२०७७ फाल्गुन ११, मंगलवार १०:३८
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आजका लागि पेसी तोकिएको छ । हिजो दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसनोट पेस गर्ने समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले आजका लागि पेसी तोकेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अबको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाबारे फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । प्रभाव र दबाब बढ्न सक्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो फैसला सुनाउनुपर्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । एमीकस क्युरीका ५ जना कानुन व्यवसायीमध्ये विजयकान्त मैनालीबाहेक अरु कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन् । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णयलाई बदर गर्यो भने तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ र प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । सदर भयो भने वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनाव हुन नसके संवैधानिक संकट आइपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । विघटनको निर्णय सदर भएर वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधन गर्नुपर्ने दबाब निर्वाचन आयोगलाई रहेको छ ।
