२०७७ माघ १८, आईतवार ०७:२७
मैले पत्रकारिता जीवनमा भेटेका केही व्यक्तिका अनुहार मेरो आँखामा अहिले पनि गढेर रहेकाछन । ती अनुहार मेरो जीवनमा प्रतीकात्मक महत्वका छन । नेपाली कागजको मूठो वोकेर अड्डा–अदालत धाउँदै गरेका छविलाल रैला जैसी त्यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र हुन । प्राकृतिक विपदमा आफनो जायजेथा गुमेपछि सुकुमवासीका रुपमा नयाँ बासको खोजीमा उनीभौंतारिइ रहेका थिए । छबिलालले सुनेका थिए, बाढी पहिरोका कारण घरवास बिहीन भएका जनतालाई राजाले जग्गा दिन्छन । त्यसका लागि राजाको हुकुम–प्रमांगी चाहिन्छ । नारायणहिटी राज–दरबारमा रहेको बिशेष जाहेरी बिभाग मार्फत राजालाई बिन्तिपत्र चढाएपछि राजाले जग्गा दिनु भन्ने हुकुम–प्रमांगी गर्दछन । यो आशाले काठमाडौ आएका छविलालले शहरमा कसैलाई चिनेका थिएनन । उनलाई राजाले केही गर्लान भन्ने बिश्वास थियो । उनको बिन्तिपत्रको कुनै जवाफ आएन । उनले आफनो गाउँघर र जिल्लाका पन्च नेताहरुलाई चिनेका थिएनन । उनी निराश भए । मैले उनका बारेमा समाचार बनाएँ ।पत्रिकामा त्यो छापियो । त्यति नै हो । देउता देख्दैनन, राजा बोल्दैनन भन्थे छविलाल । त्यो घटनाको वीस वर्षपछि टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माणका लागि मंगलसेन, अछामजाने क्रममा वयलपाटावाट कालो चढदा भेटिएकी भजन वोहोरा मेरो स्मृतिवाट कहिल्यै नहटने अर्की पात्र हुन, जो सेनामा भर्तीहुने आकांक्षा बोकेर नागरिकताको प्रमाणपत्रलिन मंगलसेन पुगेको आफनो जवान छोरो मंगलसेनवाटै हराएपछि मानसिक रुपले असन्तुलित भएकी थिइन । भर्खरै माओवादीको आक्रमणवाट ध्वस्त भएको मंगलसेन सेनाको नियन्त्रणमा थियो । सरकारी सेनामा भर्ती हुन असफल भएपछि भजनको छोरो माओवादी सेनामा भर्ती भएको थियो । स्थानीय एक शिक्षकले दिएको जानकारी अनुसार उसलाई सेनाले कव्जामा लिएर मारेको थियो । स्थानीय व्यक्तिहरुले घटनाको जानकारी पाइसकेका थिए ।
तर, कसैले पनि भजनलाई यो समाचार सुनाएका थिएनन । त्यो घटनाले मेरो संवेदनालाई अहिले पनि घचघच्याइ रहेको छ । त्यसैले ती घटना महत्वपूर्ण छन । जनता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मरेका र घरवास विहिन भएका घटनाअसंख्य पाइन्छन देशमा । यसमा कुनै अस्वाभाविकता छैन । माओवादीले शुरु गरेको हिंसात्मक विद्रोह नेपालका लागि अस्वाभाविक घटना थियो । आधुनिक युध्द कलाको ज्ञानमा कमी, प्राविधिक हिसावले कमजोर र हात–हतियारमा विपन्न भएपनि विद्रोही सेनाले राष्ट्रिय सेनाको विकल्पका रुपमा आपूmलाई प्रस्तुतगर्दै थियो । भर्तीको आव्हानगर्दै गाउँ गाउँमा सूचना टाँसिन्थे । भर्तीका लागि राजनीतिक र सामाजिक रुपले उपेक्षित देशका युवा–युवतीहरुको लर्को लाग्दथ्यो । युध्दका लागि हतियारको भन्दा जोश र उत्साहको खाँचो पर्दछ भन्ने वुझेको माओवादी नेतृत्वले सयौं युवा–युवतीलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि समर्पितहुन सिकाएको थियो । नेपालको राजनीतिमा पहिलो मध्यावधि चुनावपछिको पूरै एक दशक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हिसावले सवभन्दा कोलाहालपूर्ण रह्यो । संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्रको माध्यमवाट जनताले परिवर्तनको जुन सपना देखेका थिए त्यसलाई नेताहरुले कहिल्यै यथार्थमा परिणतगर्ने प्रयत्न नै गरेनन । प्रजातन्त्रपुनस्र्थापनाका लागि भएको तीन दशक लामो संघर्षसम्म नेपाली कांग्रेसको एकमात्र लक्ष्य प्रजातन्त्रको प्राप्ति थियो । जव त्यो लक्ष्य प्राप्त भयो त्यसपछि कांग्रेसले गति छाड्यो ।सत्ताको चमक दमकले तिरमिराएका कांग्रेसीहरुको आँखाले राम्रो नराम्रो ठम्याउनै सकेन । पन्चायतकालका अन्धकारपूर्ण दिनहरुमा प्रजातन्त्रका लागि जस्तोसुकै कामगर्न पनि तत्पर रहने कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताका लागि यो व्यवहार सुपाच्य थिएन । जन–आन्दोलन मार्फत प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कांग्रेसमा प्रवेशगर्न पूर्व पन्चहरु मडारिन थाले । निर्दलीय राजनीतिको व्यक्तिवादी चरित्र वोकेका पूर्व पन्चहरुले राजनीतिमा धन र सत्ताको महत्व वुझेका थिए । तीन दशकसम्म सत्ता वाहिर रहेका कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताले भाषणमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका आदर्शको जति वखान गरेपनि पंच कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुको ठाँटवाठ र रोब रवाफमा लोभिएका थिए ।
तीस वर्षसम्म आफना रहरहरु मनमा दवाएर वसेका कांग्रेसका ठाटा–वाठा कार्यकर्ताहरुको मनमा त्यो जीवन शैली पछ्याउने आकांक्षा जागृत हुनु अस्वाभाविक थिएन । राजनीतिक प्रभावका आधारमा वैध अवैध व्यापार गरी रहेकाकाठमाडौंका व्यवसायीहरु र राजनीतिलाई व्यवसाय वनाएर आफनो स्वार्थ सिध्द गरिरहेका पन्चहरुले महत्वाकांक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई प्रधानमन्त्री र सरकारका नेताहरुसम्म पुग्ने सिंढीका रुपमा प्रयोग गर्न थाले । पन्चायत राजनीतिमा लागेका कतिपय व्यक्तिहरु नाता–गोता र पारिवारिक सम्वन्धलाई पछ्याउँदै कांग्रेस नेताहरुको नजीक पुग्न सफल भए। जन–आन्दोलनको शक्तिले पुरानो व्यवस्थालाई जितेर आउने परिवर्तनकारीहरुसंग न त सत्ता चलाउन आवश्यक शिक्षा र शीप थियो, न देश विकासको आधारभूत संरचना तयारगर्नका लागि चाहिने कल्पनाशील योजना । जे जति पढेलेखेका र देश दुनियाँ जानेका कांग्रेसीहरु थिए, ती कुनै न कुनै रुपमा राजाको निर्दलीय सत्तासंग जोडिइ सकेका थिए । जो पुरानो सत्तासंग जोडिनवाट जोगिएका थिए, तिनको नाम शासनका नयाँ अधिपतिहरुको सूचीमा थिएन । परिवर्तनले नेपाली सत्तामा कुनै नयाँपन ल्याउन सकेन । सत्ताको निर्णायक र महत्वपूर्ण तहमा पुरानै राजनीतिक संस्कार, पुरानै चाल–चलन र पुरानै व्यवस्थाका भाइ–भारदार र प्रभावशाली वर्ग हावी हँुदैगएको स्पष्ट देखिन थाल्यो । नेपाली समाजका लागि यो कुनै अदभूत र अनौठो कुरो थिएन । राजाप्रति वफादार रहेर पन्चायत कालमा सरकार सन्चालनमा अनुभव हासिल गरेका, वजेट मिलाएर सरकारी राजस्वमा चलखेलगर्न पोख्त अनुभवी व्यक्तिहरु र सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारको घेरावन्दी गरी सकेका थिए । यसले कांग्रेसभित्र ठूलो असन्तोष फैलिन थालेको थियो । वीपीले कुनै वेला भन्नु भएको “पार्टी सत्तामा पुगेपछि सरकारमा सुकिला मुकिला कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली वढने छ र इमान्दार कांग्रसजनले तिनका विरुध्द लडनु पर्नेछ” कथन सावित भयो । सत्ताको स्वरुप वदलिइ सकेको थियो ।
त्यसका विरुध्द कांग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरुले लडनसक्ने कुरै थिएन । कांग्रेसले जति सहज हिसावले नेपाली समाजको जीवन पध्दतिको रुपमा तल्लो तहका जनतासम्म प्रजातन्त्रको पहँुच वढाउला भन्ने सोचिएको थियो त्यो हुन सकेन । गिरिजा कोइरालामा रहेको सत्तामाथि एकाधिकार जमाउने आकांक्षा एक्लै उहाँमा मात्रै सीमित रहेन । यो उन्मत्त आकांक्षा उहाँकाविश्वासपात्र सहयोगीमापनिजन्मियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विभिन्न संस्करणहरु विभिन्न रंग र चेहरामा देखापर्न थाले । पार्टी एकता र पार्टीका मान्यताहरु विभाजित भए । प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक राजनीतिक सन्तुलन हराउँदै गयो । पहिले पार्टी र सरकारका वीच र त्यसपछि सरकार र प्रतिपक्षका वीच मूठभेडको अवस्था उत्पन्न भयो । सत्तामाथि एकाधिकार जमाउने आकांक्षाकै कारण कोइरालाले मध्यावधि चुनाव गराउनु भयो । चुनावमा कांगे्रस पराजित भयो । त्यसपछि गठन भएको एमालेको अल्पमत सरकारले पनि प्रतिपक्षसंग सहयोग र समन्वयको नीति लिएन । देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा रोपिएको माओवादी विद्रोहको विस्तारमा कांग्रेसको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै थियो । एउटा जीवन्त राजनीतिक संगठनका रुपमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक शासनका अन्तर्वस्तुहरुलाई सक्रिय तुल्याएर नेपालका ग्रामीण जनतालाई सरकार र शासनसंग जोडने अभियान चलाएको भए देशले अहिलेको जस्तो दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन । कांग्रेसका नेताहरुले प्रारम्भमा नै नेपाली जनतामाथि शासनगर्ने राजशी मानसिकता वोकेकाले कांग्रेसले देश विकासको एउटा अवसर त्यत्तिकै गुमायो ।
मध्यावधि निर्वाचनपछि राजनीति सवभन्दा विकृत अवस्थामा पुगेको थियो । सन २००१ मा शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको दोस्रो निर्वाचित सरकारले माओवादीलाई वार्तामा आउन आव्हान गर्यो । त्यतिवेला धेरैले माओवादी समस्या अव समाधान हुने भयो भन्ने सोचेका थिए । वार्ताको वातावरण वनाउन देउवा सरकारले संसदमा भूमिसुधार लगायत सुधारका केही कार्यक्रमको घोषणा पनि गर्यो । जनताका चाहना र कांग्रेस सरकारको यो घोषणा र प्राथमिकतामा आकाश जमीनको अन्तर थियो । देउवाको आव्हान अनुसार माओवादी वार्तामा आए । पहिलो चरणको वार्तामा नै उनीहरुले तीनवटा रणनीतिक कार्यसूची अघि सारे – गोलमेच सम्मेलन, अन्तरीम सरकारको गठन र संविधान सभाको चुनाव । यी कुराहरुमा कति सहूलियत दिन सकिन्छ भन्ने विचार सम्म गर्न पनि सरकार तयार भएन । सरकारले उनीहरुलाई संसदीय राजनीतिको मूलधारमा आउने एकोहोरो आग्रह मात्रै गर्यो । नभेम्वर महिनामा माओवादी अचानक वार्ता छाडेर हिंडे । उनीहरुले दांगको सैनिक व्यारेकमा आक्रमण गरेर सांकेतिक विरोध प्रकट गरेका थिए ।
