२०७७ माघ २१, बुधबार १०:२९
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेको रिट निवेदनमा आज पनि बहस जारी रहेको छ ।
सोमबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । आजको वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको बहसले निरन्तरता पाउनेछ । हिजोबाट बहस शुरु गर्नुभएका पन्तको बहस नसकिएकाले आज निरन्तरता दिन लाग्नुभएको हो । सरकारको पक्षबाट बहस गर्नुभएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका पन्तले संविधान निर्माताको आशय नभई धारामा के छ भनेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान निर्माण गर्दा के के छलफल भयो, कुन सदस्यले के बोलेका थिए भन्दा पनि संविधानमा लिखित के छ भन्ने हेर्नुपर्ने उहाँको जिकिर थियो ।
उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अनुशासनमा राख्न पनि विघटन गर्नु स्वभाविक भएको दाबी गर्नुभयो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने उल्लेख भएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख नभएको उहाँको तर्क थियो । हिजोको बहसमा पन्तलाई न्यायाधीशहरुले प्रश्न सोधेका थिए । तर, अदालतको समय समाप्त भएकोले सबै प्रश्नको जवाफ उहाँले दिन पाउनुभएन । त्यसैले आजको बहसका क्रममा पन्तले न्यायाधीशहरुले साधेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ ।
यसअघि सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले दुई दिन बहस गरिसक्नुभएको छ । मंगलबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको, गाँजा खेती खुला गर्ने सम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयकलाई अघि बढाउन नसकेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्नुभयो । कारागार सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवासम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको खरेलको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।
