२०७७ पुष २०, सोमबार ०६:३०
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा रहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनको सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अथवा प्रतिनिधि त्यस विवादलाई मत्थर पार्न सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गर्न खोज्नुलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको हस्तक्षेपले पनि सत्ताधारी दलको विवादलाई साम्य पार्न सकेन र सत्ताधारी दल विभाजित हुने निश्चित नै छ । यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने आफ्नो नेताहरुको नेपाल भ्रमण कुनै हस्तक्षेपका लागि नभई आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन र मित्रतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रित रहेको सफाई दिएपनि विगत १० महिनामा नेपालको सत्ताधारी नेकपा भित्रको किचलोलाई मिलाउन चीनले खेलेको भूमिकाले नै हस्तक्षेपको संकेत दिएको छ । करिब १० महिना अघि पनि अन्तरकलहका कारण झण्डै फुटिसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र ढल्नै लागेको नेकपा सरकारलाई समेत टेको दिएर उत्तरी छिमेकी चीनले टिकाईदिएको यथार्थलाइ बिर्सन सकिदैन ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले त्यतिबेला सत्ताधारी नेकपाका नेतात्रय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली, पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निवासमै पुगी अन्तरकलह समाप्त गर्न आग्रह गर्नु र त्यतिबेला त्यो द्वन्द समाप्त पनि हुनुलाई पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको सुक्ष्म हस्तक्षेपको रुपमा नै बुझिएको थियो । विगत १० महिनामा पटक–पटक सत्ताधारी नेकपा भित्र द्वन्दको अवस्था सृजना भएको हो र उत्तरी छिमेकी चीनका राजदूत र चिनियाँ विज्ञहरु यहाँ आएर सत्ताधारी दलको अन्तरकलहलाई साम्य पार्ने काम गर्दै आएका छन् । यसपालि प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको छ र नयाँ निर्वाचनको मिति पनि घोषित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उत्तरी छिमेकी चीनका विज्ञहरु नेपाल भ्रमणमा आउनु र सत्ताधारी नेकपाका नेताहरु सित भेट घाट गर्नुको अर्थ अवश्य पनि अनावश्यक दबाब बनाउन खोज्नु हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरु त्यसमा पनि खासगरीकनसत्ताधारी नेकपाका नेताहरु आफुलाई घोर राष्ट्रवादी तथा नेपालको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने नेताको रुपमा दाबी गर्दै आएका छन्, यस्तो अवस्थामा उत्तरी छिमेकीको कुनै भूमिकाको आवश्यकता नै थिएन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई बाहिरको सुझाव सल्लाह तथा मार्गदर्शन किन चाहियो बुझ्न सकिएन ? कुनै पनि देशको वैधानिक सत्तासँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने मान्यतामा विश्वास राख्दै आएको उत्तरीछिमेकी चीनले विगत डेढ दशकदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गहिरो रुची मात्रै राख्दै आएको छैन अपितु अनावश्यक सक्रियता पनि बढाएको छ । सत्ताधारी नेकपाको आन्तरिक कलह मिलाउन पटक– पटक सत्ताधारी दलका नेताहरुको निवाससम्म पुग्नु र एकजुट हुन आग्रह गर्नु अथवा दबाब दिनु दूर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय हो । सत्ताधारी नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसित भाईचाराको सम्बन्ध बनाएको छ तर अहिलेसम्मको व्यवहारलाई हेर्दा यो मित्रवत् अथवा भातृत्वको नभई गुरु–शिष्यको जस्तो विकसित भएको अनुभूति भइरहेको छ । नेपालमा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र संघर्षको सन्चालन गर्दासम्म (एक दशकसम्म) चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उ प्रति कुनै सहानुभूति अथवा समर्थन जनाएको थिएन् । नेपालका माओवादीहरुलाई चीनले एक किसिमले आतंककारी सरहनै ठानेको थियो तर जब नेपालका माओवादीहरु राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भए त्यसपछिचिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेता र सरकारका प्रतिनिधिहरुको आवागमनले निरन्तरता नै पाएको छ । अब त सरकारको गठन–विघटनमा आर्थिक चलखेल गर्नुदेखि लिएर (कृष्ण बहादुर महराको ५० करोडको टेपकाण्ड) सत्ताधारी नेकपाका नेताहरुलाई पार्टी एकजुटताको निम्ति सुझाव–सल्लाह र दबाब दिने काम समेत भइरहेको छ ।
चिनियाँ राजदूत यस अघि पनि एमसीसीको सन्दर्भमा अनावश्यक टिप्पणी गरेकी थिइन् । वास्तवमा नेपाल र नेपालीका हितमा कुन देशसँग सन्धी सम्झौता गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेपालीलाई भएको तथ्यको अनादर र अपहेलना गर्दै अमेरिकी सहयोगी कुन शर्तमा लिन हुने र नहुने सल्लाह नेपालका नेताहरुको मुखमा कोच्चाएको विरोध जुन रुपमा हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । एमसीसीको बारेमा चिनियाँ राजदूतले परोक्ष रुपमा त्यसलाई स्वीकार नगर्न नै सुझाव दिएको संकेतको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । विदेशी हस्तक्षेपलाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने तथा देशको आत्मसम्मान र स्वाभिमानसित कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दाबी गर्दै आएकाहरुले चिनियाँ राजदूत र विदेश मामिलामा विज्ञहरुको सक्रियतालाई वैदेशिक हस्तक्षेप मान्ने कि नमान्ने ? चिनियाँ राजदूतले सत्ताधारी नेकपाका नेताहरुको निवासमै पुगेर सुझाव दिनुलाई कतिपयले अशोभनिय र अनावश्यक कार्य ठानेका थिए तथा हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षकमल थापाले त चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई “रिमोट कन्ट्रोल” को उपमा दिएका थिए । उनले चिनियाँ राजदूतले सरकार बनाउन नेताहरुको घरमा पुग्नु उचित नभएकोले रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको हित नगर्ने ठोकुवा नै गरेका थिए । कुर्सी ढलाउन राष्ट्रियता र निर्णायकत्व गुमाएको सरकार तथा दलले देश बचाउन र बनाउन नसक्ने दाबी नै उनले गरेका थिए । नेपालको सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसित भाईचाराको सम्बन्ध विकसित गरेको छ ।
दुई–दुई पटकसम्म नेपालका सत्ताधारी दलका नेताहरुले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसित प्रशिक्षण प्राप्त गरिसकेका छन् । यस्ता खाले प्रशिक्षण नेपालका राजनीतक दलका नेताहरुले कहिल्यै प्राप्त गरेका थिएनन् । कुनै एउटा देशका राजनीतिक दलको अर्को देशको राजनीतिक दलसित मित्रवत अथवा भाईचाराको सम्बन्धलाई अस्वभाविक नमानिएपनि प्रशिक्षणको निम्ति विदेशबाट प्रशिक्षक समेत बोलाउनु र आउनलाई दुःखद नै मान्नु पर्दछ । उत्तरी छिमेकी चीनमा विगत ७ दशक भन्दा पनि लामो समय देखि एक दल विशेष चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शासन रही आएको छ । त्यहाँ अर्को पार्टी खास गरिकन लोकतन्त्रवादी दलले चुनाव लड्ने त टाढाको कुरा अस्तित्वमा आउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि यस्तै खाले शासन रहोस् भने मान्यता बोककाहरु पनि छन् । पंचायतको ३० वर्षमा पनि दलविहिन पंचायती शासन व्यवस्था नै थियो ।
छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपालको समृद्धि, विकास, राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी शान्तिका निम्ति सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु सम्म त स्वागतयोग्य नै हो तर नेपालका कुनै राजनीतिक दल भित्रको अन्तरकलहलार्इं मिलाउन, सत्ताधारी दल भित्रको विवाद समाधान गर्न तथा सरकारको गठन, विघटनमा समेत अभिरुची देखाउनु र बिना निम्तो आइपुग्नुलाई हस्तक्षेप नमानी के भन्ने ? उत्तरी छिमेकीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नबाट टाढा बस्नुपर्दछ । नेपालीहरु आफ् नो दलभित्रको विवाद मिलाउन आफै सक्षम र योग्य छन् । कम से कम राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन पक्कै पनि वाह्य सहयोग चाहिदैन ।
