२०७७ चैत्र ८, आईतवार ०७:१४
प्रतिनिधि सभा बिघटनदेखि पुनस्र्थापनासम्म र त्यसपछिका दिनहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक, सबै हिसावले निष्क्रिय रहेका छन । संसदमा रहेका गिन्तीका दुइ मुख्य दल – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टी – बाटो बिराएका बटुवाजस्ता भएका छन । कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको जस्तो देखिएकोछ । उसले नीतिगत स्पष्टताको बाटो रोज्न सकेको छैन । भनिन्छ, समाजवादी जनता पार्टीको एउटा प्रमुख हिस्सा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको आकर्षणमा परेकोछ । यो हिस्साका प्रमुख नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका महत्वपूर्ण नेताले जे सोचेका छन त्यो अब्यबहारिक छैन । सत्तामा भएकै अवस्थामा, चाहे भने, प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई रिहागर्न सक्छन । तर, त्यसलाई ब्यबहारिकताको कसीमा उतार्नु कठिन छ । नेता महतोसंग, केही समय अघि भएको, वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली रेशम चौधरीलाई थुना मुक्तगर्न तयार नभएका होइनन । तर, रेशम चौधरीको ‘केस’ लाई प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले प्रतिशोधको ‘केस’ का रुपमा बिकसित गरेकोछ । संविधानमा प्रदेश सीमांकनको तत्कालीन अवस्थामा टिकापुर, कैलाली अत्यधिक उद्वेलित थियो । रेशम चौधरी र आन्दोलनकारी बिरुध्द त्यो अवस्थाको समीचीन बिश्लेषण नगरी प्रशासन र प्रहरी प्रशासनका भनाइमा मात्रै निर्भर रहेर कारवाही भएकोले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले आपूmलाई संविधानभन्दा माथिल्लो तहमा राख्दै आएका छन, तर उनले यो केसमा रेशम चौधरीलाई यथास्थितिमा मुक्ति दिलाउन सक्दैनन । उनी हचपचमा जसपालाई आफनो सरकारको पक्षमा लिएर आफनो शासनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेको हुनुपर्दछ – कदाचित उनले जसपाको समर्थन जुटाउन सकेभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंगको वार्ता फलदायी हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बिश्वास गरिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सोचेको हुनुपर्दछ, राजनीतिक संकटको यो समयमा पार्टीलाई सरकारमा पठाउँदा आगामी चुनावमा सजिलो हुनेछ । यी सबै अन्दाज र अनुमानका कुरा हुन । यत्ति मात्रै कि, बिषम परिस्थितिमा ती अन्दाज र अनुमानको आयाम बलिया हुन्छन । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस, जसपा वा अन्य कुनै पार्टीसंग समीकरण खोज्नुको तात्पर्य आफनै टोपी बचाउनु हो । उनले ‘राजनीतिक संकट’ बाट बाहिरिन कांग्रेसका देउवा वा कोइराला जसपाका ठाकुर वा महतोको दामन समात्न खोजेका होइनन । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र जसपा दुबै पार्टी, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि उपयोगी छैनन । कांग्रेसभित्र जसरी चिन्तनका दशौं धारहरु छन, जसपाको अवस्था पनि त्यही छ । जसपामा ‘ मार्फत उपेन्द्र यादव’ डा.बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति जसपाका नेताहरुका लागि निकै ठूलो अवरोध हो । डा.भट्टराई स्वयंका लागि पनि जसपाभित्रको वातावरण अनुकूल छैन । उनलाई जसपाले ‘ बाहिरिया’ को रुपमा नै हेर्दछ । जसपाको मूल क्षेत्र दुइ नम्बर प्रदेशमा डा.भट्टराईको राजनीतिक बर्चस्व खोज्नु सजिलो छैन । चुल्होमा जस्तै राजनीतिमा पनि, पहिले ताप्के तात्नु पर्दछ । ताप्केभन्दा पहिले बींड तात्नुको कुनै औचित्य छैन । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आपूm समेतले बनाएको संविधानले निर्देश गरे अनुसार, बिश्वासको मतलिने साहस देखाउनु पर्दथ्यो । त्यसो नगरेर उनले ‘म राजिनामा गरिदिन्छु – लौ आउ त, मेरो ठाउँलिने को छ रत्तिभर नैतिक दायित्वबोध देखिएन । उनले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई ढालका रुपमा प्रयोग गरेर संबैधानिक शासन संयन्त्रलाई धूजाधूजा पारे । प्रतिनिधि सभा बिघटनका बिरुध्द सर्बोच्च अदालतमा न्यायिक बहस शुरु हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीमा स्वभावगत परिवर्तन देखियो । त्यतिखेर, उनले भने म दुइ तिहाइ बहुमतले चुनिएको प्रधानमन्त्री । मैले भनेपछि जे पनि हुन्छ । भाग्यवशः त्यस्तो ‘जे पनि’ हुन पाएन । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन १३ गते बिधटित संसदको पुनस्र्थापना गर्यो । नेपाली राजनीतिको एउटा जटिल परिच्छेदको टुंगो लाग्यो प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रसंगमा, तीन बर्ष अघि उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को अध्यक्षका हैसियतले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संग राजनीतिक दोस्ती गरेका थिए । दुवै पार्टी एकीकृत भएका थिए । दुवैले नाम राखेका थिए, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ । प्रारम्भिक दिनमा ओली र दाहालको यारी– दोस्तीमाथिल्लो तहमा देखियो । बिस्तारै, यो परि स्थिति रहेन ।
नेपालमा बिश्व कम्युनिष्ट केन्द्र खोल्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका कम्युनिष्ट नेताका रुपमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसंगका तीन बर्ष कसरी बिताएछन ? त्यसको अनुमानगर्नुृ कठिन छैन । दक्षिणपन्थी बिरोधीहरुले अवसर पाउने बित्तिकै ‘सत्र हजार मानिस मारेको’ आरोप लगाएर लखेटन खोज्ने प्रचण्ड राजनीतिको खेलमा निकै नरम छन । तीन बर्षको पूरा समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई खेलौना जस्तो खेलाए । कहिले कार्यकारी अध्यक्ष भनेकोछ, कहिले दोस्रो अध्यक्ष भनेकोछ, कहिले के भनेको छ र कहिले के भनेको छ ! मान्नै पर्दछ, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसंग संगतको तीन बर्षमा आफनो क्रोध र आवेगलाई नियन्त्रित गरेकै हुन । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको केही दिनपछि नै, सर्बोच्च अदालत डिभिजन बेन्चको ‘जंगी’ आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकता भत्कियो । कुनैपनि लोकतान्त्रिक देशकोसर्बोच्च अदालतले दुइ राजनीतिक पार्टीबीच भएको राजनीतिक सम्झौताका बिरुध्द जंगी आदेशदिने काम गरेको यो स्तम्भकारलाई थाह छैन । लोकतान्त्रिक देशहरुमा न्यायपालिका खलनायकका रुपमा राजनीतिको बीचमा उभिएको उदाहरण शायद पाईंदैन । सर्बोच्च अदालतको यो आदेशपछि एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफनै स्थान र आ–आफनै साइजमा फर्किए । एमाले र माओवादीको एकतालाई धेरै मानिसले ‘हेरौ, कति दिनको हो र !’ भनेका थिए । धेरै एमालेका लागि पनि यो एकता आँखाको किरीकिरी नै थियो । आखिर त्यही नै भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफनै पार्टी बनाए । प्रचण्डसंग सहकार्यमा लागेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समानान्तर एमाले गठनमा लागे । गत साता मंगलबार, राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय भेला बोलाइन । राष्ट्रपति भण्डारीले आफनो बांगलादेश भ्रमणको खुशखबरी दलका नेताहरुलाई सुनाउन त्यो भेला बोलाएकी थिइन होला । तर, त्यो भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक बृत्तमा आफनो बिकल्प नभएको संकेतगर्दै भर्खरै ब्यूँझिएको प्रतिनिधि सभा फेरी बिघटनको सिफारिशगर्ने धम्की दिए । बास्तबमा, यो उनको धम्कीमात्रै हो कि मनस्थिति हो ? त्यसै भन्न सकिदैन । दिब्य बाह«बर्ष जनयुध्द हाँकेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री ओलीको मुटु छाम्न सकेनन भने अरुले के सक्लान
