२०७७ माघ २२, बिहीबार ०७:३०
अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार सार्बभौम र राजकीय सत्ता पूर्ण रूपले जनताको हातमा आएको छ । हुनत नेपालमा संवैधानिक शासनको अभ्यास नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ साल देखिनै शुरू भई २०७२ सालमा अनुमोदित नेपालको संविधान पूर्णता पाएको छ । यस संविधानमा राजाको स्थानमा राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदबाट निर्वाचन हुने प्रावधान छ । अर्कोतिर सरकारको प्रमुख प्रधान मंत्रीलाई पनि संघीय संसदबाट सोझै निर्वाचन हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको प्रमुख काम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु हो । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यस संविधान र कानून बमोजिम मंत्रीपरिषद्मा निहित छ । यसै संविधान अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमंत्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ शक्ति संतुलनमा आधारित छ ।
कही कतैबाट संविधान माथि आधात प¥यो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने कुरा प्रष्ट पारेको छ । नेपालमा अथक प्रयास पछि निर्माण भएको संविधानलाई विश्वको एउटा उत्कृष्ट संविधान मध्येको एउटा संविधान हो भने सबैले स्वीकार गरेका छन् तर पनि अहिले प्रतिनिधिसमा विघटन भई देशमा एउटा ठूलै गतिरोध उत्पन्न भएको छ । यस गतिरोधको शुरुआत येहि २०७७ पौष ५ गते प्रधानमंत्रीबाट प्रतिनिधि सभा बिघटनलाई लिएर उत्पन्न भएको छ । नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार भए पनि आफ्नै पार्टीको खिचातानीले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था नै धरापमा जाने हो कि शंका उब्जिएको छ । प्रधानमंत्रीबाट २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने घोषणा समेत भै सकेको छ । प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओलीको समूहले निर्वाचनमा जाने कुरामा बल दिई रहेका छन् भने त्यसै पार्टीबाट अलग भएका प्रचण्ड समूह प्रधानमंत्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक रूपमा मानेका छन् । यसका लगायत नेपाली काँग्रेस पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, साना दलहरू लगायत नागरिक अगुवा समेत विघटनको विरूद्धमा उभिएका छन् । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर आकर्षित भएको देखिन्छ । कानून विद्हरू दिन–दिनै यसको पक्ष÷विपक्षमा बहस गरि रहेका छन् । यसको समाधान कहिले आउँला सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रीत भएको छ ।
नेकपाको पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको सूर्य चिन्ह र नाम हामीलाई नै भेट्छ भने दुवै पक्षले दलील पेश गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुबै समूहले पार्टीको विधानलाई संशोधन गरी गरेको क्रियाकलापलाई अवैध घोषणा गरि सकेको छ । सूर्य र नाम कसलाई भेट्ने हो त्यसको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउने बाँकी नै छ । यसलाई पाउन दुबै समूहले दिन–दिनै सभा, सम्मेलन, जुलुस, प्रदर्शन निरन्तर जारी राखेका छन् । एउटा संवैधानिक आयोग माथि दबाब दिनु कानून सम्मत देखिएन । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहदा–रहदै यता पार्टीहरू दिन–दिनै सभा, सम्मेलन, जुलुस, प्रदर्शन मार्फत विघटन असंबैधानिक छ भने सडकबाट आ–आफ् ना मत–बिमत जनता समक्ष राख्ने काममा तिब्रता दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा यी पार्टीहरू तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले बोलेका कुराहरूलाई लिएर सर्वोच्चमा दिनदिनै मुद्दा परिरहेका छन् । हालै प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, पूर्व सभामुख एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले बोलेका कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन छन् । यस्तै कति मुद्दा जाने हो ठेगाना छैन । सबैले आ–आफ् ना बक्तव्यलाई संविधान सम्मत सम्झी अब उप्रान्त बाक स्वतंत्रता माथि पनि अंकुश त लाग्ने होइन भने सशंकित छन् । कतिपयको के भनाइ छ भने पाएको अधिकार पनि गुम्ने हो कि भने शंका गरिरहेका छन् । जहाँ सम्म मंत्री परिषद् गठनको कुरो छ अहिलेको मंत्री परिषद संविधानको भाग ७ धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम भएको रहेछ । अहिलेको प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको नाताले प्रधानमंत्रीमा नियुक्त भएका छन् । वहाँको भनाइ के छ भने म बहुमत दलको प्रधानमंत्रीको नाताले सरकार संचालनमा कुनै किसिमको आन्तरिकवा बाह्य अवरोध आयो भने मलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ । त्यसैको मातहतमा रही म प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको छु ।
यहाँको अर्को तर्क के छ भने धारा ७६ को उपधारा (१) बाहेकको धारा आकर्षित हुँदैन किनभने संसदमा कसैको बहुमत नपुग्ने भएकोले यसमा विवाद हुनु भनेको असवैधानिक छ । तसर्थ सबैले निर्वाचनमा जानु बाहेकको अर्को बिकल्प बाँकी छैन । अर्कोतिर प्रधानमंत्रीको के तर्क छ भन्ने यसै संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा यसै संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेकप्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । यसको अर्थ प्रतिनिधि सभा ५ वर्ष भन्दा पहिले पनि विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमंत्रीलाई संविधानले प्रदान गरेको छ । उता अर्को पक्षको के तर्क छ भने आफ्नै पार्टीको अन्तरकलहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमंत्रीलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन । २०७२ को निर्मित संविधानमा यसका निकै वैकल्पिक धाराहरू छन् । ती धाराहरूलाई प्रधानमंत्रीले निष्क्रिय बनाउन पाउनु हुन्न । एउटा बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न कहाँ पाउँछ र ! कुनै किसिमको आन्तरिक र बाह्य पार्टी संघर्षलाई निरूपण गर्ने थलो भनेको प्रतिनिधि सभा हो । संसद भवनमा प्रवेशै नगरी प्रधानमंत्रीले अर्को बाटोबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पूर्ण असंबैधानिक, गैरराजनीतिक तथा अनैतिक काम हो । बिगतका अन्य संविधानमा यस्तो विघटनका धारा रहे पनि यसमा अन्तिम बिकल्पसम्म अर्थात संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ सम्म यसको बिकल्प खोजेर मात्र बिघटनको कल्पना गरेको देखिन्छ । त्यसर्थ प्रधानमंत्रीले बिकल्पै नदिई प्रतिनिधसभा बिघटन गर्नु पूरै असंवैधानिक छ । यसलाई सच्चाउने बाहेक अर्को बिकल्प छैन ।
संवैधानिक बिकल्प बाहेक अन्य बिकल्प तिर लाग्यो भने द्वन्द्वलाई निम्ताउने बाहेक अर्को केही हुन सक्दैन । अर्को तिर दोश्रो पक्षको के तर्क छ भने बिकल्प नभेट् दाको समयमा धारा ८५ को उपधारा (१) आकर्षित हुन आउँछ । त्यस बिकल्पलाई छाडेर प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमंत्रीलाई छुट दिएको देखिँदैन । यस द्वन्द्वको निरूपण गर्ने संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालत बाहेक अर्कोलाई छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेसम्म कुनै बैकल्पिक कुरा गर्नु नितान्त असंवैधानिक छ । नेपालको संविधान सक्षम छ, यसको निरूपण पनि छिट्टै दिने नै छ भने विश्वास गर्नु पर्छ । नेपाली राजनीतिमा कति चोटी यस्ता समस्या आएपनि सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण भई सकेका छन् चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनका कुरा होस वा शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीद्वारा संसद बिघटनको सिफारिस होस । त्यसर्थ सर्वोच्च अदालत प्रति कुनै पनि पक्षले यति चाँडो अविश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । हिज्जो भन्दा आज कानूनका ज्ञाताहरू पनि नेपालमा कम छैन । यसमा सर्वोच्च अदालतले सैकडौं अधिबक्ताहरूका तर्कलाई बाइपास गरी काम गर्छ भने मलाई लाग्दैन । कतिपय अधिवक्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतको उदाहरण दिइ रहेका छन् । एक ठाउँमा त्यो ठीक होला तर नेपालमा लिखित संविधान छ । कानून लिपिबद्ध छ । त्यसैले लिखित कानूनलाई आधार मानी समस्या समाधानको उचित बाटो होला जस्तो लाग्छ । अहिले हामी २१ सौ शताब्दीमा छौं । २१ सौं शताब्दीमा आएर १९ सौं शताब्दीको कुरा गरेर हुँदैन ।
नेपालमा पनि अब एका–दूका कानूनबिद् छैन । त्यसबेला आवाज उठाउनु कठिन थियो । अहिले कानूनलाई मिच्ने अधिकार कसैलाई छुट छैन । कानूनी राज्यको परिकल्पना पनि त्यहि हो । कानूनले देश चल्नु पर्छ नकि गैरकानूनले । गैरकानूनबाट चलेको व्यवस्थाहरू त छदै थिए । त्यसलाई हटाएर कानूनी राज्य कायम गर्नु के को आवश्यक्ता प¥यो । कानूनको नजरमा सबै नेपाली समान छन् । अन्तमा निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि आफ्नो कुरा राख्न सबैको समान अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सबैले आ–आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन तर आफ्ना कुरा राख्दा सर्वोच्च अदालतमाथि आघात हुने खालको कुरा राख्नुबाट पनि सजग हुनै पर्छ होइन भने यसको निरुपणको लागि कहाँ जाने ?
