अपडेट 
२०७७ पुष १७, शुक्रबार ०८:१२

पछिल्लो दिनमा नेपालको सत्ता–राजनीति उत्कर्षमा छ । यो राजनीतिले जनताको हित र कल्याणभन्दा पनि सत्ता–सञ्चालकको अभीष्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । राजनीतिक दल र नेता सत्ताको दौडधुपमा व्यस्त रहँदा सामान्य जनता कष्ट वहोर्न बाध्य छन् । तर सत्ता मौन छ । आफ् नो पैसा र परिश्रमको मूल्य माग गर्दै विगत सात वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका उखु किसानहरु यसपटक अन्तिम संघर्ष भन्दै राजधानी खाल्डोमा आएका थिए । तर सरकारले उनको कुरा सुनेन, उल्टै राजनीतिको दूष्चक्रमा फँस्यो । सरकारका लागि आन्दोलनरत उखु किसानका मुद्दाभन्दा पनि आफ् नो अहं र स्वार्थ महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो ।

उधारोमा सम्झौता गर्दैनौ भन्ने किसानहरु मंगलबार सरकारले आगामी २१ दिनमा आफ्ना माग पूरा गर्ने भन्ने सम्झौता गर्न बाध्य भए । एकपटक फेरि उधारो सम्झौता । वास्तवमा यो सम्झौता ती किसानका लागि बाध्यता थियो । उपत्यकाको चीसो र सडकको आन्दोलन । तराई÷मधेसका किसानका लागि उपत्यकाको चीसोको आन्दोलन सहज थिएन । अनेकौं किसान विरामी पर्न थाले । अनेकौं किसान माइतिघरको सडकबाट अस्पताल पुगे । परिणाम के भयो, उखु किसान नारायण राय यादव काडमाडौको चीसोको शिकार भए । हृदयाघातका कारण उनको देहलीला अन्त भयो । सामाजिक सञ्जालमा उनको दैहिक अन्त्यका सम्बन्धमा अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । अनेकौले प्रश्न उठाएका छन्, यादवको मृत्यु स्वाभाविक हो कि हत्या हो ? अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने हत्यासम्बन्धी जनताको आरोपलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । सरकारले किसानको समस्यालाई वेलैमा आत्मसात गरेर मंगलवारको सम्झौता पहिले नै गर्न सकेको भए शायद यादवको दुखद अवसान हुने थिएन ।

यस अवस्थामा यादवको मृत्युको जिम्मेबारी सरकारले लिनुपर्ने तर्कलाई असान्दर्भिक मान्न मिल्दैन । देशमा अहिले केपी शर्मा ओलीको कम्युनिष्ट सरकार छ । कम्युनिष्ट जसले आफूलाई सर्वहारा, किसान र मजदूरको पक्षपाती भन्दछन्, तर यादवजस्ता किसानको मृत्युका सन्दर्भमा यो कम्युनिष्ट सरकारको व्यवहार उदेकलाग्दो छ । जुन सरकार समस्यामा परेका किसानको पक्षमा निर्देशित हुँदैन त्यसलाई कसरी कम्युनिष्ट सरकार मान्ने ? आगामी दिनमा हुने चुनावमा मधेश र अन्यत्र पनि किसानले यादवको हविगतको चर्चा गर्दै कम्युनिष्टसँग प्रश्न त सोध्नेछन नै । तर सरकारलाई यस्ता कुनै पनि कुरासँग सरोकार छैन । उसलाई त मात्र आफ्नो सत्तासँग मतलब छ । सरकार सत्ता कसरी जोगाउने र लम्व्याउने कुराको ध्याउन्नमा मात्र छ । यता माइतिघरमा किसानहरु आफ्नो उखुको मूल्यको माग गरिरहेका थिए उता सरकार आफ् नो सरकार बचाउने कुराको मोलमोलाई गरिरहको थियो । किसानको समस्याप्रति उदासीन सरकारको नेतृत्वकर्ता अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी (खड्गप्रसाद) शर्मा ओली हुन् । उनी आफूलाई विशुद्ध कम्युनिष्ट ठान्दछन् । सुखानीको वामपन्थी भट्ठीको रापको तापले खारिएको दावी गर्ने ओलीको खासमा लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो छैन । किसान यादवको अवसानपछि त उनको साइनो कम्युनिष्टसँग पनि छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।

वेलावेलामा उनी राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लामो समय जेल वसेको दावी गर्ने गर्दछन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ यति लामो समय जेल वसेको नेता निश्चय पनि जनताको स्वार्थप्रति इमानदार होलान । तर गलत । प्रधानमन्त्री ओली, जो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एक घटकका अध्यक्ष पनि हुन्, लोकतन्त्रप्रति रत्तिभर इमानदार छै्रनन् भनियो भने असत्य ठहरिने छैन । उनी प्रधानमन्त्री बनेका वखतको जस्तो अहिले उनको पार्टीको हैसियत छैन । पार्टीभित्रको किचलोको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनको पार्टी अहिले दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको छ । दुबै विभाजित पार्टीले अहिले आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा अर्जी चढाएका छन् । यस सम्बन्धमा आयोगले कुनै निर्णय दिएको छैन । आयोगको निर्णय नआउन्जेल यसै केही पनि भन्न सकिन्न । आयोगको निर्णयपछिमात्र दल फूटका सम्बन्धमा कुनै दृष्टिकोण विकसित गर्न सकिएला । शायद आयोगको निर्णयपछि पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, उनको दल नै विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको हो भने निश्चय पनि उनीसँग एकिकृत पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियत छैन, यस्तो हैसियत गुमेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा पुरानै धङधङी पालेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? निश्चय पनि प्रधानमन्त्री पद अहिले स्वतः कामचलाउ बनेको छ ।

तर ओली आफूलाई कामचलाउ मान्न तयार छैनन् । प्रश्न उठ्छ, आखिर किन ? उनलाई कसले सघाइरहेको छ । कसको वल र समर्थनमा उनले संसद विघटन गरे र कसकसले उनलाई विघटनपछिका दिनमा हौस्याइरहेका छन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर निश्चय पनि भविष्यले दिने नै छ । विश्लेषकहरुका अनुसार उनी लोकतन्त्रलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने कूटील चाल चलिरहेका छन् । ओली लोकतन्त्रको जामा ओढेर देशमा वामपन्थ स्थापित गर्ने र आफू सर्वशक्तिसम्पन्न हुने दाउमा छन् । लोकतन्त्रलाई कूप्रभावित गर्ने सन्दर्भमा पुस ५ को संसद विघटन र त्यसअघि मंसिर ३० को संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश त पछिल्ला उदाहरणमात्र हुन । उनी प्रधानमन्त्री भएपछिका दिनमा उनको सरकारले कानुनलाई प्रयोग गरेर अदालत, मानवअधिकार, नागरिक समाज, प्रेसलगायतका लोकतान्त्रिक संरचनाहरु जसरी चलाउन खोज्यो त्यसले कम्तिमा यही कुरा स्पष्ट हुन्छ कि, ओली कम्युनिष्ट दर्शनका प्रखर हिमायती हुन् र उनी देशमा कम्युनिष्ट शासनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणका दिशामा योजनबद्ध ढंगले क्रियाशील छन् ।

उनी र उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरुका आँखाले विश्लेषण गर्ने हो भने ओलीको यस्तो सोचमा गल्ती नै कहाँ छ र ? तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यस्त भइसकेका नेपाली नागरिक अब लोकतान्त्रिक शैलीबाट पछाडी फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस कुराको पुष्टि उनले संसद विघटन गरेसँगै सडकमा उर्लेको जनसागरले गरेको छ । उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा केही प्रश्न स्वभाविकरुपले उठ्छ, सत्ताका लागि यति जोड–घटाउ गर्ने ओली सरकारको क्रियाकलापबाट आमजनतालाई प्रत्यक्षतः के मतलब ? जनताले के पाउँछन् ? कोभिड १९ पछि कोभिड २० को चपेटामा विश्व पर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिरहिएको वर्तमानमा ओलीका गतिविधि कुनै पनि हालतमा जनभावनाअनुकूल छैनन् । अहिले जनताले कोभिडबाट त्राण पाएर जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताको अपेक्षा गरिहेको अवस्थामा सरकारका व्यवहारले भविष्यमा राजनीतिक त्रास बढाउन सक्ने सम्भवाना बढाएको छ भन्दा गलत ठहर्दैन ।

अहिले ओलीले चालेको राजनीतिक कदमको अन्तिम परिणाम के हुन सक्छ ? के ओली स्वयंले यसको सटीक र उचित आँकलन गर्न सकेका होलान त ? सम्पूर्ण देश असुरक्षित हुन सक्ने सम्भावनाबीच ओली स्वयं कसरी सरक्षित हुन सक्लान ? के उनले भनेजस्तै वैशाखमा निर्वाचन सम्भव होला ? के अदालतले उनले ठहर गरेजस्तै उनकै पक्षमा फैसला देला ? के संकटकालको घोषणा होला ? र के यादवजस्ताले फेरी मृत्युवरण गर्नु नपर्ला ? वर्तमानको राजनीतिले यी सबै कुरालाई अनिश्चित बनाएको छ । अन्तिममा वल आउने भनेकै जनताको कोर्टमा हो । अन्तिम निर्णय त जनताले नै गर्लान तर यसका लागि समय निकै पो घर्किसकेको हुनेछ कि ?

Comment


Related News

Latest News

Trending News