२०७७ चैत्र ९, सोमबार १७:३७
संसदीय समितिले फास्ट ट्र्याकको बिस्तृत अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग ठेक्कामा अनियमितता भएको, निर्माणका क्रममा अवरोध भएको, आयोजनाले विविध प्राविधिक कमजोरी गरेको प्रश्न उठेपछि सो बिषयमा अध्ययन गर्दै यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा इन्दु शर्मा, अनिल झा, केदार सिग्देल सदस्य रहनुभएको छ । समितिले विद्यमान अवस्था, कामको गुणस्तर, समस्यालगायत समग्र पक्ष अध्ययन गर्ने गरि उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिले विज्ञ तथा प्राविधिकसँग छलफल गरेर द्रुतमार्ग निर्माणमा समस्या निवारण, उठेका प्रश्न तथा अनियमितताबारे अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै बुङमति खोकना समस्या, रेलवे क्रसिङलगायत समस्याका विविध पाटो अध्ययन गरि समयमै द्रुतमार्ग बनाउने काममा सहजीकरण गरिने सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने ठाउँहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो । उहाले खोकना बाहेकका स्थानमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । आयोजनाको निर्माण कार्य वि.सं. २०८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले तिव्र ढंगले काम अघि बढेको उहाले बताउनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले द्रुतमार्गमा भएका समस्याहरूका विषयमा पनि समितिले समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए । फास्ट ट्र्याककै बिषयमा लेखा समितिले पनि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक ७२ दशमलव ५ किलोमिटरको रहेको छ । जसमा ३ वटा सुरुङ मार्ग र ८७ वटा पुलहरु निर्माण हुनेछन् ।
