२०७७ पुष २६, आईतवार ०७:४७
ठूला राजनीतिक परिवर्तनले आफनो राजनीतिक महत्वाकांक्षाको तुष्टिगर्न नसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरु आपसमा विभाजनको वाटो खन्न थाल्दछन ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओली अहिले बिभाजनकै बाटो खन्दैछन ।यो कुनै नयाँ विषय र नयाँ अनुभव होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका पदाधिकारीहरुसंगको असहमतिका कारण पार्टीमाआपूm अल्पमतमा परेको थाह पाउने बित्तिकै राष्ट्रपतिलाई आफनो पक्षमा पारेर प्रतिनिधि–सभाको बिघटन गरे । यो गैर संबैधानिक कार्यको उनले थप गैर संबैधानिक ब्याख्या गरेर जनतालाई भ्रमितगर्न खोजे ।
आपूm ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकोले आपूmलाई प्रतिनिधि–सभा बिघटनगर्ने अधिकार भएको र आपूmले बिघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गर्न नसक्ने तर्क दिए । बिपरित, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि–सभा बिघटन सम्बन्धी निर्णयका बिरुध्द देशका लोकतन्त्रवादी शक्ति एकोहोरिंदै गएका छन । दक्षिण एशियाली राजनीतिक पार्टीका नेताहरुमा मेलमिलापको भन्दा बिभाजनको प्रवृत्ति अलि वढी नै छ । भारतका राजनीतिक दलहरु आपसी एकता र विभाजनको मामिलामा धेरै अघि वढेका छन । आर्थिक उदारवादको सफल प्रयोगपछि विभाजनको प्रवृत्ति एक हदसम्म रोकिएको देखिएकोछ । दलहरुभित्र एकता र विभाजनको एउटा मुख्य कारक तत्व मानसिक र आर्थिक गरिबी पनि हो । राजनीतिक नेताहरुमा आपूmले मात्र गरिवी हटाउन सक्ने एकप्रकारको दम्भ हुन्छ । यो दम्भले गर्दा नै संसारका वामपन्थी आन्दोलनहरु विभिन्न चीरामा चिरिएका छन । नेपालका राजनीतिक दलहरु पटक पटक टुटेका छन र पटक पटक जुटेका छन ।
आजभन्दा पहिले पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पटक पटक विभाजनको नियति भोगी सकेका छन । प्रकटमा एकताबध्द देखिएका दलहरु भित्रभित्रै गुम्सिएका हुन्छन । संविधान सभाको चुनावको पृष्ठभूमिमा जन्मिएका र अहिलेसम्म पनि पूरै दल वनी नसकेका मधेशवादीहरुको बिचलन अहिले पनि जारी नै छ । जनता समाजवादी दलको नाममा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी फोरम बीच भएको एकताले सबै स्वार्थहरुको तुष्टि गरेको छैन । नियतिले, नेपालका दुइ मुख्य कम्युनिष्ट वैचारिक समूह एमाले र माओवादी मिलेर बनेको ेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाल्यकालमा नै विभाजनको संघारमा उभिएको छ ।यसका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका ब्यक्तिगत आकांक्षा– महत्वाकांक्षाहरुले नेकपा संगै हिंडन नसक्नेअवस्थामा देखिएकोछ । अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा दलका अन्य नेताका लागि कठोर देखिएका छन । उनी चाहन्छन, सरकारमा जस्तै पार्टीमा पनि उनको श्रेष्ठता स्थापित होस । उनी एमालेमा रहँदा देखिका समकालीन नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफनो अधीनमा रहुन भन्ने चाहन्छन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यो बेला बिबाद आयो जब दलका नेताहरुले पार्टीलाई बिधि र प्रक्रिया अनुसार चलाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । यसको अर्थ सरकारमा हुने नियुक्ति र अन्य राजनीतिक निर्णयहरुमा पार्टी र सरकारको मत नबाझियोस । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुरा मान्य थिएन । शुरुमा उनले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पेलेरै सिध्याउने सोचेका थिए । यो क्रममा उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अपमानितगर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन । तर, जब प्रचण्डले नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरे त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नूर गिर्यो । प्रस्तावमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गरेका निर्णयहरुको शल्यक्रिया गरेर देखाइ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई आफना बिरुध्दको आरोपका रुपमा लिए । माक्र्स र एंगेल्सले साम्यवादको सिध्दान्त प्रतिपादनगर्दा इतिहासको गतिका आधारमा गरेका थिए ।
यूरोपमा औद्योगिकीकरणसंगै सामन्तवादले पूंजीवादका लागि वाटो छोडी दिएको थियो । माक्र्सको चिन्तन थियो– पूंजीवादले पनि समाजवादका लागि वाटो छोडनु पर्नेछ । यही नै थियो इतिहासको भौतिकवादी अवधारणा । तर, नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अवधारणाको पत्तो थिएन । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बाल्यकाल जर्जर अवस्थामा बिताएका थिए । उनी झापाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेपनि बलशाली सामन्तहरुको उपेक्षामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा राजनीतिक भन्दा ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढी थियो । उनले आपूmपनि त्यस्तै बलशाली भएर शासनगर्ने आकांक्षा राखे । उनका पछिल्ला ब्यबहारले यही देखाउँछन । नेपाली सन्दर्भमा उनको तुलना महा–सामन्तका रुपमा गर्न सकिन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु कसैले पनि माक्र्सवादी दर्शनको प्रयोग गरेका छैनन । उनीहरुले माक्र्सवादी बिचारक र नेताहरुको दर्शन र सिध्दान्त पढेका होलान । तर, दर्शन र सिध्दान्तका ती सूत्रहरुलाई ब्यबहारमा उतार्ने त कुरै आएन । यो निकै कठिन उपक्रम हो । माक्र्सवादी दर्शनको सवभन्दा वढी प्रयोगगर्ने नेता माओत्से तुंग थिए ।
‘ठूलो फडको’ र ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ माओका दुई कार्यसूचि थिए जो असफल भए । माओले सन १९५७ देखि १९५९ सम्म ठूलो फडको अभियान (ग्रेट लिप फरवार्ड) को नेतृत्व गरेका थिए । माओको व्यक्तित्वमा अन्तर्निहीत चिरन्तन व्यग्रताको परिणाम थियो सांस्कृतिक क्रान्ति । सांस्कृतिक क्रान्तिले पूरै चीनको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणगर्ने बृहत्त आकांक्षा राखेको थियो । कसै गर्दापनि आपूmले सोचेजस्तो परिणाम नआएपछि माओले आर्थिक उदारवादको एजेण्डा समातेका थिए ।सन १९७५ सम्म आइपुग्दा सम्म माओले समाजको गतिशील चरित्रलाई आत्मसात गरी सकेका थिए । उनको निष्कर्ष थियो, “समयको गतिलाई उल्टो घुमाउनका लागि जनताले समर्थन दिंदैन ।” अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि निकै व्यग्रता छ । उनको दुर्भाग्य कि उनले आफना लागि जुन जुन कुरा सोचेका छनती कुरासंग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लक्ष्य र सिध्दान्त बाझिएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेतालाई आपूmभन्दा जुनियर त्यसैलेकमजोर देखेका छन ।
उनी समयको गतिलाई उल्टो घुमाउँदैछन । पूँजीवादबाट समाजवादतर्फको संक्रमणको चटक देखाएर शोषण र गरिवीको अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणामा रहेका छन प्रधानमन्त्री ओली । अघिल्लो शुक्रबार धनगढी, कैलालीको सार्वजनिक सभामा प्रचण्ड र माधव नेपालको नामै किटेर जुन अपमानपूर्ण बक्तब्य दिए त्यो नै उनको अहंकारको सबैभन्दा पछिल्लो प्रस्पूmटन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र नेताहरुको बीचमा देखिएको अहिलेको झगडा ‘रुपमा’ मात्रै सैध्दान्तिक हो । ‘सारमा’ प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आफना आकांक्षा र अहंकारहरुको पोषण हो भने बाँकीका नेताहरुका लागि पार्टीको बिधि र प्रक्रिया तथा आफनो ब्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोगाउने लडाईं हो । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र आपूmसंग असहमत पक्षलाई समाप्तगर्न जति जति प्रयत्न गरी रहेका छन त्यति त्यति उनको बर्चस्व घट्दोछ । यो कुरा उनले पक्कै पनि बुझेका होलान । जनताले हिसाव खोज्न थालेभने प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरुको के हविगत होला ? भन्न सकिदैन ।
संसदीय ब्यबस्थामा सुहाउने “नेपाली प्mलेवर” भन्ने जस्तो केही हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको रक्षा पंक्तिमा बसेका निर्लज्जहरुले यो कुरा बुझनु बेश हुनेछ । जहाँसम्म अहिलेको लडाईं छ, त्यसमा जनताको निर्णायक जीत भै सकेकोछ । सर्वोच्च अदालतले भोलि के निर्णय गर्ला ? त्यो कुरा आफनो ठाउँमा छ । देशका सर्वसाधारण जनता, बुध्दिजीवी, न्यायबेत्ता, बिचारक, बिघटित प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्य, प्रतिपक्षी दलहरु प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनका पक्षमा एकमत देखिएकाछन ।
