२०७७ माघ २६, सोमबार ०७:४६
प्रदेश २ का सिमेन्ट उद्योग सरकारले तोकेको राजश्व बुझाउन अनाकानी गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व छल्दै आएको खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई प्रति बोरा एक रुपैयाँ दरले बुझाउनुपर्ने राजस्व छल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत मिथिलेश कुमार महतोका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सिमेन्ट विक्रि मुल्यको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व बुझाउन प्रदेश भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर प्रदेश सरकारको पत्राचारको वेवास्ता गर्दै उद्योगहरुले राजस्व छलेको अधिकृत महतोले बताए । आव २०७६÷०७७ देखि सरकारले आर्थिक ऐन प्रदेश भित्र रहेका सिमेन्ट फैक्ट्रीहरुले प्रति बोरा एक रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तरप्रदेश सरकारको ऐन कानुनलाई वेवास्ता गर्दै सिमेन्ट उद्योगहरुले राजस्व बुझाउन अनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रदेश २ मा रहेको १५ सिमेन्ट उद्योग मध्ये धनुषास्थित कसमस सिमेन्टले मात्र राजश्व बुझाएको र अन्य उद्योगले राजश्व बुझाएको छैन, उनले भने । पर्साका नारायणी सिमेन्ट, इन्टरनेशनल सिमेन्ट, आए.एम.सी. सिमेन्ट, शुभ श्री जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे सिमेन्ट, वाराको अरनिको सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट, युनिटेक सिमेन्ट, नेपाल शालिमार सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट र श्री सिमेन्ट ईन्डस्ट्रीज प्रालि÷कलश सिमेन्ट उद्योग छ । धनुषामा कसमस र सिरहमा मारुती सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छ । सिरहाको मारुती सिमेन्टमा राजस्व छलि गरेको आरोपमा पटक– पटक छापा समेत भएको छ । नियमित रुपमा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाउदै आएको धनुषाको कशमश सिमेन्टले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर सम्ममा २ लाख ९६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ राजस्व प्रदेशसरकारलाई बुझाएको अधिकृत महतोले बताए । कशमशले मासिक प्रतिवेदन र राजस्व नियमित रुपमा प्रदेश सरकारलाई बुझाउदै आएको छ, महतोले भने,‘ अन्य सिमेन्ट उद्योगले प्रतिवेदन र राजस्व बुझाउन मानेको छैन ।
उद्योगहरुले कुनै पनिे तथ्याङक प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छैन ।’ सिमेन्ट उद्योगहरुलाई कारवाही गर्ने निकाय प्रदेश मातहत नहुदा राजश्व बुझाउन आलटाल गर्नेलाई कारवाही गर्न नसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशिराज दाहालले बताए । प्रदेश मातहतमा कारवाही गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालय नहुदाँ समस्या भएको छ, उनले भने । प्रदेश सरकारलाई करको सीमित दायरा तोकिएको छ, सचिव दाहालले भने,‘ प्रदेश भित्र रहेका उद्योगहरुले सरकारलाई सहयोग गरेनन् भने प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कसरी विकास निर्माणको काम गर्न सक्छन् ’ राजस्व सम्बन्धमा सिमेन्ट उद्योगहरुसँग छलफल गरी निकास निकाल्ने छौ, उनले भने ।
