२०७७ फाल्गुन २, आईतवार ०७:५३
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले मुलुकी अपराध(संहिता) र फौजदारी कार्यविधि(संहिता) व्यवहारमा लागु गर्न संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संहिताले पीडितलाई न्याय पाउन विश्वस्त बनाए पनि व्यवहारमा लागु गर्न देखा परेको त्रुटि संशोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । महोतरीको बर्दिबासमा शनिबार आयोजित मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फोजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनका चुनौतीहरु तथा पक्ष विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री यादवले आदिकालीन कानुनको आधारमा २१औँ शताब्दीमा पीडितलाई न्याय दिन नसकिने बताए । कानुन कार्यान्वयनको क्रममा केहि त्रुटि र जटिलता देखिएपनि कानुन व्यवहारमा लागु गर्न संशोधन आवश्यक छ, उनले भने । संशोधनले मुलुकी अपराध(संहिता) र फौजदारी कार्यविधि(संहिता) थप प्रभावकारी बन्नेछ, उनले भने ।
मन्त्री यादवले राजनीति दवावका कारण मुलुकी अपराध र फौजदारी कार्यविधि कार्यान्वयनमा चुनौति भएको बताए । कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुले अदालतलाई फोहर फाल्ने ठाउँमा परिणत गरेको टिप्पणी गरे । जाहेरीको आधारमा मात्र प्रमाण विनै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्दा अदालत ‘डम्पिङ्ग साइट’ बनेको छ, उनले भने । प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति वैज्ञानिक हुन सकेको छैन, गजुरेलले भने, ‘प्रहरीले सदनियतका साथ आधारभुत अनुसन्धानबाट प्रमाण नदेखिएको खण्डमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्न सक्नुपर्छ ।’ मुद्दा चलाउन मिल्ने/नमिल्ने, मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण भएको÷नभएको केहि पनि प्रष्ट नपारी प्रहरीले अदालतमा मुद्दा थुपार्ने काम गरेको छ, मुख्य न्यायाधीश गजुरेलले भने, ‘ अदालतको आदेश र फैसला सर्वमान्य आधारमा गर्नुपर्छ । अपराधी छुट्यो भने सबै जिम्मेवारी अदालतमाथि पर्छ । जनता मरेको छ र बलात्कृत भएको छ । तर, मुद्दा प्रमाण बिनै प्रहरीले फोहर थुपारे जस्तै अदालतमा फालेको छ ।’ मुख्य न्यायाधीश गजुरेलले प्रहरी प्रमुखहरुले अनुसन्धान अधिकृतबाट भएको त्रुटीहरु बारे समिक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
जनताको शान्ति सुरक्षासंग जोडिएको विषयमा आदिकालीन अपराध अनुसन्धानमा सुधारका लागि मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फोजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ निर्माण भएको उनले बताए । जाहेरीको आधारमा मात्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै ेनमा आधारभुत प्रमाण सहित प्रहरीले अदालतमा पेश गरेपछि पक्राउ पुर्जी दिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको गजुरेलले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलाय, प्रदेश २ र प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकी अपराध र फौजदारी कार्याविधि बारे नायव महान्याधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेल लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश २ का ८ जिल्लाबाट जिल्ला प्रहरी प्रमुख(एसपी)हरु र मुद्दा चलाउने इलाका प्रहरीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षकहरु सहभागि भएका थिए ।
