२०७७ माघ ६, मंगलवार ०८:०१
नेपालको राजनीतिमा मधेश आन्दोलनका विविध आयामहरु छन् । पहिलो, वैचारिक राजनैतिक अर्थात् जनवादी अधिकारको पूर्णताको निम्ती राजनैतिक साँस्कृतिक अधिकारको आन्दोलन । दोस्रो, शासकीय भेदभाव र दमनबाट विकसित पहिचानको आन्दोलन, जो समग्र सचेत राजनैतिक अधिकारको आन्दोलनप्रति निराशा र अविश्वासको नजरले हेर्छ र सामाजिक अन्तर्घुलनभन्दापनि आफूलाई हमेशा विशिष्ट राख्न चाहन्छ ।
यस धारा राजनीतिको स्वरुपभन्दा पनि यथास्थितिमा नै आफ्नो विशिष्टता कायम राख्न चाहन्छ । तेस्रो, विगतमा केन्द्रिय राजनीतिमा असफल भएको मधेशी अनुहारका नेताहरुको जमात र शासकीय दमन र भेदभावको कारण तराई मधेशमा जन्मेको पहाडिया विरोधी मधेशी अस्तित्वको भावनामा खेलेर सत्ताको चरित्र र ढाँचा जस्तोसुकै रहेपनि, त्यसैमा सामेल रहने प्रवृत्ति रहेको क्षेत्रीय राजनीति । राजनैतिक विचारधारात्मक आधारमा मधेशी जनताको अधिकारको आन्दोलन वर्गसचेत मधेशको आन्दोलन अर्थात माक्र्सवादी विचारप्रति आस्था वा सहानुभूति राख्ने, तथा माक्र्सवादविरोधी अर्थात् सर्वहारा क्रान्ति विरोधी आन्दोलन । सर्वहारा क्रान्तिको विचारमा आधारित दसवर्षे जनयुद्धको क्रममा तराई मधेशमा विस्तारको उद्देश्यले माओवादीहरुले ऐतिहासिकरुपमा शासकीय भेदभावमा परेका तराई मधेशका जनताहरुको समग्र मुक्तिको प्रश्नलाई सर्वहारावादी दृष्टिकोणबाट व्याख्या– विश्लेषण र वैचारिक संश्लेषण गरेका थिए । माओवादी आन्दोलनमा तराई मधेशमा रैथाने समुदायहरुमाथी पारम्परिक शासन र शासकीय जातिहरुबाट भएको भेदभाव, दमन र उपेक्षाको ऐतिहासिक जाँच पडताल र समीक्षा गरेर मधेशमा एउटा वर्गसचेत बहुआयामिक दीर्घकालीन संघर्षको आवश्यकता देखे ।
उनिहरुको विचारमा मधेशमुक्तिको अर्थ मधेशका उत्पीडितवर्ग अर्थात् मधेशका गरीब किसान र मजदूरहरु तथा दलित, दमित र उत्पीडित समुदायहरुको मुक्ति थियो । एउटा परिचित सत्य के हो भने मधेशका जमिन्दार र धनीवर्ग, उनिहरु अनुहारमा मधेशका वा पहाडका जो सुकै भएपनि उनिहरु अधिकारसम्पन्न नै थिए । आखिर केन्द्रिय शासनले तराई मधेशमा यिनै मधेशी अनुहारका जमिन्दा र धनिवर्गकै बलमा आफ्नो शोषण र दोहन कायम राख्नसकेको थियो । तराई मधेशका जमिन्दार र धनीवर्गको दुःख जमिन्दार र धनीवर्गको बीचमा उपेक्षित थियो, तर तराई मधेशमा जनतामाथी केन्द्रिय सामन्ती शासनको शोषण थोपर्ने औजार उनिहरुपनि थिए । यसरी तराई मधेशमा पनि वास्तविक शोषणमा परेकाहरु यहाँका गरीब श्रमिक उत्पीडितवर्ग र समुदाय नै थियो । त्यसैले उनिहरु मधेशमुक्तिको प्रश्नलाई वर्गसंघर्षको एउटा विशिष्टरुप ठानेका थिए । गणतन्त्रको पन्द्रवर्षमा, आफूलाई मधेशआन्दोलनको उपज र उत्तराधिकारी ठान्ने राजनीतिकदलहरु र नेताहरुले मधेशमुक्तिको एजेन्डालाई अलपत्र पारेर आन्दोलनभन्दा पनि सत्तामुखी राजनीतिमा आफ्नो भविष्य खोज्दै छन् । यसले अवसरवादिता त देखिएकै छ, त्यतिबेला मधेशमुक्तिको निम्ती वर्गसचेत आन्दोलन र सम्झौताविहिन संघर्षको औचित्यता अहिलेपनि सही र सान्दर्भिक देखिन्छ ।
वस्तुतः त्यतिबेला मधेशबारे माओवादीहरुको त्यो निष्कर्ष लेनिनवादी दृष्टिकोणमा आधारित थियो । लेनिनको दृष्टिमा जातिहरुको अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्नु जनवादीसंघर्ष थियो नै, जातिहरुबीच वर्गसंघर्षको प्रचार तथा सर्वहारावर्गीय आन्दोलनप्रति विश्वास पैदा गर्नलाई पनि आवश्यक थियो । त्यसैले उनको भनाईमा जातिहरुको अधिकारलाई नस्वीकार्ने वास्तविक अर्थमा कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, र त्यसरी नै वर्गसंघर्षमा वर्गीय आधारमा मुक्त नहुँदासम्म कुनैपनि जातिय अधिकारको संफल हुनसक्दैन । माओवादीहरुको यो दृष्टिकोण दलित, महिला र हरेक क्षेत्रीय, जातिय र साँस्कृतिक आन्दोलनप्रति थियो । समाजको आमूलपरिवर्तन र मुक्तिको प्रश्नमा माओवादीहरुको यो निष्कर्ष हमेशा उपयुक्त छ । जातिय र क्षेत्रीय अधिकारप्राप्तिको यस संघर्षले अधिकारको विशिष्टिकरण गरेपनि यसले सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायबीच एकतालाई आधार बनाउँछ । यसले भेदभाव र उत्पीडनको कारण शासनलाई मान्छ र यस्को विरुद्ध संयुक्तसंघर्षमा जोड दिन्छ । यो फरक कुरा हो कि उत्पीडिवर्ग विरोधी तत्वहरुले यस विषयमा अनेक भ्रमहरु सिर्जना गरेका छन्, जस्को वर्चस्वमा अहिलेको मधेशआन्दोलनपनि परेको छ ।
अफसोस, माओवादी जनयुद्ध अधूरै टुङ्गियो र यसका सञ्चालकहरुको मूख्य नेतृत्वमध्येको ठूला हिस्सा वर्तमान दलाल पूँजीपति तथा नौकरशाही वर्चस्वको अवसरवादी संसदिय राजनीतिमा नै विलिन भएको छ, र यसले वर्गसंघर्ष र सर्वहाराक्रान्तिप्रति भ्रम फैलाउनेहरुलाई बल पु¥याईरहेको छ । मधेश आन्दोलनमा माक्र्सवादविरोधीधाराको उपस्थितिपनि पुरानै छ । मधेशमुक्तिको प्रश्नमा वर्गीय प्रश्नहरुलाई उपेक्षा गर्दै आएको यस धाराले शासकिय भेदभावबाट मुक्तिभन्दा पनि जातिय भेदभाव प्रश्नको रुपमा बढी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । उनिहरुले तराई मधेशका जनतामाथी जाति र क्षेत्रको आधारमा भईरहेको शोषणको कारण कुनै जाति विशेषका शासकभन्दा पनि सम्पूर्ण जातिविशेषलाई नै उभ्याउने गर्छन् । यस कारण यो भेदभाव र दमनविरोधी संघर्षको साटो जाति विरुद्ध जाति, अथवा क्षेत्र विरुद्ध क्षेत्र अथवा साँस्कृतिक समुदाय विशेष विरुद्ध साँस्कृतिक समुदाय विशेषको संकीर्ण संघर्षमा परिणत हुनजान्छ । र यसले मुक्तिको साटो समुदायबीच आक्रोश र घृणाको मात्रा बढाएर मुक्तिआन्दोलनमा कहिले नजतिने भ्रमित स्थिति मात्र सिर्जना गर्छ । यस प्रवृत्तिलाई गैरजनवादी चरित्रको शासकवर्गले पनि प्रोत्साहित गर्छ । विगतका वर्षहरुमा जसरी ‘खस पहाडिया हिन्दु उच्चजातिय’ शासकहरु पहाडमा गोर्खाली शासकीयगर्वको श्रेष्ठतालाई भजाएर र तराई मधेशमा यहाँका शासकवर्गले पहाडिया शासकभन्दा पनि पहाडिया जातिहरुलाई भेदभावको कारकको रुपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो चुनावी दुनो सोझ्याए, त्यो लुकेको छैन ।
अवसरवादी राजनीतिको निम्ती विचार र एजेन्डाहरु सत्तामा उक्लने भ¥याङ्ग मात्र हुने गर्छन् । यसको उदाहरण हामीले अन्त खोज्न जानु पर्दैन । जसरी समग्र वर्गीयमुक्तिको निम्ती जनयुद्धको वर्गीय विचार तथा जातिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक एजेन्डाहरु अब सम्झौताविहीन संघर्ष होइन, सत्ताको निम्ती भावनामात्रमा परिणत भएका छन्, भने त्यस्तै मधेशआन्दोलनका एजेन्डाहरु अर्थात् नागरिकता, स्वायत्तता, समानुपातिकताका एजेन्डाहरुपनि मधेशआन्दोलनका चुनावी नेताहरुको निम्ती संघर्षको निम्ती होइन, यहाँका जनताहरुमा उत्तेजनात्मक भावनाको आधारमा भोट ब्याङक निर्माण गर्न तथा आन्दोलन देखाएर केन्द्रिय सत्ताधारीहरु संग बार्गेनिङ्ग गर्ने कार्डमा परिणत भएका छन् । मधेशआन्दोलनको एजेन्डाहरुलाई संघर्षभन्दापनि चुनावी राजनीतिमा प्रयोगगरेर प्रदेशमा सरकार गठन गर्नसक्नु तथा केन्द्रिय संसदमा समेत उल्लेखनीय स्थान ग्रहण गर्नु, बेलाबेलामा मन्त्रीपरिषदको सुखपनि भोग्नु र समग्रमा पुरानै प्रकृतिको सत्ताराजनीतिमा मधेशीआन्दोलनलाई डुबाउनु यसैको परिणति हो । मधेशआन्दोलनका नेताहरुको यस अवसरवादी चरित्रका कारण उनिहरु प्रति जनताको उदासीनता बढदैगएको छ । र जनताको यस उदासीनताको कारण वर्तमान स्थिति कायम रह्न नसक्ने, नेका र नेकपाहरुले पछि धकेल्ने सम्भावना देखेर नै होला, मधेशआन्दोलनका नेताहरुले क्षेत्रीयभन्दा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने कसरतमा बढी लागेका देखिन्छन् ।
मधेश जनअधिकार फोरमबाट समाजवादी पार्टी बन्नु सम्मको उपेन्द्र यादवको यात्रा, साना साना पार्टीमा रहेका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी लगायतका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतको राजपा तथा समाजवादी पार्टीसंग मिलेर जनता समाजवादी पार्टीसम्मको संयुक्त यात्रा एजेन्डाहरुको निम्ती संघर्षबाट बचेर संसदिय चुनावी पार्टीमा परिणत भएर सत्ता सुखभोगको अवसरवादी लालसा नै हो । मधेश एजेन्डाको एउटा चरम कोण पृथकतावादी आग्रह हो । गणतन्त्रको स्थापनासंगै विकसित मधेश आन्दोलनको संसदीय राजनीतिभित्रको संघर्षको विचारको विकाससंगै यस्को विपरीत मधेशदेशको आग्रहसहित विकसित यस धारामा एकातिर जयकृष्ण गोइत र ज्वालासिंह लगायतको सशस्त्र समूहहरु देखिए भने अर्कोतिर शान्तिपूर्ण आग्रहसहितको सीके राउतको एनजीओ स्टाइलको स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनपनि देखियो । यसलाई गैरवैचारिकताको प्रभाव नै भन्नु पर्छ कि एजेन्डा मात्रको आधारमा पृथकतावादी सशस्त्रसमूहका नेताहरुले पार्टीलाई प्रतिबद्ध राख्न सकेनन्, र यसको आपराधिककरण भएर मधेशको नाममा अनेकौँ साना साना सशस्त्र गूटहरुले अपहरण र फिरौतीको आपराधिक उद्योग नै सञ्चालन गर्न भ्याए । हाल यी गूटहरु सेलाए जस्तै छन् ।
कयौँ गूटहरु सरकारसंग सम्झौता गरेर संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । जयकृष्ण गोइतको समूह यदाकदा झीनो चर्चामा आउने गरेको छ । यद्यपि स्थिति हेर्दा आन्दोलनको रुपमा अत्यन्त कमजोर देखिन थालेका गोइत अस्तित्व धान्न अत्यन्त कमजोर प्रयास गरिरहेका महसूस हुन्छन् । यसरी नै सीके राउत कानूनीरुपमा आफ्ना पृथकतावादी आग्रह त्यागेर संसदिय सत्तासंग सम्झौता गरेर संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हुन त उनका केही नेताहरुले अनौपचारिकरुपमा राउतले आफ्ना आग्रह नत्यागेको, बरु ट्याक्टिकल लाइन अपनाएको तर्क गर्छन् । तर जनमत पार्टीको रुपमा जसरी राउतको राजनैतिक आग्रह परिणत भएको छ, त्यसले उनको अब फेरी पुरानो स्थितिमा फर्कन गाह्रो छ । हुनपनि मधेशआन्दोलनको यो पृथकतावादी आग्रह समय सापेक्ष छैन । कुनैपनि देशको निर्माण र विभाजनको ऐतिहासिक कारण र औचित्यताहरु हुने गर्छन् । यो जनताको आवश्यकता तथा परि स्थितिहरुमा निर्भर गर्छ । निश्चय नै नेपालमा तराई मधेशमा शासकीय भेदभाव, दमन, उपेक्षा ऐतिहासिक तथ्य हो । तर यससंगै अर्को तथ्य केपनि हो भने यहाँका राजनैनितक आन्दोलनहरुमा शासकहरु विरुद्धको संघर्षमा तराई मधेशको भागीदारी, त्याग र बलिदानको लामो इतिहासपनि छ ।
यसको अन्तिम कडीहरु जनयुद्धमा हजारौँ मधेशीको शहादत र गणतन्त्रको स्थापना तथा संघीयताबारेको अमूर्तताको विरुद्ध र जातिय क्षेत्रीय अधिकारको मूर्तताको संघर्ष मधेशआन्दोलन र त्यसमा शहादत हो । यो भनेको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण राजनैतिकआन्दोलनको उपलब्धी गणतन्त्रमा भागीदारीको प्रश्न हो । निश्चय नै शासकीयवर्ग र समुदायबाट तराई मधेशका जनताहरुमाथी राजनैतिक साँस्कृतिक तथा राजनैतिक अधिकारको दृष्टिले भेदभाव र उपेक्षा अझै कायम छ, तर देशको राजनैतिक ढाँचा र सम्विधानमा लोकतान्त्रिक अधिकार बलियो हुँदैगए संगै यस्मा कमी हुँदैगएको पनि यथार्थ हो ।यसको तुलनामा बरु वर्गीय र अभिजात्यीय शोषण र उत्पीडनको मात्रा बढेको देखिन्छ । त्यसतै अब देशको वर्गसंघर्ष होस वा बुर्जूवा संसदियराजनीति अर्थराजनीतिकरुपमा मधेश, पहाड र हिमाल नजिकिँदैछ । दलालपूँजीपति तथा नोकरशाहवर्गले समानरुपमा समग्र देशलाई शोषणको मैदानको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तोमा उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र र लैङ्गिक एकता बिना यस दलालपूँजीपति र नोकरशाह वर्गको अर्थ राजनीतिक शोषणसंग लडन सकिँदैन । यसलेपनि जानी नजानी विविध समुदायहरुलाई निकट लग्दै गै रहेको छ । यस्ले तत्काल मधेश आन्दोलनमा पृथकतावादी तर्क भावोत्तेजक भएपनि सफल हुनेदेखिँदैन ।
यद्यपि कुनैपनि देश एकीकृत रह्नु वा विभाजित हुनु, दुबै निरपेक्ष होइन, सापेक्ष प्रश्नहरु हुन्, र यो ऐतिहासिक आवश्यकता र परिस्थितिहरुमा निर्भर गर्छ । तर जब हामी वर्गराजनीति तथा जनताको मनोविज्ञानबाट अलग्गिएर आत्मकेन्द्रित हुन थाल्छौँ, त्यतिबेला तथ्यात्मक परिस्थितिभन्दापनि भावनात्मकता हावी हुनथाल्छ । र वस्तुगत् लक्ष्यभन्दा पनि भावनात्मक लक्ष्यप्रति हामी बढी प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ । यद्यपि समयसंगै मधेश आन्दोलनभित्रको यो चरमधारा परिणत हुँदैगएको महसूस हुन्छ । यहाँ यो दोहो¥याउनु उचित नै हुन्छ कि वर्तमान संघीय गणतन्त्रको सम्विधान तराई मधेशका कयौँ अपेक्षाहरुका विपरीत र व्यापक विरोध र संघर्षहरुको बिच लेखिएको हो । ती विरोधका एजेन्डाहरु अहिलेपनि उपेक्षित नै छन् । खासगरी जन्मसिद्ध नागरिकहरुका सन्तानहरुले वंशजको आधारमा नाागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने विषय । यो एउटा यस्तो प्रश्न हो, जसलाई हलगर्न सकिएन भने भविष्यमा यो प्रश्न अत्यन्त जटिल हुने सम्भावनापनि त्यति नै छ । यसको विडम्बना के छ भने यसमा सम्विधान सकारात्मक भएपनि कानून नबनेको नाममा गृहमन्त्रालयले एउटा परिपत्रको माध्यमबाट यसमा रोक लगाएको छ । सबभन्दा खतरनाक के छ भने केन्द्रियसत्ताका शासकहरुले जन्मसिद्धको नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिनुलाई भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिनुलाई राष्ट्रवादको सङकीर्ण प्रश्नसंग जोडेर प्रचारित गरिरहेको छ ।
यसले अन्ततः फाटो मात्र बढाउने हो । तर यी सबैको हल एकलरुपमा मात्र हुनसक्दैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । किनभने यो सबै प्रश्न अन्ततः वर्गीय उत्पीडनकै हिस्सा हो । धनिवर्गले खासै समस्या भोग्नु परेको छैन । त्यसैले वर्तमान मधेशआन्दोलनको सही निकास देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायहरुको साझा संघर्ष नै सही निष्कर्ष हो । तर मधेश आन्दोलनको वर्तमान स्थिति हेर्दा नेताहरु मधेशी एजेन्डालाई संघर्षमा निरन्तरता दिनुको साटो संसदिय चुनावको भावनात्मक कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न बढी आतुर देखिन्छन् ।
