२०७७ पुष १९, आईतवार ०७:२४
आजको गणतान्त्रिक समयमा नेपालको राजनीतिक बृत्तमा जसप्रकारको उथल–पुथल देखिएकोछ त्यो आफैंमा बिष्मयकारीछ । यो बिष्मयको पृष्ठभागमा रहेका छन देशका प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओली । उनी अहिले आपूmलाई हास्यपात्रका रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरुको क्यारिकेचरगर्नु, उनीहरुको हुर्मत लिनु र बदख्वाइगर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको नियमितता बनेकोछ । उनी आत्तिएका जस्ता, आफैभित्र हराएका जस्ता देखिन्छन । शुक्रवार टेलिभिजनमा उनको अनुहारहेर्दा त्यसमा सत्ताले दिने आभा देखिएन । उनको नूरपनि गिरेकोछ । उनको ब्यक्तित्वले अँध्यारो दिशातिर कोल्टे फेरेकोछ ।
यी संकेतहरु कुनैपनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओलीका लागि शुभ होइनन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका घटनाक्रमले नेकपा र यसका नेतागणलाई मात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई समेत हास्यको पात्र बनाइ दिएकोछ । नेकपाले प्रतिनिधि सभाको दुइतिहाइ मतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष खडगप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुनेको थियो । त्यसपछि भएको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जन्म भएको थियो । एकताको प्रारम्भकालीन समयमा दुबै पार्टीका नेताबीच सुमधुर र सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बिकसित भयो । तर, त्यो सम्बन्ध यथावत रहन सकेन । एकतापछि नेकपाका अध्यक्ष बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको राजनीतिक सम्बन्ध स्वाभाविक सतहमा रहन सकेन । यसमा धेरै उतार–चढाव आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीलाई पूर्णत आफनो कब्जामा लिने रणनीतिले नेकपामा चर्को झगडा भित्य्रायो ।
अहिले त्यो झगडा ‘फाइनल’ स्टेजमा लडिदैछ । झगडाको एकपक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन भने अर्को पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल छन । पार्टी केही समयभित्रै बिधिवत फुटने निश्चित भएकोछ । प्रतिनिधि सभाको दुइ तिहाइ मतले प्रधानमन्त्री चुनिएपनि खड्गप्रसाद ओली प्रतिनिधि सभाको शक्तिसंग सँधै संत्रस्त रहे । यही संत्राशको बीचमा उनले प्रतिनिधि सभाको चौधौं अधिवेशन सभामुखलाई समेत थाह नदिइ अकस्मात अन्त्य गरी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कायरतापूर्ण कर्मले प्रतिनिधि सभा कोविद – १९ जस्तो संवेदनशील बिषयमा छलफलबाट बन्चित रह्यो । सभासदहरुले देशका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा छलफलगर्न पाएनन । सरकारका कमजोरीहरुमाथि ताकेर औंला उठाउन पाएनन । चौधौं अधिवेशनको अचानक समाप्तिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हिउँदे अधिवेशन पर्खी रहेका सांसदहरु, राजनीतिक दलहरु र नेपाली नागरिकलाई चकितपार्दै जनताको सार्वभौम अधिकार नीहित रहेको प्रतिनिधि सभा नै भंग गरिदिए ।
प्रतिनिधि सभा बिघटनको कुनै बैध तर्कदिन सकेका छैनन प्रधानमन्त्री ओलीले । प्रतिनिधि सभामा सरकार बिरुध्द कुरा उठने र छलफलहुने बाहेक त्यहाँ कोतपर्व त हुनेवाला थिएन । प्रतिनिधि सभाको बैठक ‘फेस’ गर्न सम्मपनि नसक्ने भए प्रधानमन्त्री ओली । यही कारण थियो उनले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरे । अब उनी बिघटनको त्यो खोंचबाट बाहिर आउन सकि रहेका छैनन । उनी भन्दैछन – म दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हूँ । मैले त्यसै आधारमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेको हूँ । संसदीय ब्यबस्थामा प्रतिनिधि सभाको बिघटन प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार हो । तर, उनलाई कसले सम्झाउने कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार दिएकोछैन । प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेकोछ भने उसले अर्को सरकार गठनको मार्ग प्रसस्त गर्दछ । प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने बिकल्प नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभाको बिघटन हुनसक्दछ ।
वर्तमान संविधानका निर्माता मध्ये ओली एक थिए । उनलाई संविधान सिकाइ रहनुपर्ने बिषय त होइन । तर, उनले आफनो राजनीतिक अभियानमा नेपालको संविधानमा ब्याख्या भए बिपरितको संसदीय ब्यबस्थाको कुरा उठाएर आफैलाई हानी पुरयाएका छन । उनको आशय अहिले प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्दा हेरी रहेको सर्वोच्च अदालतको बिधि र प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु हो । प्रधानमन्त्री ओली यो कुरामा निकै बिश्वस्त देखिन्छन कि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनको पक्षमा निर्णय दिनेछन । अहिले जुनप्रकारको वातावरण देशमा देखा परिराखेकोछ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने कसैले पनि अदालतबाट एकपक्षीय फैसलाका बिरुध्द जनताको प्रतिक्रिया सामान्य नहुने कुरा बुझेकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै देशमा चलेको संसदीय प्रणालीको उदाहरण दिएर प्रतिनिधि सभा बिघटनको आफनो अधिकार सुरक्षित रहेको दावी गरेपनि सर्वोच्च अदालत त्यस्तो दावीका आधारमा मुद्दा फैसलागर्ने निकाय होइन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलागर्ने भनेको नेपालको संविधानको आधारमा हो । यो कुरा माथि नै भनिसकियो कि ‘प्रतिनिधि सभाले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत राखेसम्म प्रतिनिधि सभाको बिघटन अमान्य हुन्छ ।’ न्यायको यो सामान्य सिध्दान्तलाई लत्याएर कुनैपनि न्यायाधीशले आफनो बिबेकमाथि आफै कुठाराघात किन गर्छ र ? देशका राजनीतिक नेताहरु आउटडेटेड छन । अझ सत्तामा बसेका नेताहरु त झनै आउटडेटेड छन ।
बिकासशील देशमा मात्र होइन, बिकसित देशमा पनि संसद बिघटन एक समस्या भएकोछ । संसद बिघटन भनेको देशको थाप्लोमा अतिरिक्त बोझ हो । यो र यस्तै कुराहरुलाई बिचार गरेर बेलायतले सन २०११ म निर्वाचित संसदलाई पाँच बर्षसम्म बिघटनगर्न नपाइने ब्यबस्था गरेकोछ । सरकार बिरुध्द जुनसुकै बेलामा पनि अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ । तर, सरकार बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याएकै कारणले सदन बिघटन हुँदैन । संसदीय ब्यबस्थाकी जननीका रुपमा स्वीकार गरिएको बेलायतको संसदमा यति ठूलो परिवर्तन आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली संसद बिघटनको आफनो अधिकारको कथा वाचन गर्दछन भने त्यो उनको दुःख हो । उनले सत्ताको स्वार्थ र लोभबाट आपूmलाई निवृत्त नगराएसम्म यो दुःखको अन्त्य हुनसक्दैन । आजको समयको नेतृत्व उदार र उदात्त भावनाले पूर्ण हुनुपर्दछ । शासनको एकोहोरो अभिलाषाले शासकलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुराका उदाहरण भएका छन – प्रधानमन्त्री ओली । देश संकटको अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा त गरेका छन । तर, त्यो चुनाव हुन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन ।
देशभरि अन्योल छाएकोछ । प्रदेश सरकारहरु हल्लिन थालेका छन । राज्य ब्यबस्थाका बारेमा चाहिने नचाहिने अनर्गल हल्लाहरु चलेका छन देशभरि । पहिले यी अनर्गल हल्लाबाट देशलाई मुक्त गराउनु परयो । अनि मात्र, वातावरण संगलिन थाल्नेछ ।
