जनकपुर टुडे

२०७७ माघ ४, आईतवार ०८:३२

प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओलीले संविधानलाई झुक्याएर प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि त्यसका बिरुध्द परेका रीट निवेदनहरुमा निर्णयदिन सर्वोच्च अदालतमा बसेको संबैधानिक इजलासले निर्णयका बारेमा सोच्ने मौका पाइ सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संविधान आयोगप्रति जनतामा खासै उत्साह देखिएको छैन । जनता यो मुद्दाको निर्णय सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट होस भन्ने चाहन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिन्यायाधीशहरुलाई लोभ र मोहको पासोमा पार्ने भएकोले प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्दा खतरामा पर्ला भनेर जनता सशंकित भएकोछ । एकजना तन्नेरी टेलिभिजन पत्रकार टेक नारायण भट्टराईका अनुसार : ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन होसमा गरेका होइनन । उनले यो बिघटन आफनो स्वभावजन्य लहडमा गरेका हुन । यसमा उनको अहंमत्याइ हावी भएकोछ ।’ अहिलेसम्म, जनताले यो हास्यास्पद तर्कका बारेमा जानकारी पाइ सकेका छन कि, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा आपूm र राष्ट्रपतिका बिरुध्द अबिश्वास र महाभियोग प्रस्ताब आउने परिकल्पनाका आधारमा यो कदम चालेका हुन । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ल्याउन लागेको अबिश्वासको प्रस्तावलाई रोक्ने उनीसंग अर्को कुनै उपाय थिएन । प्रतिनिधि सभा बिघटन देश र जनताको हितमा पनि नहुने र संबैधानिक कदम पनि नहुने भनेर जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कदम उठाउनु सर्वथा नबुझिने कुरा हो । यस्तो निर्णय जसमा उनका समर्थकहरु बाहेक कसैको पनि समर्थन थिएन ।

कतिपय समर्थकले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफनो हात काटेर समर्थन दिएको बताएका छन । संविधानविदका रुपमा चिनिने सुवास नेम्वाङ्ग र सरकारका वकील अग्नि खरेल संबैधानिक अभ्यासका हिसाबले प्रतिनिधि सभा बिघटनका पक्षपाती होइनन । सत्ताको मोह र स्वार्थले उनीहरु दुबै जनाबाट नैतिक भ्रष्टाचार भएकोछ । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन । ती सबैलाई लिपिबध्द गर्नुको खास अर्थ छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म, सडकका दुबै किनारामा उभिएका मानिस सर्वोच्च अदालतव्दारा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने आशामा बसेका छन । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना नभएको खण्डमा देशको भविष्य असरल्लपर्ने जबर्जस्त मानसिकता बन्दै गएकोछ जनताको । बैशाख १७ वा २७ गते नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने कुरामा जन–सहमति छैन । चुनाव भएपनि त्यो चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा जनताको बिश्वास छैन । यस्ता किसिमका चुनावमा सरकारले धाँधली गर्छ भन्नेमा जनतालाई कुनै शंका नै छैन । नेपालका नेताहरु शक्ति र सत्ताका लागि जस्तोसुकै सामाजिक र राजनीतिक अपराध गर्नपनि तयार हुन्छन । संसारका कुनैपनि देशका राजनीतिकर्मीमा नेपाली नेतामा जस्तो सत्ता मोह र सत्ता स्वार्थ छैन होला ।

देश–बिदेशमा हाम्रा आफनै आँखा अगाडि पचास बर्ष उमेर नकाटेका नेताहरुले सरकार चलाएका छन । तर, नेपालमा सक्षम तन्नेरी युवाले राजनीतिक मान्यता पाउनलाई समेत नेताहरुको नेहोरा गर्नु पर्दछ । समावेशी सिध्दान्तको त कुरै नगरे भयो । यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै हो कि यहाँका सीमान्तकृत जनता राज्य, राजनीति र सरकारबाट निकै टाढा छन । हाम्रा नीति– निर्माताहको मानसिकता बदलिएको छैन । यो नै दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेपछि जनताले प्रधानमन्त्रीसंग चित्त दुःखाएका छन । सँधै स्थायित्वको गीता गाएर स्थायित्वको बिरोधमा राजनीति गरेपछि शासनगर्ने नेताहरुसंग जनता रिसाउनु अस्वाभाबिक होइन । यो कल्पनागर्नु असामान्य नहोला कि सर्वोच्च अदालतले नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको अवमाननागर्दै प्रतिनिधि सभा बिघटनको पक्षमा निर्णय दियो भने त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो हुनेछैन । जनताले सर्वोच्च अदालतको त्यो बेइमानीको बदला लिनेछन । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले भन्नु भएजस्तै न्यायाधीशलाई सडकबाट तान्ने अवस्था आउन सक्दछ । पछिल्ला केही बर्षमा अहिले सम्म सम्मानित मानिदै आएको अदालत र यसका न्यायाधीशका प्रति जनताको आक्रोश बढदै गएकोछ ।

सर्बोच्च अदालतको जुन हैसियत हिजोका दिनमा थियो त्यो धूलधूसरित भै सकेकोछ । न्यायाधीशहरुले सडकको भाषा नबुझने हो भने जे पनि हुन सक्दछ । शिशाको घरमा बसेर ढुंगासंग जिस्किने जो कोहीले पनि बुझनु पर्दछ यो कुरा । समयलाई सिलसिलामा राखेर हेर्दापनि नेपाली जनताले २०६३ सालपछिका अकर्मण्य बर्षहरु बिताएको १४ बर्ष पुग्न लागि सकेकोछ । यो बीचमा उपलब्धिको नाममा जनताले एकथान संविधान पाएका छन त्यो पनि खण्डित र रक्त–रन्जित छ । नेताहरुको चुनावी स्वार्थका कारण प्रदेशका सीमाहरु अडभांगे बनेकोछ ।आदिवासी थारु र जनजातिका स्वार्थहरु समेटिएका छैनन प्रदेश निर्माणमा । राज्य प्रणालीमा मधेशलाई पूरै बिभेदका साथ अपनाइएकोछ । प्रदेश निर्माणमा भएका अन्याय र अनर्थपूर्ण कामहरुले जनताको मन छिया छिया पारेकोछ ।अहिलेको अवस्थामा जनताको आक्रोशको निकास बन्नसक्ने अवस्थामा पार्टीहरु देखिएका छैनन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले ठोस नीति लिन सकेको छैन । यो पार्टीमा नेताहरु धेरै छन र नेतै पिच्छेका बाणी छन । सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट अडान लिन सकेका छैनन । उनी अलमलिएका छन ।

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने कि ? प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनावमा भागलिने तयारी गर्ने कि ? त्यो चुनाव नभएको खण्डमा के गर्ने ? नेताहरु अलमलमा छन । यो अलमलले कांग्रेसलाई आसन्न चौधौ अधिबेशनबाट पनि टाढा लैजान खोजेकोछ । यही अबस्था जनता समाजवादी पार्टीको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीचको एकता दलका बरिष्ठ नेताहरुको भन्दा पनि कार्यकर्ता र जनताको मांग थियो । मधेशमा मधेशको पार्टीले दोस्रो दर्जाको ब्यबहार पाउनु राम्रो कुरा थिएन । दुइ दलका बीच एकता भयो । तर, अनेकता कम भएन । राजपाका नेता महन्थ ठाकुर, अर्का नेता राजेन्द्र महतो, समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवका बीचको सम्बन्धमा तनावको ठाउँ छैन भनेर कसले भन्न सक्दछ ? अझ, उपेन्द्र यादवसंग समाजवादी पार्टीमा पाहुना लाग्न आएका डा. बाबुराम भट्टराई पनि छन । राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीव्दारा निकै प्रभावित छन । उनको र प्रधानमन्त्री ओलीको मित्रताका बारे जनकपुर र काठमाडौं, दुबै राजधानीमा प्रसस्त चर्चा भै सकेकोछ । देशको अवस्था सोचेको भन्दा बिकट छ । यो परिस्थितिलाई सबै पार्टी र सबै नेताले अन्तर्दृष्टि दिएर हेर्नु आबश्यक छ ।

देशमा भै रहेका असाधारण गतिविधिले देशलाई असाधारण संकटपूर्ण परिस्थितिमा नपुरयाउलान भन्न सकिदैन । जनतासंग गुमाउने केही छैन । धेरै कमी र त्रुटीको थुप्रो भएपनि उनीहरुको हातमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक थान संविधान छ । त्यसलाई सुधार्ने नाउँमा जनताका अधिकारमाथि अतिक्रमण हुनु भएन । जनतालाई नारा होइन, अवसर दिनु पर्यो । उनीहरुले राजनीतिका रचनात्मक पक्षको राम्रोसंग उपभोगगर्न पाउनु पर्यो । सामान्य जनताको खोजी यही हो । यति साना कुरा खोज्ने जनतालाई आन्दोलनतिर किन धकेल्ने ? के प्रधानमन्त्री ओली, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सहितको निर्णायक न्यायाधीशहरु र अरु सम्बध्द मानिसले यी कुराहरु बुझलान ? प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाखमा हुने चुनावको जुन हल्ला पिटेका छन त्यो हुने चुनाव होइन । प्रधानमन्त्री ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल दुइ पक्षमा बाँडिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै पक्ष बिभाजन स्वीकार गर्न तयार छैनन । उनीहरुको बिभाजनको बिबाद नटुंगिएसम्म निर्वाचन आयोगले केहीगर्न सक्दैन ।

चुनाव चाहने पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष हो । त्यसैले, बैशाखमा हुने भनिएको चुनाव नहुन सक्दछ । अस्थीरताको भयावह दौरबाट गुज्रिन लागेको छ देश । अहिलेलाई देशभक्त जनताले बिचार गर्नुपर्ने कुरा यत्ति नै हो ।