२०७७ माघ २, शुक्रबार १६:१४
नेपाली राजनीतिको इतिहासमा प्रतिनिधि सभा बिघटन हुनु र कुनै पार्टी बिभाजनको संघारमा पुग्नु नौलो होइन । तर, ताजा घट्नाक्रमले २ वटा अनौठो आडम्बरलाई एकसाथ उजागर गरेर नेपाली माथी ठुलो गुन लगाएको छ । पहिलो, राष्ट्रवादी भनिएका कम्युनिष्टहरुको पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन बिगत केही समयदेखी अनवरत चलेको चिनियाँ हस्तक्षेपले उक्तपार्टीको ‘राष्ट्रवादी’ मुकुण्डो हटाएको छ । र दोश्रो, चिनिया सरकार कतिसम्मको हस्तक्षेपकारी रहेको छ कि छिमेकी मुलुको सार्वभौमसत्तालाई कतीसम्म धज्जी उडाउन सक्छ भन्ने दृश्य पटाक्षेप भएको छ । देशको स्वभिमानमा चिनियाँ संक्रमण लाग्नु चिन्ताजनक भए पनि यो ‘संक्रमण’ हो भनी छर्लङ्ग हुनुलाई एक हिसाबले सही नै भन्नु पर्छ । कुनै पनि मुलुक आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक उन्नतीको दिशामा प्रयास गर्छ र यो अधिकार पनि छ उसलाई । तर त्यसको लागि आफु भन्दा साना मुलुकको सम्ंप्रभुता लत्याउने कुरा असहय हुन जान्छ ।
अरु मुलुकमा आफ्नो सैनिक वा कुटनैतिक सम्प्रभुता जमाउन खोज्नु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन । चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल बिना निमन्त्रणामा नेपाल आउनु र नेपाल सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी नीतिलाई धज्जी उडाउँदै आफुखुसी जथाभावी रुपमा नेपालको आन्तरीक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु निन्दनीय छ । जसको जनस्तरबाटै बिरोधपनि भएकोछ ।चीनका हस्तक्षेपकारी उक्त रवैयालाइ बर्तमान घटनाले ठुलो झटका लागेको छ । तर राष्ट्रहीत र भु–राजनीतिक प्रभावको कुरा गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन असर समेत गर्नेछ । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि छिमेकी चिनको जबर्जस्त प्रवेश देखिएको छ । निःसन्देश चिन एउटा उच्च गतिमा बढिरहेको अर्थव्यवस्था हो । भबिष्यको महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनको छिमेकी मुलुकप्रतिको एउटा अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक जिम्मेवारी पनि छ । जसलाई उसले बिर्सिनु हुदैन । कथित राष्ट्रवादी कम्युनिष्टहरुलाई मिलाउन गोप्य तथा खुलेर नेपाली भूमिमा आएको चिनिया टोली असफल भएर फर्केको छ ।बर्तमान चिनिया टोलीको भ्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता माथि भएको हस्तक्षेपकारी भूमिका उदांगो भएकोछ । विदेशबाट आउने कुनैपनि सरकारी टोलीलाई सुरक्षा स्कटिग प्रदान गर्नु आतिथ्य गर्ने मुलुकको समान्य कुटनैतिक जिम्मेवारी हो ।
नेपाल आएको चिनिया टोलीले सुरक्षा स्कटिग लिन अस्विकार गर्नु नेपालको सुरक्षामा चिनिया नांङ्गो हस्तक्षेपको एउटा गम्भीर उदाहरण पनि हो । अस्थिर राजनीतिमा विदेशी खेल्ने स्वभाविक हो । ‘बीआरआई’ परियोजनाको वकालत नेपालले गर्न थालेपश्चात वढेको चिनियाँ गतिविधि नेकपा सत्तारोहणसँगै थप झाङ्गिएर उत्कर्षमा पुगेको पाइन्छ । सधैं देखावटी रुपमा यसको बिरोध गर्ने राष्ट्रवादी कम्युनिष्ट नेताहरुलाई मिलाउन चिनिया टोली नेपाल आउनुले कम्युनिष्ट नेताहरुको महेन्द्रिय राष्ट्रवाद अझ प्रष्टिएको छ । राष्ट्रियता र बिकासको नाममैं बहुमत दिएर स्थायित्व र हस्तक्षेपविहीन देशको पक्षमा काम गर्ने वातावरण दिनुस् भनेर जनसमक्ष गएका कमरेडहरूको साढे जुधाईले देशको राजनैतिक अवस्था पुन तरल बनेको हो । आफनै गतिविधि र सत्तालोभका सिकार भएको नेताहरु चिनिया बलात् हस्तक्षेपको चंगुलमा फसेको छ । नेकपाको गठन देखिनै चिनियाँ भुमिका सीमानाघेको पाइन्छ । उक्त दल सत्तारुढ भइरहँदा दल र सरकार संचालनका सन्दर्भमा देखिएको चिनियाँ चासोमाथि नेपालमा नयाँ भाष्य वा ‘न्यारेटिभ’को जबर्जस्त प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको छ । यसबीचमा जे–जस्ता चिनियाँ गतिविधी भए, ती हस्तक्षेपकारी गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यसहित प्रचार गराउन खोजिएको उक्त न्यारेटिभ हो ।
चीन नेकपाको विवाद मिलाउन लागि परिरहेको छ र यस्तो सकारात्मक प्रयासलाई हस्तक्षेप होइन, सहयोगको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने अपब्याख्या गरी हस्तक्षेपलाई फरक आवरण दिने प्रयास पनि भइरहेको छ । सरकार र दलबीच विवाद भइरहँदा चिनियाँ राजदुतको दौडधुप कुटनीतिक गतिबिधिभन्दा फरक हर्कतको रुपमा अथ्र्याइएको छ । हस्तक्षेप नभनी स्थिर सरकारका पक्षमा चिनियाँ पहल भनिँदै आएकाहरुलाई चीनको दलालको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने, कुनै वाह्य शक्तिले कसैलाई जुटाउन सक्छ भने त्यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भयो भने त्यो शक्ति भोलि कसैलाई फुटाउने कार्यमा समेत संलग्न हुन्छ । र, कुनै राजनीतिक पार्टी फुट्नु वा जुट्नु देशको आन्तरिक मामिला हो । छिमेकीको असिमित भुमिका हुनु पर्ने मामिला होइन । जुटाउने कार्यमा सहभागी भइरहँदा उक्त शक्तिले दुई विवादरत पक्षका बारेमा उसले एउटा धारणा बनाएको हुन्छ र त्यसरी विकसित धारणा नै अन्ततः फुटको कारक हुन सक्छ ।
चीनबाट सीमा अतिक्रमण र सरकारको भुमिका
चीनसंगको सीमा विवादमा नतमस्तक छ ,ओली सरकार । सत्ता जोगाउनका लागि देशको भुमी मिचिदा सरकार चुप लाग्ने कुरा इतिहासकै यो पहिलो कलंकित घट्ना हो । चीनद्वारा अधिकांश सीमा अतिक्रमण क्षेत्रमा जलश्रोतका भन्डारहरु परेका छन् । खास गरेर ठुलाठुला जलश्रोतका भन्डार भएका सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुमा चीनले सूरुदेखि आँखा लगाउदै आएको छ । हुम्लाको भागदरे नदीका इलाका, सिंधुपालचोकमा खराने, जम्बू नदी आसपासको क्षेत्र र संखुवासाभामा रहेको भोटेकोशी एवम समुजुग नदीका सामरिक क्षेत्रमा चीनको बक्रदुष्टि परेको छ । सरकारसंग यसको तथ्यांक छ, तर कही कतै कुटनीतिक रुपमा प्रतिवाद भएको देखिदैन । नेपाल र चीन सरकारबीचको ऐतिहासिक प्रगाढता भएको बेला चीनले गरेको सीमा अतिक्रमणको वास्तविक्ता सार्वजनिक भएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रहरुलाई फुकुवा गराउनु भन्दा पनि चिनकै गुनगान गाएर ओली सरकार चोखिन खोज्नु आफैमा बिडम्बना हो । यद्यपी अतिक्रमणको बिरोधमा राजधानी लगायत नेपालका विभिन्न सहरहरुमा कडा बिरोध भएकोछ । चिनिया हस्क्षेपको बिरोध जनस्तरबाट नै प्रदर्शन हुने अवस्था आउनु दुबै देशको लागि दुर्भागय पुर्ण अवस्था हो । चीनले नेपालको भूमि मिचेको, राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको, सगरमाथा माथि गिद्धेदृष्टि लगाएको लगायतका आरोप लगाउँदै गरिएको विरोध प्रदर्शनले नेपालको चिनिया कुटनिति पुर्ण रुपमा असफल नभएपनि ठुलो झटका अवश्यनै लागेको छ ।
अतिक्रमित तिब्बतसंगको ऐतिहासिक नेपालीसम्बन्ध
नेपालको चीन अतिक्रमित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रसंग ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहदै आएको छ । जुन सातौं शताब्दी भन्दा पनि पुरानो हो । जसको कारण बौद्ध भिक्षु र उत्तरी क्षेत्रका व्यापारिहरु नेपाल भएर भारत आउने जाने गर्थे । खासमा दोलखा, गोरखा, दार्चला, हुम्ला, सिंधुपालचोक, संखुवासभा र रसुवा लगायत सात जिल्लामा रहेका सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमीमा चीनको कब्जा रहेको छ । गोरखा जिल्लासंग जोडिएका सीमास्तंभ संख्या ३५, ३७ र ३८ को विस्थापन र सोलुखुम्बुको नम्पा भंज्यांगमा रहेको स्तंभ संख्या ६२ मा देखिएको अतिक्रमणको अवस्थाले चीनको अतिक्रमन चरित्रको उदाहरण मात्रै हुन । वास्तवमा बर्तमान ओली सरकारले सीमा अतिक्रमणको बिरोध गर्नुभन्दा पनि विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीद्वारा ढाकछोप गर्ने कार्य मात्रगर्दै आएको छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका साँसदहरुले अतिक्रमणको बिरोध संसदमै गरे पनि सरकार संसदमा मौननै देखियो ,जुन आफैमा बिडम्बना पुर्ण अवस्था हो । यो सभ्य समाजका लागि कुनै पनि हालतमा पाच्य हुन सक्दैन । यसरी बाह्य सहयोगमा बचाएको वा वनाएको दल वा सरकारले उक्त बनाउने वा बचाउनेका लागि आवश्यक कदम चाल्ने सामर्थ कहाँबाट पाउथे र ? परिणाम सामुन्ने छ ।
कूटनीतिक प्रतिष्पर्धामा पछाडिदै चीन
सामरिक मोर्चा बाहेक अरु कूटनीतिक प्रतिष्पर्धामा चीन पछाडिदै गएको छ ।उदाहरणको रुपमा चीन अहिलेसम्म ‘हिंद–प्रशांत रणनीति’ लाई खारेजÞ गर्दै आएको छ । तर त्यसले यो बर्ष व्यापक मुलकहरुबाट मान्यता पाएको छ ।अमेरिका बाहेक यूरोपीय एवम आसियान राष्ट्रहरुले यो क्षेत्रको महत्वलाई स्वीकार्दै त्यसको नीति नियमका स्पष्टतालाई समर्थन गरेका छन् ।त्यसको अवधारणाले स्वीकृति पाउनुले पनि चीनलाई एशियाको सामरिक महत्वको रणनीतिमा ठुलो झटका लागेको छ । श्रीलंकामा राजपक्षे बंधुंहरुको सत्ता आरोहण भएपनि त्यहा चीनले पहिला जस्तो भाव नपाउनुले उसको दुरगामी रणनीतिमा कठिनाइ बढाएको छ । ठिक त्यसको विपरीत श्रीलंका भारतसंगको मित्रतालाई दरिलो विश्वासका साथ पुन अगाडि बढाउने प्रयासमा जुटेको छ । मालदीव पनि त्यहि नीतिअनुरुप भारतसंगको सम्बन्धलाई प्रगाढ़ता दिइरहेको छ । यहांसम्मकि म्यान्मार जस्ता छिमेकी मुलुकले पनि बेंिजगलाई ऐना देखाउन थालेको छ । यतिमात्र होइन अफगÞानिस्तानले पनि केहि दिन अगाडिमात्र त्यहा भएको ठुलो जासूसी कांडबारे चीनसंग जवाब मांगेको छ । ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टिको प्रचण्ड बहुमत रहेको संसद बिघटनले पनि चीनलाई अप्रत्यासित झटका लागेको छ ।कम्युनिष्टलाई बलियो बनाउदै नेपालमा आफनो प्रभूत्व बढाउन लागीपरेको चीनलाई नेकपाको बिभाजनले पनि बैकफुटमा पुर्याउनु स्वाभवाकि हो ।नेपालको बर्तमान राजनीतिक उथलपुथल चीनकै हस्तक्षेपकारी गतिविधिको परिणाम भएको छर्लङ्ग भइसकेको छ । चिनिया दुतावासको काठमाण्डुसँगको कुटनीति र दौडधुप सरकारी सहकार्य भन्दा पनि कम्युनिष्ट जोगाउने अभियानका कारण बर्तमान राजनीतिक तरलता सिर्जना गरेको स्पष्ट नै छ ।
