२०७७ पुष १६, बिहीबार ०७:५५
आफ्नो पार्टी नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेका छन् । नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच चीनको समर्थन र उत्प्रेरणामा एकता भएर गठन भएको पार्टी हो । यो पार्टीको विभाजनले चीनलाई समेत केही धक्का पुगेको छ । त्यसैले विभाजित नेकपालाई मिलाउनका लागि चीनका लागि नेपाली राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता जारी छ । असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउनका लागि यान्छीले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । उनको सक्रियताले सकारात्मक नतिजा नआएपछि चीनले उपमन्त्री यचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको छ । नेकपाको विभाजनमा चिनिँया चासो कति छ भन्ने यसले प्रष्ट पार्छ ।
चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । ओलीलाई सरकारबाट हट् नका लागि नेपालमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । यो दबाबलाई ओलीले प्रतिवाद गर्न सक्लान् तर नेपालको वर्तमान संकट कसरी टर्छ, हामीले प्रतीक्षा गर्नै पर्नेछ । काठमाण्डुमा अमेरिका र चीनबीच भइरहेको राजनीतिक शक्तिसंघर्षमा नयाँ दिल्लीको भूमिका गहन नहुने खतरा उत्तिकै छ । ओलीको सत्ता र नेकपाको भविष्यमाथिको परिणाम जे(जस्तो भए पनि नेपालको प्रजातन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको भविष्यमा जोखिम निश्चित छ । कोरोना महामारीबाट नेपाल असाध्यै संकटमा परेको छ । पर्यटन र रेमिट् यान्सबाट आम्दानी घटेपछि आर्थिक रूपमा नेपालमा संकटमै थियो । यही समयमा देखा परेको राजनीतिक उथलपुथलले नेपाललाई हिंसातर्फ र आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखा परिसकेको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षका कारण प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्ने काम बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको मुलुकका लागि असाध्यै नराम्रो नजिर हो । महामारीबाट गुज्रिरहेको नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलका कारण सिर्जित घटनाक्रमले निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र संकटकालको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको छ । चिनियाँ पक्षको स्वार्थ ओलीले मनाही गर्न सक्लान् तर यसले उनलाई भारतीय स्वार्थको संरक्षक बनाउने छैन । किनभने आवश्यकता परेको अवस्थामा उनले भारतविरोधी भावना उब्जाउने गरेका छन् । राष्ट्रवादी बन्न ओलीले बारम्बार भारतविरोधी भावना फैलाएको नजिर बारम्बार पाइन्छ । आफ्नो राष्ट्रवादी छविबाट बेखुसी भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले उनलाई अवरोध गरेको ओलीले बारम्बार भनेका छन । भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिन खोज्दा आफूमाथि संकट आइपरेको कुरा बारम्बार दोहो¥याएका छन् । नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक संकटले चीनलाई केही हदसम्म धक्का पुगेको छ । तर, भारतलाई यो संकटबाट कुनै पनि फाइदा छैन ।
छिमेकी देशहरूमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको चाहना भारतले राख्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक संकटमा ओलीलाई समर्थन गर्नु भनेको नेपालको प्रजातन्त्रलाई पछाडि धकेल्नु हो र भारतका लागि यो कदम निकै अदूरदर्शी कदमका रूपमा दर्ज हुनेछ । नेपाल शक्तिराष्ट्रको स्वार्थका कारण मुठभेडमा गएमा भारतका लागि हितकर हुनेछैन । त्यसैले कसैको अल्पकालीन लाभका लागि भारतले प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन । नेपालको यो संकटमा अमेरिकी भूमिका पनि रहेको बुझिएको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई ओलीले समर्थन गर्दा प्रचण्डले निषेध गरेका थिए । एमसीसीविरुद्ध उभिएकाहरू चिनियाँ इशाराअनुसार परिचालित भएको बुझिन्छ । चीन र अमेरिकाबीचको शक्तिसंघर्षका कारण उत्पन्न नेपालको राजनीतिक संकटमा भारत गहन नहुन खतरा छ ।
नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यता अमेरिकी नीति असफल पार्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि चीन तयार रहेको देखिन्छ । यदि चीनले नेपालमा, भारतले अमेरिकी स्वार्थअनुसार काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्यो भने चीन र भारतको दुस्मनी निश्चित छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मामिलामा अमेरिकी नेतृत्व प्रधान हुने हो भने भारत त्यसमा संलग्न हुँदैन । विगतमा पनि अमेरिका र बेलायतको नेपाल मामिलामा भारतप्रधान थियो । उनीहरू प्रधान हुने अवस्थामा नेपाल मामिलामा भारतीय प्रभाव कायम हुनुको सट्टा हामी सीमान्तकृत हुने निश्चित छौँ । अहिले चर्चा के भइरहेको छ भने नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सकिएमा भारतीय स्वार्थ पूरा हुनेछ र यसले चीनलाई किनारा लगाउनेछ, यो तर्क विशुद्ध गलत छ । इतिहास हेर्ने हो भने हिन्दु सम्राटहरूले नै नेपालमा भारतविरोधी भावना प्रवर्द्धन गरेका थिए ।
उनीहरूले चिनियाँ स्वार्थलाई बढी सम्बोधन गरेका थिए । चीनले राजतन्त्रको विरुद्ध माओवादी लाग्दा कहिल्यै सहयोग गरेन । राजगद्दीबाट राजाको बहिर्गमन रोक्न सकिँदैन भन्ने बुझेपछि मात्रै उसले माओवादीसँग सहकार्य अघि बढाएको थियो । नेपालमा जे राजनीतिक व्यवस्था भए पनि आर्थिक र सैन्य रूपमा सशक्त चीनले नेपाललाई प्रयोग गरिरहन्छ । जुनसुकै राज्यव्यवस्था हुँदा पनि चीनले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थरक्षाका निम्ति प्रयोग गरिरहेको छ र गरिरहनेछ । त्यसैले उसको जालमा हामी नफसौँ । अहिलेको राजनीतिक संकटमा मधेसीहरूको भविष्यका विषयमा कुनै चासो र चिन्ता छैन । नेपालको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्दै उनीहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण आजको आवश्यकता हो । किनभने उनीहरूको अधिकार प्राप्तिको संघर्षले फैलिने अशान्तिले भारतमा असर पु¥याउनेछ । यो कुरा हामीले बारम्बार भोग्दै आएका छौँ ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक संकटले चीनलाई धक्का प¥यो भनेर हामी मख्ख नपरौँ । बरु भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताको रक्षा गर्ने मधेसी जनताको हितका लागि काम गरौँ । चीनले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि नेपाल र भारतको जस्तो सम्बन्ध चीन(नेपालबीच हुने छैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि भारतसँगको निर्भरता रहेका कारण भारतले नेपालमा पर्याप्त उपस्थिति कायम राख्न सक्छ । नेपाल शक्तिराष्ट्रको स्वार्थका कारण मुठभेडमा गएमा भारतका लागि हितकर हुनेछैन । त्यसैले कसैको अल्पकालीन लाभका लागि भारतले प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन ।
भारतीय पूर्वविदेशसचिव श्याम सरणको द ट्रिब्युनमा प्रकाशित लेख शिशिर ढकालले अनुवाद गरेका हुन् ।
