२०७७ पुष २५, शनिबार ०७:४७
एक वर्ष अघि धुलिखेलको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र ं पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वांङ्गले बोलेको भिडियो अचेल भाईरल बनेको छ । उक्त भिडियो फूटेजमा भनिएको छ –‘ नेपालको संविधान–२०७२ ले संसद भंग गर्ने प्राब्धाननै राखेको छैन ।
कुनै प्रधानमन्त्री रिसाएर संसद भंग गर्न सक्दैनन् । ’ उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री ओली पुस ५ गते संसद भंग गर्ने निर्णय गर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालै मन्त्रीपरिषदको यस निर्णयलाई अनुमोदन पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णय पश्च्यात् उनि आफै पहिलो नम्बरको अध्यक्ष रहनु भएको नेकपा दुई कित्तामा विभाजित छ । उनी निकट नेता कार्यकर्ताहरु संसद बिघटनक निर्णयलाई ‘ वाध्यात्मक कदम’को संज्ञा दिदै यसको वचाऊमा राष्ट्रव्यापी जनलहर ल्याउने कसरतमा जुटेका छन भने प्रचण्ड– माधव गुटका नेता कार्यकर्ताहरु यस निर्णयलाई संवैधानिक ‘कू’को संज्ञा दिदै राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा होमिएका छन् । संविधानमा हस्ताक्षर समेत नगरेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु पनि होस्टेमा हैसै गर्दै सडक तताउ“दैछन् । नेकपा फूटलाई जनमतको सिढी ठानेको मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दोधारमा देखिन्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा अप्रत्यक्ष रुपमा संसद विघटनको पक्षमा देखिएका छन् भने बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल सडक आन्दोलनको पक्षमा । समग्रमा भनौ भने प्रधानमन्त्रीको यस निर्णय पश्च्यात् सडक र अदालत दुबै तातेका छन् । सडकमा जिन्दावाद–मूर्दावादको नारा धन्किदैछ । सम्मानित अदालतमा भने कानूनका धारा उपधाराहरुमाथि वहस छलफल हुदैछ । नेपाली नागरिक दुई कित्तामा विभाजित छन् । मुलुक दुई कित्तामा बाडिई रहेको वेला नेकपा नेता तथा पूर्व सभामुख स्थितीको व्याख्या गर्नु दलसम्बद्ध नेताहरुको वाध्यता हुन सक्दछ तर यस दोषी चश्माले नेपालका पत्रकार, कानूनव्यावसायी , पेशाकर्मी तथा नागरिक समाजसमेतलाई नराम्ररी गांजेको छ । सडक र सम्मानित अदालतमा देखिए र सुनिएका पक्ष र विपक्षका तर्क वितर्क यसका उदाहरणहरु ुन् । नेपाली काग्रेसको स्पष्ट बहुमत हुदा हुदै २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गर्ने निर्णय गर्नु भयो । संसद भंग पनि भयो । तर त्यतिवेला प्रमं कोइरालाको यस निर्णयको विरोधमा एमाले घनघोर आन्दोलन गरेको थियो ।
आन्दोलनकै रापतापको वलमा एमाले त्यसपछिको आमनिर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको थियो । तर दुर्भाग्य एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकार ९महिनामै ढल्यो । प्रधानमन्त्री अधिकारी पनि संसद विघटनको सिफारिस गर्नु भयो । अधिकारीको यस निर्णयको विरोधमा नेपाली काग्रेस सडकमा ओर्ले । सम्माति अदालत गुहारे । शेरबहादुर देउवा त एक कदम अघि सरेर संसद भंग गर्नुका साथै शंकटकालनै लगाए । देउवाको यस कदमले राजा ज्ञानेन्द्रको आत्मवल बढायो । मुलुकमा शाही सत्ता पुर्नजिवित हुने लक्षण देखिन थाल्यो । भूमिगत माओवादीसहित आठ दलको गठबन्धन नभएको भए , मुलुकमा गणतन्त्र आउन अझै समय लाग्थे होला । शहादत दिनेहरुको संख्या अझै बढ्थे होला । अघि पनि भनिएको छ – हाम्रा नेताहरुमामात्र होइनन् , नागरिक समाजका अगुवाहरुमा समेत घटना, परिवेश र परिस्थितीलाई आफूले लगाएको राजनीतिक चश्मा अनुसार अथवा निजी सुविधा अनुसार विश्लेषण गर्ने गजवको विशेषता छ । हाम्रा यसै विशेषताका कारण आम नागरिक अलमलमा पर्छन । उनिहरु सत्य र झूठ बीचको फरक छुट्याउन सकि रहेका हुदैनन् ।
यदि गिरीजाबाबू वा शेरबहादुरले संसद भंग गरेको गलती थियो भने आम काग्रेसी समर्थनमा आउनु पर्ने वाध्यता थिए त ? यदि उनिहरुले संसद भंग गरेर ठिक गरेका थिए भने एमालेले विरोध गर्नुको अर्थ थियो ? अचेल प्रधानमन्त्री ओली संसद भंग गर्दा हाई तौवा मचाउने नेपाली कांग्रेस देउवाको वेला कहा“ थिए ? मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्न गरेको निर्णय उल्टाएपछि सडकमा दनदनी आगो बालेका नेकपा प्रचण्ड–माधव गुटका नेताकार्यकर्ताहरु त्यतिवेला के गरेर बसेका थिए ? मुलुक एक पटक पुनः दुई कित्तामा विभाजित छ । हामीले लगाएको दोशी चश्माको कारण हामी मित्रको सत्य र असत्य छुट्याउने गुणमा खिया लागि सकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरु जिन्दावाद भन्दैछन् । प्रचण्ड–माधव समर्थक मुर्दावाद भन्दैछन् । देउवा पक्षधर काग्रेसीहरु सम्मानित सर्वोच्चको फैसला कुर्दैछन । पौडेल पक्षधर काग्रेसी सडक तताउन आतूर छन् । संविधान संशोधन होईन , पुर्नलेखनको नारा धन्काउने जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु आन्दोलनको शंखनाद गरि सकेका छन् । यता संवैधानिक राजतन्त्र तथा सनातन हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने कमल थापाहरु पनि सलवलाउन थालेका छन् । २००७ सालयता नेपालमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन भए ।
तथा प्रत्येक आन्दोलन पश्चयात् नेपाली जनता एक पाईला अघि सरेका छन् । आन्दोलनकै वलिवेदीमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि आए । लोकतन्त्रमा आन्दोलन भई रहने विषय हो । अचेल नेपालका उखु उत्पादक किसान र भारतका किसान आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन लोकतन्त्रको गहना जस्तै हो । तर अग्रगमनको लागी हो । प्रत्येक आन्दोलन पश्च्यात् मुलुक अघि बढनु पर्ने हो । अचेल संघीयता विरोधी स्वर सुनिन थालिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा नारा जुलुस हुन थालेको छ । आन्दोलन अग्रगमनको लागी हुनु पर्दछ । पश्च्यगमनको लागी होइन । हामीले हेक्का राख्नै पर्ने हुन्छ ।
