहरुपनि अनुहार नै हुन् । यिनीहरुको विचारको समर्थन र आलोचना आफ्ना ठाउँमा हुनसक्छ, तर यिनीहरुको अनुहार सम्झिँदा उत्पीडनबाट मुक्तिको निम्ती प्रेरणा नै अनुभूत हुन्छ । तर अहिले, जुन अनुहारहरु हाम्रा सामू टल्किँदै छन्, प्रायः सबै जलप चढाइएका अनुहारहरु हुन् । यी अनुहारहरुले मुक्तिका निम्ती प्रेरित गर्दैनन्, बरु आफूलाई सत्ताशीर्षमा पु¥याउन विनती गरीरहेका हुन्छन् ।
वर्तमान शासन जो नयाँ उदघोषणामा पुरानै शासनको विकसित रुप हो, यसले आममानिसलाई गधा नै ठान्छ, र शासकशिर्षमा जो सुकै पुगेपनि यसै शासनको तस्वीर बोक्न उनिहरुलाई फकाउँछ, नियन्त्रित गर्छ र अस्वीकार गरे दमन गर्छ । ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेर बहादुरदेउवा, डा भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, कमल थापा यस्तै अनुहार हुन्, जस्ले सत्ताशीर्षमा पुगेकालाई घचेटेर आफूलाई त्यहाँ पु¥याउनलाई आममानिससंग अनुनय–विनय गर्छ र शीर्षमा पुगेपछि पुरानो शासक जस्तै आफ्नो तस्वीर बोकाएर जनतालाई फेरी गधा बनाउँछ । अहिले यी अनुहारहरु मध्ये केही सत्ताशीर्षमा छन् भने केही सडकमा छन् । यिनीहरुसंग आममानिसको भीडपनि भावनात्मकरुपमा सडकमा छ । जब शासकहरु जनताको हितभन्दा निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्, त्यतिबेला शासनले जस्तोसुकै लोकतन्त्रको राग अलापेपनि त्यो शासकवर्गको माँगी खाने भाँडो मात्र हुन्छ । शासकवर्गले जनतामाथी शासनगर्न आपसी सहमतिमा केही नियम र कानून बनाएका हुन्छन् । यी नियम कानूनहरु आममानिस अर्थात् जनतालाई देखाएर नै बनाइएका हुन्छन् ।
यसकारण जब कुन गैरजनवादी प्रकृतिको शासकले लोकतन्त्र भन्छ, त्यसको अर्थ आममानिसले शासक समुदायको बीचबाट सत्ताशीर्षमा पु¥याउने विधी र खुशीपूर्वक त्यस शासनलाई स्वीकार्ने भावना हुन्छ । जब यस्तै प्रकृतिको कुनै शासकले शासकसमुदायबीच भएको सहमति भङ्ग गरेर सत्तामा एकल वर्चस्व स्थापित गर्छ, त्यतिबेला ठगिएको शासकहरुले यसलाई लोकतान्त्रिक अनैतिकतार बैमानीको रुपमा व्याख्या गरेर जनता गुहार्न पुग्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि नेपाली राजनीतिमा जुन अस्थिरता देखिएको छ, र सडकमा उत्रेर राजनीतिक पार्टीहरु आमजनसमुदायलाई गुहारीरहेका छन्, यस्तै हो । निश्चय नै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्विधानका धाराहरुलाई आफूखुशी व्याख्या गरेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउन खोजेका हुन् । तर प्रम ओलीमा यस सनकपूर्ण र अतिमहत्वाकांक्षी प्रवृत्तिको विकास रातारात भएको होइन । बरु उनमा त यो प्रवृत्ति शुरुदेखि नै देखिएको हो । सम्विधान निर्माणको बेला, बरु त्यसभन्दा पहिलेदेखी नै, अझ मधेश आन्दोलनको बेला उनको सन्काहा प्रवृत्ति त उजागर भएकै हो । त्यतिबेला प्रचण्डहरुउनका कटु आलोचक नै थिए ।
मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरु यादव, ठाकुर र महतोलगायतहरु उनका उग्र आलोचक नै थिए । तर जब उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो मधेशकेन्द्रित दलहरुले उनलाई सरकार बनाउन समर्थन दिएकै हुन्, स्वागत गरेकै हुन् । विचारहरुलाई पन्छाएर ओलीकै नेतृत्वमा एमाले–एमाओवादीको पार्टी एकता भएकै हो । ओलीले पटक–पटक आपसी सहमति भङ्ग गरेपनि, प्रचण्ड–नेपालहरु असन्तुष्टि र विवादका श्रृङखलाहरुमा अन्ततः उनकै पक्षमा झुक्दै आएका छन् । यसैको लाभ उठाउँदै ओलीले आवश्यक सबै तयारी गरे, र जब अन्तिम स्पेसपनि समाप्त भयो, उनले संसद विघटन गरिदिए । सत्ताको चरित्रको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सम्विधानले जतिसुकै समाजवादको कुरा गरेपनि चरित्रगत् रुपमा पूर्णतः यो पूँजीपतिवर्गको नाफा कमाउने औजारमा परिणत भइसकेको छ । तर सडकमा देखिएको राजनीतिक पार्टीहरु गणतन्त्रको यसै ढाँचालाई कायम राख्ने आन्दोलनमा छन् । प्रम ओलीले सम्विधानका धाराहरुलाई आफुखशी प्रयोग गरेर सत्तामा कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको सत्य हो ।
तर सर्वोच्च अदालतबाट वा सडक आन्दोलनबाट कदाचित संसद पुनस्र्थापित भयो भने अथवा सो नभए ओलीले गराउने भनेको मध्यावधि निर्वाचन भयो भने, त्यसबाट सत्ता र ससदमा आएका पार्टीहरुले के गर्छन् ? यसरी नै सत्ता चलाउँदैनन्, जसरी ओली एन्ड कम्पनीले चलाएका छन् ? के आगामी परिवर्तनबाट दलाल तथा नौकरशाही पूँजीपतिको चाकरी गर्ने, बाह्य शक्तिसामू नत्मस्तक हुने र भ्रष्टाचारमा आश्रित राजनीतिक चरित्रमा परिवर्तन आउने छ ? के सम्विधानमा किसान र मजदूर अर्थात पसीना चुहाएर बाँच्ने बहुसख्यक श्रमजीविवर्गले कानूनीरुपमा प्राथमिकता पाउने छ ? कि पुरानै किसिमले चल्छ ? यी प्रश्नहरु कतैबाट उठेको छैन । तपाँई सडकमा देखिएका राजनैतिक पार्टीहरुको चरित्र नियाल्ने हो भने सत्तामुखी अवसरवादिता प्रष्ट हेर्नसक्नु हुन्छ । अग्रगामिताको कुरा गरिएन भने यो पुरानै चरित्रको आन्दोलन त हो ! सडकमा उत्रनु गलत होइन, ओलीको यस स्वेच्छाचारिताको प्रतिवाद गरिएन भने यस्ले फासीवादी चरित्रलाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ । तर प्रतिवादको चरित्र अग्रगामी भएन भने यथास्थिति र यस प्रकारको स्वेच्छाचारितालाई नै प्रश्रय गर्छ ।
हाम्रो ऐतिहासिक नियति के हो भने हामीले विविध जनआन्दोलन र विद्रोहको माध्यमबाट शोषण र उत्पीडनका दाम्ला चुँडाल्दै आएका छौँ तर नयाँ–नयाँ रुपमा शासकवर्गले हामीलाई नयाँ–नयाँ दाम्लो पहि¥याई रहेको छ । शासकका निरन्तर रुप परिवर्तनसंगै शोषणका फरक रुप अर्थात् नयाँ–नयाँ दाम्लो बन्नु आश्चर्यजनक होइन । समाजमा वर्ग रहेसम्म र शासनको आवश्यकता रहेसम्म अर्थात शोषणविहिन साम्यवादी समाज निर्माण नभएसम्म वर्गीय शोषण सैद्धान्तिकरुपमा अनौठोपनि होइन । आखिर बहुसंख्यक मजदूर र किसान अर्थात श्रमजीविवर्गको नेतृत्वको समाजवादी शासनपनि शोषणकारी राज्यपनि हो । फरक कति हो भने पूँजीपतिवर्चस्वको शासनमा अल्पमतिय पूँजीपतिहरुले बहुसंख्यक श्रमजीविमाथी शासन गर्छन्, र श्रमजीवि राज्यमा बहुसंख्यक श्रमजीविवर्गले अल्पमतिय पूँजीपतिवर्गमाथी शासन गर्छ र अनुपातिक र सापेक्षिकरुपमा यो न्यायिकपनि हो । र शोषणसग मुक्तिको निम्ती जनताले निरन्तर सघर्षपनि अपरिहार्य छ । जस्तै कुनै बेला हामीले पञ्चायती निरङकुश राजतन्त्रको विरुद्ध सघर्ष ग¥यौँ र त्यसभन्दा अलिक अग्रगामी सम्वैधानिक बहुदलिय राजतन्त्रको विकास ग¥यौँ ।
जब बहुदलिय राजतन्त्र आफ्नो स्वाभाविक विशिष्टताको कारण जनविरोधीशक्तिमा परिणत भयो, नेपाली जनताले दसवर्षे जनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेश आन्दोलनको माध्यमबाट बहुदलिय राजतन्त्रभन्दा अलिक अग्रगामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण ग¥यो । राजतन्त्रबाट पुर्णतः सम्बन्ध विच्छेदको यस परिवर्तनमा माओवादी क्रान्तिकारीहरुपनि सामिल थिए । उनिहरुको चाहना त समाजवाद र साम्यवादी लक्ष्यमा आधारित मजदूर–किसान र उत्पीडित समुदायको प्राथमिकतामा जनगणतन्त्रको स्थापना नै थियो । तर नेपाली समाजमा र बहुदलिय राजतन्त्रकालमा वैदेशिक पूँजीबाट विकसित दलाल तथा नौकरशाही पूँजीपतिहरुको वर्चस्वको कारण अर्धबुर्जूआ चरित्रको सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै सन्तोष गनुृपर्ने भयो । तर राजतन्त्रको पतनको चौधवर्ष तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सम्विधानको पाँचवर्षमा यो राजनैतिक व्यवस्थापनि देशको अर्थराजनीतिमा दलाल र नौकरशाही पूँजीपतिको वर्चस्व रोक्न असफल भएको देखिन्छ । बरु गणतन्त्र स्थापनाका बखत राजनीतिक दलहरु भएको थोरै जनवादितापनि समाप्त भएको सहजै अनुभूत गर्नसकिन्छ ।
आर्थिक लाभको लिप्सामा राजनीतिक शक्तिहरु बाह्यशक्तिका सामू जसरी नत् भएका छन्, त्यसले देशमा फासीवादी र दक्षिणपन्थीशक्तिहरुले प्रोत्साहित मौका पाएका छन् । यसलाई गणतन्त्रको निरीहता नै भन्नु पर्छ कि जो निषेधित हुनुप¥थ्यो, ती राजावादीहरु सडकमा नारा उचाल्दै छन् । कति हाँस उठ्दो ! वर्तमान यथास्थितिबाट मुक्त हुन जनताको थप अधिकारयुक्त राजनैतिक ढाँचाको निम्ती संघर्षमा उत्रनु पर्नेमा समाजको सानैभएपनि एउटा भ्रमित हिस्सा उही राजतन्त्रको गुलामीको वकालत गर्दैछ । तर यी पुरातनपन्थी दक्षिणपन्थीहरु प्रोत्साहित हुनुको पछाडी वर्तमान राजनैतिकशक्तिहरु जनताको अपेक्षामा सही साबित हुननसक्नुपनि हो । यस्तोमा यस पूँजीपति वर्चस्वको संघीय गणतन्त्रलाई मजदूर किसान र उत्पीडितवर्गको वर्चस्वभएको संघीयगणतन्त्र अर्थात जनगणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन सिर्जना गर्नु सही दिशा हुनेछ । वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरुको अवसरवादिताको हद कतिसम्म छ भने यिनीहरु यसै व्यवस्थाको पक्षमा त छन् नै, ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्न सडकमा जाने कि ओलीले भनेजस्तै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्ने दोधारमा छन् ।
वस्तुतः पार्टीहरुबीच ओली र प्रचण्ड–नेपालको शक्तिसघर्षमा को विजयी हुने हो भन्नेमा असमञ्जसको स्थिति छ । यद्यपी अहिले जसपा अपेक्षाकृत जोश र जाँगरसहित संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्र सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीचका विवाद होस वा जनता समाजवादीपार्टी देखिन थालेको द्वन्द यसैको परिणाम हो । अन्तिम यथार्थ के हो भने अहिले सत्ताशिर्षमा देखिएको अनुहारहरु होस वा पात्र परिवर्तन गरेर वर्तमान राजनैतिक चरित्र कायम राख्ने पक्षका अनुहारहरु होस, सबै आममानिसलाई आफ्नै तस्वीर बोकाउन चाहन्छन् । तर निश्चय ! आममानिस गधा होइन । यस्ले सोँच्छ, बुझ्छ र पीडा अनुभूत गर्छ । पश्चगामिताका अनेक भ्रमका बावजूद अग्रगामिता उसको स्वाभाव हो र यस अतिरिक्त ऊ सग विकल्पपनि छैन । आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति आममानिसको शोषणमुक्तिका ऐतिहासिक स्वाभाविक र शानदार उदाहरणहरु हुन् ।
नेपाली समाजको भविष्यपनि यसभन्दा पृथक हुनसक्दैन । यद्यपि प्रम ओलीले सम्विधानका धाराहरुलाई आफूखुशी व्याख्या गरेर संसद विघटन गरेपछि देशलाई एउटा अनिश्चित भविष्य र राजनैकि अस्थिरतामा धकेली दिएका छन् ।
