२०७७ माघ २८, बुधबार ०७:०८
सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश २ सहितचार प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ का आठ जिल्लामा ३२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमै प्रदेश २ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो । उनले नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन समेत दिएर फर्केका थिए । दुई साता नबित्दै मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा पहिलो चरणमै चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसहित गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत ४० जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो चरणमा प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ३७ जिल्लामा निर्वाचन निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए । सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १७ र दोस्रो चरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेकपाबारे टुंगो नलागेपनि सरकारले निर्वाचन गर्ने प्रदेशहरुको टुंगो लगाएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपा र चुनाव चिन्हबारे आ आप्mनो दावी गरेका छन् । दुवै समूहले आ आफनो दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि हालसम्म पार्टीको टुंगो लगाउन नसक्दा दुवै समूहले निर्वाचनमा सहभागी हुने÷नहुने विषयमा अन्यौल बढेको छ । । सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्नकालागि सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।
प्रवक्ता गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बताए । गुरुङले निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकारले मिलाइसकेकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताए । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै भ्रम नपाल्न सबैमा आग्रह छ, गुरुङले भने,‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्णयगरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको र कुनै अलमलमा नपर्न अनुरोध गरेको गुरुङले बताए । समाजिक संजाल कस्दै चरित्र हत्या हुने समाग्रीहरु समाजिक संजालमा बढ्न थालेपछि संघीय सरकारले यस विरुद्ध निर्देशिका ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रीपरिषद् को बैठकले निर्देशिका जारी गरी समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रवक्ता गुरुङले बताए । समाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने, समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधि नगर्न तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक, मर्यादित र गैरजिम्मेवार नबन्न सचेत गराउँदै त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनको दायरामा निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनले बताए । उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने संचार माध्यमलाई कारवाही गर्ने सङ्केत गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनका विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी भएको बताए । समाजिक सञ्जालका गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनले प्रष्ट पारे ।
पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग, व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यत्तिदिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको उनले बताए । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थिापित लोकतन्त्रिक शासन पद्धिति माथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य रहेको उनले बताए । ब ै ठ क ल े नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ अन्तिममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि सकिएपछि सो पद रिक्त रहँदै आएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । बैठकले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ‘माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को एसइई परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साविकबमोजिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र एवं विद्यालय शिक्षाका सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जनाए ।
