जनकपुर टुडे

२०७७ माघ ७, बुधबार ०७:५१

प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाइ प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मान्यतादिदै ऐन बनाएकोछ । तर प्रतिष्ठानका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पुरा भएको छैन् ।प्रतिष्ठानको पदाधिकारी चयनपनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन् ।

प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा ५ सय शैय् याको अस्पताल अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ ।तर प्रादेशिक अस्पताल साढे तीन सय शैय्याको मात्र रहेकोछ ।गंगालाल ह्रदयरोग अस्पतालको ५० शैय्या हाल सञ्चालनमा रहेको छैन् । ‘प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतीगरि ५ सय शैय्याको बनाउने निर्णय गरिसकेकोछ’ समाजिक विकास मन्त्री नवलकिसोर साहले भने, अस्पताल विस्तारको प्रकृया अगाडी बढेकोछ । प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत रहेकोछ ।प्रदेश सरकारले ऐन बनाएपनि प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रकृया अगाडी बढन सकेको छैन् । प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान छ ।उपकुलपति(भीसी), रजिष्ट्रार, रेक्टर, डाइरेक्टरको नियुक्ती प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।तर प्रदेश सरकारले नियुक्तीका प्रकृयालाइ अझै अगाडी बढाएको छैन् ।राजनीतिक नियुक्ती हुने प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी चयनको विषयमा खिंचातानी भइरहेकोछ । भीसीका लागि डा.रामकेवल साह , डा.सुधिर सिंह, डा.वी.एन.यादवको नाम चर्चामा ेकोछ ।समाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने सिफारिमा डा.साहको नाम मात्र रहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरि रजिष्टारका लािग डा.विनोद यादव, रेक्टरका लागि डा.अंकुर साहको नाम अगाडी ल्याइएकोछ ।ंडाइरेक्टरका लागि प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा.प्रमोद यादवलाई डाइरेक्टरमा प्रस्ताव गरिएकोछ ।तर त्यसको बिरोधपनि सुरु भइसकेकोछ ।प्राज्ञिक क्षेत्र भएकाले विश्वविद्यालय सम्बद्ध प्राध्यापक चिकित्सकहरुबाट नियुक्ती हुनुपन चिकित्सकहरुको माग छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिष्ठानमा नियुक्ती विज्ञापनबाट नहुने बताउँछन् ।‘ंप्रतिष्ठानमा नियुक्तीका लागि विज्ञापन हुनेछैन्’ उनले भने, मन्त्रीपरिषदले नै उपयुक्त व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नेछ । सञ्चार सम्बद्ध मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष, सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयले विज्ञापन गरेपनि अन्य राजनीति नियुक्तीका लागि विज्ञापन प्रकाशन नहुने मुख्यमन्त्री राउतले बताए । प््रदेश सरकारले सञ्चार बाहेकको क्षेत्रमा हाल सम्म गरेको राजनीतिक नियुक्तीका लागि विज्ञापन भने गरिएको थिएन् ।त्यसबाहेकपनि विज्ञापन नगरिने मुख्यमन्त्री राउतले जनाए ।

प्रदेश सरकारले नीति आयोगमा हाल सम्म उपाध्यक्ष बाहेकको सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन् ।लोकसेवा आयोग बाहेक प्रदेशमा राजनीतिक नियुक्ती हुने कुनै निकाय पूर्ण छैन् । प्रदेश सरकार नै अन्यौलमा रहेकोले हरेक क्षेत्र लथालिंग भएको सत्तारुढ दलका सभासदहरु बताउँछन् ।प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको सरकारले प्रदेशमा घोषणा बाहेक खासै उपलब्धिमुलक कार्य गर्न नसकेको उनीहरुको आरोपछ । प्रदेश सरकारले बनाएका कयौं ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।सरकार सेवा, सुविधालाइ प्राथमिकतामा राखेकोछ ।मधेशका बासिन्दाहरुले प्रदेश सरकारको अनुभूति समेत गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएकोछ ।राष्ट्रिय जनता पार्टी(जसपा) र समाजवादी पार्टी एकिकरण भएपछि सरकारको गति झन कमजोर भएको उनीहरुको कथन छ ।