जनकपुर टुडे

२०७७ माघ १७, शनिबार ०८:३१

आकर्षक तलव, सेवा आयोग उतीर्ण तालिमप्राप्त सुयोग्य शिक्षक– शिक्षिका, सुविधासम्पन्न भौतिक संरचनासहितको राज्य संरक्षित सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आभाव तर अभिभावक दोहन गर्ने न्युन भौतिक संरचना भएको निजी आवासीय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी रेलमपेल हुनु नेपाली शिक्षा जगतमा देखिने पहिलो दृश्य हो ।

यसैगरी न्युन तलव तथा असुरक्षित पेसाका वावजूद पनि निजी विद्यालयप्रति निजी शिक्षकहरुको समर्पण र आकर्षक तलव भत्ता पाएर पनि सरकारी विद्यालयप्रतिको सरकारी शिक्षकहरुको उपेक्षा हामीले देख्ने दोश्रो दृश्य हो । तेश्रो दृश्य त अझ उदेक लाग्दो छ – सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने उही शिक्षकको प्रदर्शन निजी र सरकारीमा दुई थरि हुन्छन् । उही शिक्षक सरकारी विद्यालयमा झाडा टारेर फर्किन्छन भने निजी विद्यालयमा आफ् नो प्रतिभाको भरपूर प्रदर्शन गर्दछन् । विद्यार्थीहरुको व्यक्तित्व विकास गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो तर हाम्रो समाजमा शैक्षिक गुणस्तरलाई सिकाईको प्रमुख मापक मान्ने चलन छ । चिट चोर्न लगाएर भए पनि विद्यार्थीका लागी राम्रो रिजल्टको जोहो गरिदिने वा एसईई अथवा प्लश टूसम्मकमो परीक्षामा सेटिंग मिलाई दिने निजी विद्यालयका संचालकहरु मालामाल हुने अनि करौडो खर्च गरेर संचालित हुने सरकारी विद्यालयहरु सुनसान हुने दृश्य पनि हामीले देखेकै हौं ।

तर कोरोनाकाल पछि हामीले देख्दै सुन्दै आएका शिक्षा जगतका यी पारम्परिक दृश्यममा भने केही परिवर्तन आएका छन् । पछिल्ला समय सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएका छन भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागी केही स्थानीय सरकारहरुले सकारात्मक पहल पनि गरेका छन् । ९ महिने कोरोनाकालमा अनलाईन शिक्षणको नाममा निजी विद्यालयका संचालकहरुले अभिभावकहरुलाई चरम दोहन गरे । शिक्षकहरुलाई चरम दुःख दिए । तलब दिएनन अनि अनेकौ योग्य निजी शिक्षकहरु पलायन हुनु पर्यो । कडा मिहिनेत गरेर कमाएको धनका अधिकांश भाग बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने अभिभावकहरुको संख्या समाजमा धेरै छन् । विदेशमा कमाएको रेमिटेन्स बैंक वा वित्तिय संस्था मार्फत घर पठाउ“दा परिवारको हातमा पुग्नु अघि यो रकम सरकारको कोषमा जान्छ । किसानले कोदालो किन्दा होसकि विरामीले औषधी मूलो किन्दा । सामान वा सेवा क्रेताको हातमा पुग्नु अघि नै यी वस्तु वा सेवा वापतको कर सरकारी कोषमा जम्मा भई सक्छन् । यी र यस्तै करबाट सरकारले स्कूल, अस्पताल, सडक, विजुलजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो । मन्त्री, सन्त्री, माननीय र कर्मचारीले तलव भत्ता पाउने हुन् । विलासी गाडी चढ्ने हुन् ।

औषधी उपचार र विदेश भ्रमण गर्ने हुन् । भन्न खोजिएको के हो भन्ने जनताकै करबाट स्कूल,कलेज, अस्पताललगायतका भौतिक संरचनाको निर्माण भएको छ । जनताकै पसिनाबाट यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलव भत्ता खाएका हुन् । अनि जनताको करबाट निर्माण भएको स्कूल कलेज वा अस्पतालमा जनताको छोरा छोरीले किन पढन नपाउने? सरकारी अस्पतालमा किन उपचार गराउन नहुने ? हो, सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरुमा सेवा सुविधाको आभाव छ । शिक्षक वा चिकित्सकल वास्ता गरेनन भन्ने गुनासो चही पक्कै छ । स्कूल कलेज वा अस्पतालमा हाजिर गरेर टाप कस्ने अनि निजी विद्यालय वा क्लिनिकमा सेवा दिने शिक्षक र चिकित्सकहरुको कारण पनि निजी तर्फको आकर्षण भन्दा पनि बाध्यता सृजना भएको थियो तर पछिल्ला समय विद्यालयहरुको भौतिक संरचनामा सुधार भएको छ । सरकारी अस्पतालहरु नियमित खूल्न थालेका छन् । सम्बद्ध कर्मचारीहरु नियमित सेवा प्रदान गर्न थालेका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाकै कुरा गर्ने हो भन्ने यहा“का शंकटमोचन देवशरण उच्च माध्यमिक विद्यालय, याज्ञवल्क्य संस्कृत उच्च मावि तथा बसहिया, देवपुरालगायतका सरकारी विद्यालयहरुमा अचेल विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

यी विद्यालयहरुमा २÷३ सिफ्टसम्म पढन पाठन हुन्छ । अब विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयबाट स्थानान्तरण सर्टिफिकेट लिएर सरकारी विद्यालयमा नामांकन गराउन थालेका छन् । तर सरकारी विद्यालय संचालन गर्न समस्या नै छैन भन्न सकिने अवस्था भने छैन । कारण सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलान ठुलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । विद्यार्थी संख्या न्युन भएका विद्यालयमा शिक्षक संख्या अधिक हुनु तथा विद्यार्थी संख्या अधिक भएका विद्यालयहरुमा शिक्षक संख्या न्युन हुनु सरकारी विद्यालयहरुको ठुलो समस्या हो । नेपालको संविधान २०७२ ले प्लस टू सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहातमा राखेको छ । केही स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने प्रयास पनि गरे तर कानूनको आभावमा सम्बभ हुन सकेन । जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाका मेयर लालकिशोर साह कानूनी समस्या रहे पनि शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न आफू हरु दत्तचित रहेको बताउ“छन् । सरकारी विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सेवाप्रदायक कार्यालयहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन तीनै तहका सरकारसंगै सरोकारबालाहरुको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

स्थानीय जनताको सहयोग र सहकार्य विना सेवाप्रदायक कार्यालयहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्न ।