२०७७ माघ २८, बुधबार ०७:२८
नागरिक समाजका अगुवा तथा अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई चुप लागेर सहिरहे संघीयता र गणतन्त्र खतरामा पर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार राजविराजमा मधेशी नागरिक समाजद्वारा आयोजित देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । पार्टीमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्नुभन्दा पनि विग्रह ल्याएको र आफूले भने अनुसार नहुने देखेपछि प्रतिनिधिसभालाई नै समाप्त पारेको छ, उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीका कदमहरु स्वेच्छाचारी देखिन थालेका छन् ।’ यसको बिरोध नगर्ने हो भने पाएका सबै उपलब्धीहरु खतरामा पर्ने छन् । कहिले भारतले आफू नेतृत्वको सरकार खसाउन खोजेको हो भन्ने, कहिले भारतकै गूप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग गोप्य भेटघाट गर्ने प्रधामन्त्रीको व्यवहार द्वेध चरित्रको रहेको उनको टिप्पणी थियो । ओली नेतृत्वको सरकार जनताको समस्या भन्दा पनि भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रलाई बढावा दिइएको आरोपका साथ उनले भने, कोरोनाका कारणजनता छटपटाई रहँदा सरकारका मन्त्रीहरुले कात्रोमा पनि कमिशन खाएको व्यापक चर्चाले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
जनताको समस्याप्रति मुकदर्शक भएर बस्दा पनि जनता आफूप्रति खुशी नै छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले सोचेका छन् भने त्यो उनको महाभुल हुने पहाडीको कथन थियो । मानवअधिकार शान्ति समाजका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीको कदम स्वेच्छाचारी रहेको बताउँदै त्यसका बिरुद्ध आफूहरु जनमत तयार गर्ने अभियानमा निस्केको बताए । मधेशी नागरिक समाजका अगुवा रामरिझन यादवले अहिलेको अवस्था आउनुको पछाडी प्रमुख दोषी प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले पनि सशक्त प्रतिपक्षिको भुमिका देखाउन नसकेका कारण उनको पनि दोष रहेको टिप्पणी गरे ।
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ खुशिलाल मण्डलले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंबैधानिक र मुलुकको हित विपरित भएकोले यसलाई सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए । नागरिक समाजका अगुवा बलराम यादव मुलुकको एक भागमा दिपावली र अर्को भागमा ब्ल्याक आउटको तयारी भइरहेको बेला संविधान जारी गर्नु नै प्रतिगमनको सुरुवात भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यो उदाङगिएको टिप्पणी गरे । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ खुशिलाल मण्डलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्राध्यापक अमरकान्त झाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको बिरुद्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
