२०७७ चैत्र २, सोमबार १४:३३
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपु¥याइ दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । उक्त रिटमाथि सनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगलाई आदेश दिएको हो ।३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको जिकिर छ । संविधान र कानुन प्रतिकूल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउन नहुने रिट निवेदकको भनाई छ । रिटमा कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
