२०७७ पुष २१, मंगलवार ०७:१५
पौराणिक कथाहरुमा ययाति नामक राजाको चर्चा पाइन्छ, जस्ले भौतिक सुख (जस्मा यौवन र भौतिक विलासिताको सुखपनि सामेल थियो) भोग्न आफ्नु उमेरले नपुगेर तीन तीन पटक छोराको उमेर समेत सापटी लिएर भोगे । कथा अनुसार उमेर सकिएर यमराजले लिन आएको बेला उनले भोगबाट आफू तृप्त नभएको इच्छा व्यक्त गरे ।
पितृभक्त छोराले आफ्नो उमेरबाट पितालाई दिए । अन्ततोगत्वा जति भोगेपनि भोगको तृष्णा नसकिने रहेछ भन्ने कुरा ययातिले बुझे, लज्जा अनुभव गरे, छोरासंग माफी माँगे, र यमराजसग गए । यस कथाको भाग्यवादी सारसंग सहमत हुनसकिँदैन । तर यस कथामा निहित भोगको लालसाको विवेकपूर्ण तार्किक निष्कर्ष बोध गर्न सकिएन भने, एउटा अन्तहीन निर्विवेकी पशुतुल्य चाहनाको दासमा परिणत भइँदो रहेछ, भन्ने दार्शनिक प्रवृत्तिगत् निष्कर्षबाट असहमत हुनसकिँदैन । अन्ततः ययातिले यस तथ्यको बोध गरे, इच्छाहरुको विवेकपूर्ण शमन गरे र प्रकृति तथा जगतको नियमलाई स्वीकारे । मानिसको विवेकशून्य लालसाको अन्त नभएपनि, कुनै न कुनै बिन्दुमा मानिसको भौतिकताको अन्त प्रकृतिको अनिवार्य नियम हो । यसबाटकोहीपनि बच्न सक्दैन । ययातिले त अन्ततः लालसाबाट निवृत्तिको बोध गरे । तर शक्ति र सत्ताको भोग लालसाले शासकहरुमा सर्वशक्तिमान भएको बोध, अथवा हरेक कथाको पटाक्षेप अनिवार्य हुने थाहा पाउँदा पाउँदैपनि शक्ति र सत्ताशीर्षमा टिक्न अन्त–अन्तसम्मपनि कुनै न कुनै तिकडम गरिरहने उदाहरणहरुपनि इतिहासमा प्रशस्त पाइन्छन् ।
शासन सामाजिक भएनभने, अथवा शासनको कमान केही गरी एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित भयोभने वा यस्को सम्भावना भयो भने, निरङकुश भोगको यो लालसाले सत्ताशीर्षमा बसेको मानिसलाई अनेक किसिमको सर्कस गराई रहन्छ । कवि तुलसी दासले भनेजस्तो ः ‘नाचत नर मर्कट की नार्इँ’ (मानिस बाँदर जस्तै नाच्छ) । उसले सत्ताशीर्षमा बसीरहन आफैले तय गरेको शासकीय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरी रहन्छ । यद्यपि उसले देश, जनता, जनहित र नैतिकताको रटान छाड्दैन । यस्तोमा उस्ले आफ्ना तर्कहरु, तथ्य र सन्दर्भबाट कटाएर प्रस्तुत गर्ने गर्छ र उसका प्रचारयन्त्रहरु शासकका जिद्दीपनालाई न्यायिक, सम्वैधानिक, नैतिक र राजनैतिक औचित्यको रुपमा प्रचार गरेर प्रभावशाली भ्रम सिर्जना गर्ने गर्छन् । अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नको जवाफमा संसद विघटन गर्नुपरेको कारणहरु र औचित्यताका तर्कहरु प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले उनिभित्रको निरङकुश सत्ता लालसा नै अभिव्यक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, उनले गरेको संसद विघटनको कार्य सम्विधान सम्मत छैन । त्यसैले उनले सम्विधान विघटनको सिफारिसमा सम्विधानका धाराहरुको उल्लेख गरेपनि सर्वोच्च अदालतमा जवाफ लगाउँदा यो राजनैतिक विषय भएकोले यस्मा अदालतले प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरीरहेका छन् ।
यस विषयमा राष्ट्रपतिको जवाफलेपनि प्रधानमन्त्रीको कामलाई नै पुष्टि गर्छ । राष्ट्रपतिको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार सम्वेधानिक औचित्यताकोा आधारमा आफूले संसद विघटनको प्रस्ताव सदर गरेको दावी गरिएको छ । यस्तो सम्वेदनशील देशहित र लोकतान्त्रिकतासंग सम्वन्धित विषयमा विवेक प्रयोग गर्ने र विविध पक्षको राय बुझ्ने, विशेषज्ञहरु संग सल्लाह लिने परम्पराबारेमा सामान्य विवेक समेत प्रयोग गर्ने आवश्यकता महसूस किन गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न त खडा हुन्छ नै । यो यस कारणपनि आवश्यक छ, कि जसरी प्रधानमन्त्रीले सम्वैधानिक धारामा उल्लेखित ‘ संसदबाट सरकार गठन हुने सबै सम्भावना समाप्त भएपछि मात्र प्रधानन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गर्ने’ प्रावधानबाट आफु अनुकूलको व्याख्या गरेर संसद विघटन गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाटसम्विधानले तटस्थ तथा सम्विधानप्रति मात्र समर्पित रहने परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा परेकोपनि देखाउँछ । संसदविघटनको कार्य सम्वैधानिक स्तरमा पुष्टि गर्न नसक्ने स्थितिकै कारण प्रधानमन्त्रीले यसको सम्वैधानिकताभन्दापनि राजनैतिक औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
तर उनले अगाडी सार्न खोजेको राजनैतिक औचित्यताले संसदिय मर्यादा र मान्यताहरुलाई पुष्टि गर्दैन । उनले आफूलाई पार्टीले काम गर्न नदिएको र देशविकासको कार्यमा अवरोध सृजना गरेकोले आफू संसद विघटन गर्न विवश भएको तर्कपनि अगाडी सारेका छन् । तर बहुदलिय मान्यतामा आधारित संसद कुनै एउटा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध तथा नेतृत्वबीचको शक्तिसंघर्ष (प्रधानमन्त्री नै भएपनि)को कारण विभिन्न राजनीतिक दलहरुको जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको संसद कसरी विघटन गर्न सकिन्छ ? यो त घर झगडाको रीसमा गाउँको मुखियाले गाउँ नै सखाप पारेको कार्यलाई औचित्यपूर्ण मान्नु जस्तै हुनजान्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कयौँ सम्वोधनमा र सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा समेत पार्टिभित्र र संसदमा प्रतिपक्षीहरुले समेत आफू विरुद्ध षडयन्त्र गरेको तथा आफूलाई असफल बनाउने सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
उनले यसो भनेर संसदपनि आफ्नो पक्षमा न रहेकोले आफूले देशविकासको निम्ती बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बाधित हुने सम्भावना रहेकोले आफूले जनहित र राजनैतिक औचित्यको आधारमा संसद भङ्ग गर्नु परेको आसय व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर उनको यस तर्कपनि औचित्यपूर्ण छैन, किनभने उनको यस कार्यको विरोधमा संसद भित्र र बाहिरका अधिकांश राजनीतिक दलहरु सडकमा देखिन्छन् । जहाँसम्म उनको औचित्यताको कुरो छ, उनकै अध्यक्षताको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रिय समिति, प्रदेश कमिट्री, संसदिय दल र प्रदेश सभामा समेत उनको पक्ष अल्पमतमा देखिएको छ । उनले देखादेखी अल्पमतको आफ्नो पक्षको समूहमा आफ्ना मानिसहरुलाई थपेर र थपिएको आधारमा आफू केन्द्रिय समितीमा बहुमतमा छु भनेर देखाउन खोजेको हास्यास्पद स्थिति देखिएको छ । तर यो हास्यास्पद मात्र होइन, खतरनाकपनि हो ।
उनकै एकजना मन्त्रीले अनुकूल भएन भने प्रदेश सभाहरुपनि भङ्ग गरिदिने चेतावनी दिईरहेका छन् । प्रदेशनम्बर २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ ; प्रम ओलीपक्षीय मूख्यमन्त्रीत्व रहेको सबै प्रदेशमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र प्रायः सबै प्रदेशमा उनको पक्ष अल्पमतमा परेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परे प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिदिने, प्रदेशसभामा अल्पमतमा परे प्रदेशसभा भङ्ग गरिदिने चेतावनी दिने, प्रवृत्ति निरङकुशताको चाहना बाहेक अरु के हुनसक्छ? तरपनि प्रम ओलीले आफूलाई लोकतान्त्रिक नै भनिरहेका छन् । निश्चय नै वर्तमान गणतन्त्र लोकतन्त्रको नाममा एउटा अराजक व्यवस्था हो । वर्तमान स्थिति हेर्ने हो भने राज्यसत्ताको सबै अङ्गहरुमा अराजकता छ । प्रम ओलीको पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष (अहिलेसम्म नेकपा औपचारिकरुपमा विभाजित भएको छैन, त्यसैले एउटै भनिएको हो, होइनभने यथार्थमा ओली र उनको विरुद्धका प्रचण्ड–माधवहरु दुईवटा पार्टीमा विभाजित भइसकेका छन्) र संसदिय प्रतिपक्षीहरु प्रवृत्तिको रुपमा उनिभन्दा भिन्न छैनन् । उनिहरुले पनि सत्ता सम्हाल्ने मौका पाए भने उनिजस्तै सत्ता चलाउँछन् ।
वर्तमान राज्यसत्ताभित्रको यस अनैतिक अराजताकै कारण प्रमओलीले समेत यस प्रकारको गैरसम्वैधानिक कदम उठाउने साहस गर्न सकेका छन् । तर अहिले जसरी उनले आफू अनुकूल भएन भने सम्बन्धित संस्था नै भङ्ग गरिदिने जुन प्रवृत्ति देखाएका छन्, त्यसले नेपाली जनताले अथक संघर्ष र बलिदानपछि ल्याएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघियता नै खतरामा पर्ने सम्वेदशीलता उत्पन्न भएको छ । जनताको कोणबाट चासोको विषय यही नै हो । निश्चय नै लोकतन्त्रको नाममा देशको सम्पदाको लूट र अराजकताको विकल्प जनताको अधिनायकत्व नै हुनसक्छ । आममानिसको बुझाईमा लोकतन्त्र पनि जनताको सर्वोच्चता नै हो । यदि यस्तो हो भने, वास्तविक अर्थमा जनविरोधी शक्तिहरु माथी जनताको तानाशाही नै हो भन्ने यथार्थलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट भाषामा यसलाई जनगणतन्त्र भन्ने गर्छन् । कम्युनिस्ट शब्दबाट नाक खुम्च्याउनेहरुले लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्वोच्चताको अर्थमा बुझे हुन्छ । यहाँ जनता भनेको देशका अधिकांश श्रमजीवि वर्ग र समुदाय अर्थात मजदूर, किसान, टुटपुँजिया, निम्न मध्यम वर्ग, साना तहका कर्मचारीहरु, सिपाहीहरु, क्लर्कहरु, खेतीहर मजदूरहरु, होटेल मजदूरहरु, शिक्षकहरु, प्रोफेसरहरु, साना व्यवसायीहरु आदि पसीना चुहाएर बाँच्नेहरु हो ।
जनहितको पक्षमा यो यस्तो राजनैतिक औचित्य हो, जस्लाई कुनैपनि स्थितिमा उपेक्षागर्न सकिँदैन । यस औचित्यको आधारमा कुनैपनि राज्यसत्ताको ध्वंस, निर्माण र पोषण गर्न सकिन्छ । माक्र्स र लेनिसले यसै आधारमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत समाजवाद तथा माओले जनताको अधिनायकत्वको आधारमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको विचारको प्रवत्र्तन गरेका छन् । शब्दमा यी विचारहरुले अधिनायकत्व वा तानाशाही भनेपनि सारमा यो जनतान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) विचारहरु नै हुन् । किनभने यसले जनता अर्थात श्रमजीविवर्ग र समुदायको सर्वोच्चता स्वीकार गर्छ । संसदिय अवधारणाले बहुदलियता तथा निर्वाचनको नाममा लोकतन्त्रको भ्रम छरेपनि अन्ततः पूँजीपतिवर्गकै तानाशाहीलाई प्रश्रय दिन्छ । अहिलको हाम्रो गणतन्त्र यस्को सटिक उदाहरण हो, जहाँ पूँजीपतिहरुले देखादेखी भ्रष्टाचार गरेर धनआर्जन गर्छन, आम श्रमजीवि उपेक्षित रहन्छ र राजनेताहरुले सम्वैधानिक धाराहरुको आफूखुशी व्याख्या गर्छन् र सत्तामा कब्जा गरेका हुन्छन् । प्रम ओलीले संसद विघटनको निम्ती भन्न खोजेको राजनैतिक औचित्यता जनताको अधिनायकत्वभन्दा भिन्न हो । हुन त उनका एक मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ‘संसद विघटन प्रत्यक्षमा प्रतिगमन देखिएपनि सारमा यो क्रान्तिकारी कदम नै हो’ भनेर धारणा व्यक्त गरेकोपनि मिडियामा आएको छ ।
प्रम ओलीले भने देश विकासको आफ्नो योजना बाधित हुनेभएकोले आफूले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जान खोजेको भनेका छन् । तर परिस्थितिले न त बादल, न त प्रम ओलीको तर्कलाई नै पुष्टि गर्छ । किनभने उनले गराउने भनेको निर्वाचन पुरानै तरिकाको हुन्छ र परिणाममा उही मानिसहरु जीतेर आउने पनि प्रष्ट नै छ । उनको उद्देश्यपनि सारमा पूँजीपतिहरुको तानाशाही रहेको संसदिय व्यवस्थामा नै आफू अनुकूलको सरकार गठन गर्नु मात्र हो । सारमा उनिभित्र पलाई रहेको निरङकुश सत्ता लालसा मात्र हो । यो ययातिको लालसाभन्दापनि कडा छ । यस प्रकारका एकलकाँटे चेतनाले फासीवादी सम्भावनालाई नै बल पु¥याउँछ । प्रम ओली र उनको पक्षधरहरुका अराजक र निरङकुश तर्कहरुले दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने छ र जान—अनजान प्रतिगामिताको कारक बन्न सक्छ । यस्तोमा प्राप्त उपलब्धिहरुको आधारमा टेकेर अग्रगामी विकल्प बारे बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
