२०७७ माघ ३, शनिबार ०८:०९
संवैधानिक इजलासको मिसिलबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले सक्कल कागजात झिकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइको क्रममा रहेको रहेको मिसिलबाट सक्कल कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयले झिकेको रहस्य खुलेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन बारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको सिफारिससम्बन्धी निर्णय मिसिलबाट झिकिएको रहस्य खुलेको हो । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मिसिलबाट गायब भएको हो । शुक्रबार सुनुवाइको क्रममा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सक्कल फाइल खोजेपछि नेपाल बार एसोसिएसनको सभा हलमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको भिडियोसमेत म्युट गरिएको थियो । मुद्दाको मिसिलमा फोटोकपी मात्रै भेटिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २८ पुसमा फर्काउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २३ पुसमा सक्कल प्रति लगेको इजलासलाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले कागजातको नक्कल मात्रै मिसिलमा रहेको विषयलाई नै इन्कार गरेका थिए । तर, पछि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसले लिएर गएको स्वीकारेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बालुवाटारमा गुपचुप भेट भएको ‘हल्ला’ चलेको छ । तर, भेट बारे पुष्टि हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले पुस १० गते कारण देखाऊसहित प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउने आदेश दिएपछि पुस १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफसहित निर्णयको सक्कल कागजात अदालत पु¥याएका थिए । रिट परेको महिना दिनसम्म संवैधानिक वा पूर्ण बृहत् कुन इजलासले यो विवाद हेर्ने भन्ने टुंगो नलागिरहेकै बेला कागजात हराएको नयाँ विषय उठेको हो । इजलासमा पेस भएको कागजातको सक्कल फिर्ता लैजानु गम्भीर विषय मानिन्छ । कागजात अदालतमा दर्ता भएपछि अदालतको सम्पत्ति हुने भएकोले फिर्ता लैजान नमिल्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउछन । कागजात फिर्ता लगेको विषय मुख्य रजिस्ट्रारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीशहरु बताउछन् । कानुन र विधिभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिन पनि छानविन हुनु पर्ने न्यायाधीशहरु बताउछन् ।
